नारायण भण्डारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेले विभिन्न २२ वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले २२ बुँदे निर्णय गर्दै मन्त्रीहरूको बर्खास्ती माग गरेको हो ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गठबन्धन सरकार र गलत प्रवृत्तिका पात्रको राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । ‘मुलुक तस्करी र भ्रष्टाचारको गहिरो दलदलमा फस्दै गएको छ । सञ्चारमन्त्री टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको अनियमिततामा मुछिएका छन् । बालकुमारी घटना छानविन आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री निर्लज्जतापूर्वक झण्डा हल्लाएर हिँडिरहेका छन् । सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा स्टण्टबाजीमा परिणत भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
गठबन्धनमा आबद्ध भएकै कारण ललितानिवास काण्डका मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुन तस्करीमा मुछिएका आफ्नो पार्टीका नेतालाई सफाइ दिइएको आरोप लगाउनुभयो । ‘विभिन्न काण्डहरूको छानविनमा व्यवसायीहरूपिच्छे दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ र आफ्ना मान्छेहरूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन न्यायालयलाई प्रभावित र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरिएको छ । गठबन्धनका मान्छे मुछिएका मुद्दाहरूमा पक्षपातपूर्ण न्याय निरूपण आमविषय बनेको छ । सरकारकै संरक्षणमा तस्करी र अवैध कारोबारीहरूमार्फत् समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइएका कारण राजस्व संकलन निरन्तर घटिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दृष्टिमा नेपालको विश्वसनीयता र शाख खस्किँदै गएको छ । यो बैठक तस्करी र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने सरकार र शासन सञ्चालनमा उसको द्वैध चरित्रको विरोध गर्दछ । टेरामक्स काण्डमा मुछिएका, बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका र विभिन्न विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गर्दछ’, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
एमालेले प्रहरीद्वारा अन्धाधुन्ध बल प्रयोगका कारण ललितपुरको बालकुमारीमा दुई र सर्लाहीको बरहथवामा एक युवाको अनाहकमा ज्यान गएको छ । उक्त घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै दोषीहरूलाई कारबाही गर्न, मृतकहरूका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र नागरिकहरूको जीवनमा यसरी खेलबाड नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्तै, एमालेले सरकारका गलत नीति र भ्रष्ट क्रियाकलापका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा फस्दै गएको आरोप लगाएको छ । आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशतमा सीमित भएको र राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न सकेको अवस्था नरहेको भन्दै एमालेले सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ । ‘सरकार आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । चर्को ब्याजदर, झन्झटिलो कर प्रशासन र सरकारका दोहनकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरू हतोत्साही अवस्थामा छन् । धेरै व्यवसायहरू बन्द भएका छन् र व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो बैठक गहिरिँदो आर्थिक संकट र बिग्रँदो व्यावसायिक वातावरणप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।हिमालय टाइम्सबाट ।
