‘विश्वासको मत’ इतिहास

अरूण बम
काठमाडौँ
नेपालमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीहरूले १५ पटक ‘विश्वासको मत’ र ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ सामना गरेका छन्। जसमध्ये ११ पटक प्रधानमन्त्रीलाई सफलता मिलेको छ भने चारपटक असफलता। ‘विश्वासको मत’ लिने क्रममा कहिलेकाहीं असंसदीय राजनीतिक घटनाक्रम पनि भएका छन्।

नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ सालमा भएको थियो। जसमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट जितेपछि एकमना सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका बिपी कोइरालाले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपरेन। त्यसपछि २०४६ सालको परिवर्तनपछि निर्वाचित पहिलो संसद्मा पनि कांग्रेसको एकल बहुमत आयो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। संविधानको व्यवस्थाअनुसार उनले संसद्मा विश्वासको मत मागिराख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थिएन।

नेपाली संसद्मा विश्वासको मत माग्ने पहिलो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुन्। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २०५१ कात्तिक २९ गते मध्यावधि चुनाव गराएका थिए।

मनमोहनलाई सफलता, अविश्वासबाट मुक्त

मध्यावधि निर्वाचनबाट संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत आउन सकेन। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमालेका ८८, कांग्रेसका ८३, राप्रपाका २०, नेमकिपाका ४, नेपाल सद्भावना पार्टीका ३ र स्वतन्त्र ७ सांसद थिए। यसरी एउटै दलको बहुमत नआएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४२ (१) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा तत्कालीन राजाबाट सरकार बनाउन आह्वान भएको थियो। त्यसरी सरकार नबनेपछि धारा ४२ (२) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले सरकार बनायो। २०५१ मंसिर १३ गते तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अधिकारीले पुस ७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। जसमा उनले १९८ मत पाए। त्यतिबेला संसद्मा २०२ जना सदस्यलाई मताधिकार थियो। कांग्रेसका तीनजना सांसद अनुपस्थित भए भने सभामुख भएकाले रामचन्द्र पौडेललाई मताधिकार थिएन।

यसरी संसद्मा तत्काल उपस्थित सबै सांसदले उनलाई मत दिएका थिए। कांग्रेसले संसद्को आयु बचाउन भन्दै विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको धारा ४२ (४) मा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित नभएमा ‘श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभालाई भंग गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउने आदेश’ दिने व्यवस्था थियो।

त्यसपछि अधिकारी सरकारको संसद्भित्र धेरै विवाद भइरह्यो। विपक्षमा रहेका कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टीले संयुक्त सरकारका लागि समावेदन दर्ता गराए। अधिकारी सरकार ढल्ने स्थिति देखा प¥यो। त्यसपछि उनले संसद् विघटन गरेर अर्को निर्वाचनको घोषणा गरे। जसविरुद्ध कांग्रेस र राप्रपा सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले २०५२ भदौ १२ गते ‘नयाँ सरकार गठन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै विघटन हुँदैन’ भनेर फैसला गरिदियो। अधिकारी सरकारले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्‍यो। कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। जसमाथि २०५२ भदौ २५ गते मत विभाजन हुँदा प्रस्तावको पक्षमा १०७ मत र विपक्षमा ८८ मत मात्रै पर्‍यो। अधिकारी सरकार ढल्यो।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।