देशको दुर्भाग्य : राष्ट्रपतिको राजीनामा र संसद विघटन

राजेन्द्र गौतम

नागरिक सरकार गठन र नयाँ जनादेशमा जाने बाहेक अब अर्को विकल्प छैन । तर, त्यसका लागि विधि र प्रक्रिया जरुरी छ । त्यो विधि र प्रक्रिया यही संविधान र व्यवस्था भित्रबाट खोजिनु पर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रको विकल्प अरु तन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्र मान्ने हो भने पहिला हाम्रो व्यवहार, आचरण र कार्यसम्पादनको हरेक पाटो र पक्ष लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । अहिले त्यो भइरहेको छ वा सुप्त अरु अभ्यास गरिँदै छ, सोच्ने र मनन गर्ने विषय यो नै हो ।

जेनजी युवा पुस्ताले भदौ २३ र २४ गते गरेको स्वतस्फूर्त आन्दोलनले एउटा मार्ग तय गरेको छ । त्यो मार्ग भनेको भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य । भदौ २३ को प्रदर्शनमा जुन नरसंहार भयो, त्यो मुलुककै लागि कलंक हो । त्यसदिन ज्यान गुमाउने जेनजी युवा पुस्ता र अबोध बालकहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ! घाइते र उपचाररत सबैसबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना ! भदौ २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीप्रति गहिरो दु:ख ।

अब रह्यो विधि र प्रक्रियामाको कुरा, त्यसको मुल केन्द्र भनेकै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अगुवाइ र सक्रियता । जो बिना नागरिक सरकार गठन र ताजा जनादेशमा जाने कुरा सम्भव छैन। त्यसका लागि राष्ट्रपति पौडेल कहाँ हुनुहुन्छ । पहिला त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। उहाँ नेपाली सेनाको सुरक्षामा हुनुहुन्छ भने आमनागरिकले सुसूचित हुन पाउनु पर्छ । त्यो हक संविधान प्रदत्त नागरिक हक हो । यसको बिनासर्त पालना र सम्मान गरिनुपर्छ । अहिलेको संविधान भित्रै रहेर उहाँले नागरिक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ, हुन्छ । अहिले राष्ट्रपतिले गर्ने र देशलाई अहिलेको शुन्यताबाट मुक्त पार्न यो बाहेक अर्को विकल्प नै छैन ।

यो शुन्यताबाट देशलाई मुक्त गर्न र सामान्य अवस्थामा फर्काउन दुईवटा काम किमार्थ गर्न हुँदैन ।
१. राष्ट्रपतिको राजीनामा ।
२. संसद विघटन ।

यी काम गरियो भने देशमा शासन शुन्यताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । नागरिक सरकार बनाउने र ताजा जनादेशमा जाने कुरा असम्भव प्रायः हुन्छ । जेनजी आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तन लागि भएको होइन र थिएन । उहाँहरु स्वयम् पनि त्यो कुरा भनिरहनु मात्रै भएको छैन, स्वीकारिरहनु भएको छ । उहाँहरुले भनेको अहिलेको बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्य हो । जेनजी आन्दोलनको मुलस्प्रीड पनि त्यही हो । सडकमा पनि त्यही नारा गुन्जिएको थियोे । उहाँहरुले अहिले कायम संसदीय र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अस्वीकार गरेको होइन । यसमा तात्विक सुधार भनेको हो । त्यसो भए अब राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह किन नगर्ने ? उहाँले आफ्नो भूमिका गर्नै पर्छ, त्यसले मात्रै अहिलेको राजनीतिक शुन्यता र सरकारबिहीनताको अवस्था अन्त्य गर्छ ।

भदौ २४ गते दिउँसो २ बजेतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभयो । तत्कालै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभएको । र, अर्को सरकार नबनेसम्म त्यही सरकार काम चलाउ सरकारका रूपमा रहने मौजुदा कानुनी सकार गर्नुभयो । राष्ट्रपतिको त्यो कानुनी सकार स्वीकार गरेको अवस्थामा अब आन्दोलन गरेको जेनजी युवा पुस्ताको माग, भावना र निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिले नागरिक सरकारको गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै संघीय संसदको विषयमा निर्णय गर्न र निष्कर्षमा पुग्न सम्भव हुन्छ । अन्यथा संसद विघटन गरिनु हुन्न ।

