हिमाल लम्साल
काठमाडौँ
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको ११ वर्ष बितिसक्यो। तर ती आयोजनाको निर्माण गति भने गौरव गर्न लायक देखिँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि बर्सेनि बजेट छुट्याउँदै आएको सरकार यी आयोजनाका लागि विशेष कानुन तर्जुमा गर्नबाट भने चुक्दै आइरहेको छ।
विशेष कानुन तर्जुमा नगर्दा अन्य आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै भिन्नता देखिँदैन। सरकारले पहिलो पटक २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरेको थियो। त्यसपछि २०७०/७१ मा थप चारवटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेको थियो। आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ को अवधिमा यो सूचीमा थप तीन वटा आयोजना थपिए। तर अहिलेसम्म तीनवटा आयोजना मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्। निर्माण सम्पन्न भएका त्यस्ता आयोजनामा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि आंशिक रूपमा सम्पन्न भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन प्रणाली कसिलो नबनाउँदा समस्या आएको बताउँछन्। उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना फास्ट ट्र्याकमा निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छैन। यसले गर्दा पनि गौरवका र अन्य आयोजनामा कुनै भिन्नता देखिन्न।’नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