जेनजी युवा पुस्ताको अभुतपूर्व आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर उहाँ नेतृत्वको सरकारले नयाँ विकल्प सहितको मार्ग प्रसस्त गरिसकेको छ । अब यसमा अलमल गरेर बस्नु पर्ने कुनै कारण छैन र त्यो अबको विकल्प पनि होइन । त्यसकारण राष्ट्रपतिले तत्काल जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरुप नागरिक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । त्यसले मात्रै अहिलेको शुन्यन्ताको अन्त्य गरेर मुलुकलाई गतिशीलता प्रदान गर्छ । लामो समयसम्म मुलुकलाई अहिलेको शुन्यतामा राखिनु हुन्न ।

मुलुकलाई अहिलेकै शुन्यतामा राखियो भने देशीविदेशी अवसरवादी शक्तिले नाजायज फाइदा लिने मौका र अवसर पाउने छन् । त्यसले संसदीय व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लोकतन्त्र माथि प्रहार हुनेछ । त्यसैले देशलाई लामो समयसम्म सरकार शुन्यताको अवस्थामा राख्न हुँदैन, मिल्दैन । त्यो शुन्यताबाट देशलाई गति दिन वैधानिक रूपमा अहिले कसैले सक्छ भने राष्ट्रपतिले मात्रै सक्छ ।

जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलन र त्यसपछिको असहज परिस्थितिका कारण अहिले नेपाली सेना सक्रिय भएको छ । अरु सुरक्षा निकाय निष्प्रभावी देखिएको अवस्थामा(यस्तो बेला ) शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्न सेनाको समन्वयकारी भूमिका जरुरी हुन्छ, नेपाली सेना त्यही इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ । अहिलेको आमअपेक्षा पनि त्यही हो । सँगै, अहिलेको निकास पनि सेनाकै सकारात्मक प्रयास र समन्वयमा निर्भर छ, सम्भव छ । त्यो किन पनि भने, राष्ट्रपति नै नेपाली सेनाको परमाधीपती हो । राजनीतिक निकासका लागि परमाधीपतिलाई आवश्यक समन्वय र पूर्णसहयोग गर्नु नेपाली सेनाको दायित्व नै हो । जसले संविधान र व्यवस्थालाई देशलाई जीवन्त राख्नेछ ।

नेपाली सेनाले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकताको रक्षा र नेपाली जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको पटकपटक स्पष्ट पारिसकेको छ । यही पृष्ठभूमिमा तत्काल नेपाली सेनाले आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता जेनजी युवा समूहसँग समन्वय गरी राष्ट्रपतिलाई नागरिक सरकार गठनका सहज र उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । जसले देशलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढ्न गतिदिनेछ ।

भदौ २४ गते दिउँसो २ . ३० बजे वक्तव्य जारी गरेपछि राष्ट्रपतिको लिखित वा मौखिक धारण सार्वजनिक नभएको अवस्था हो । यस्तो बेला अनेक खाले अड्कल, अनुमान र आशंका गरिन्छ र त्यसकै आधारमा आममानिसले धारणा बनाउँछ । र त्यही नै सार्वजनिक हुन्छ । असहज अवस्थामा मात्र होइन, यो सहज अवस्थामा पनि असान्दर्भिक हुन्छ । त्यही अनुमान, अड्कल र आशंकालाई चिर्न पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधन वा प्रेस वक्तव्य अहिले अपेक्षित भएको हो ।

अहिले राष्ट्रपतिको सक्रियता होइन, क्रियाशीलता देशलाई जरुरी छ । सक्रियता सहितको राष्ट्रपतीय शासन कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । कल्पना नै गर्न नसकिने विषयमा गरिने बहस नै व्यर्थ हुन्छ । यो व्यर्थ बहसको होइन, सार्थक परिमाणको लागि प्रयास र प्रयत्न गर्ने समय हो ।

यो बेला सबैखाले बहस र प्रयास विद्यमान असहज परिस्थिति अन्त्यमै केन्द्रित हुनुपर्छ, जसले सार्थक परिमाण हात लाग्नेछ । त्यसका लागि समय , विधि र प्रक्रियाको स्पष्ट किटानसहित राष्ट्रपतिले नागरिक सरकार गठनको आव्हान गर्ने बित्तिकै अहिलेको शुन्यताको अन्त्य हुन्छ। यो नै देशलाई अहिलेको असहज परिस्थितिबाट मुक्त गरी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढाउने उत्तम विकल्प हो ।