सीता शर्मा
काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर दैनिक औसतमा दुई हजार २२३ युवा रोजगारीको खोजीमा श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिन्छन् । अध्ययन वा भ्रमण भिसामा विदेश जाने र भारत जानेको सङ्ख्या श्रम स्वीकृति लिएर जानेकै हाराहारीमा छ। देशभित्रको विकासनिर्माणका लागि भने जनशक्ति अभाव हुँदा विदेशी श्रमिकले भरथेग गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ ।
देशभर निर्माणाधीन सडक, पुल, जलविद्युत्, सरकारी भवन, व्यक्तिगत घर निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा काम गर्ने गरी विदेशी जनशक्ति नेपाल आउने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपालको श्रम सर्वेक्षण (लेबर सर्भे) प्रतिवेदन, २०१८ अनुसार नेपालको श्रम बजारमा ७० लाख श्रमिक छन् । सन् २०१८ यता श्रम सर्वेक्षण भएको छैन तथापि यस्तो सङ्ख्या अरू बढेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
श्रम बजारमा हरेक वर्ष पाँच लाखको हाराहारीमा श्रमिक थपिने गरेको छ तर गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ आठ लाख ३९ हजार २६६ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको तथ्याङ्क हेर्दा श्रम बजारमा श्रमिक पनि बढेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार हाल नेपालमा पाँच लाखभन्दा बढी भारतीय तथा विदेशी श्रमिक नियमित काम गर्ने रहेको अनुमान छ ।
निर्माण व्यवसायीले उक्त क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव बढ्दै गएको गुनासो गर्दै आएका छन् । विशेष गरी निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव अझै खट्किएको भोगाइ व्यवसायीको छ । जसले गर्दा भारतीय तथा बङ्गलादेशका श्रमिकलाई चर्को पारिश्रमिक दिएर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश भारतीय छन् ।
निर्माणमा ४५ प्रतिशत भारतीय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार नेपालको निर्माण हुने सिजनमा २५ लाख श्रमिकको माग रहेकोमा ४५ प्रतिशत भारतीय श्रमिक रहेका छन् । भारतीय श्रमिकमा पनि नियमित काम गर्ने पाँच लाख र सिजनमा आउने सात/आठ लाखभन्दा बढी हुन्छन् । बाँकी आन्तरिक श्रमिक छन् तर निरन्तरता दिने आन्तरिक श्रमिक भने असाध्यै कम रहेको अनुभव अध्यक्ष सिंहको छ ।
उहाँका अनुसार नेपाली श्रमिक निर्माणको काम गर्न थोरै पारिश्रमिकमा वैदेशिक रोजगारीमा खाडी र मलेसिया जाने गरेको तर त्यहाँ कमाउनेभन्दा बढी पारिश्रमिक दिँदासमेत ती श्रमिकलाई यहाँ रोक्न सकिएको छैन ।
निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष श्रमिकले मासिक न्यूनतम ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । त्यो पारिश्रमिक लिने अधिकांश भारतीय रहेका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले सिप हुनेका लागि निर्माण क्षेत्रमा राम्रो पारिश्रमिक भएको तर नेपाली श्रमिक सिप सिकेर काम गर्न नचाहने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बिनालगानी नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा भर्खर प्रवेश गरेको अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपियाँ छ । मासिक ३० हजार कमाउन तिनै श्रमिक दुईदेखि तीन लाख रुपियाँ खर्चेर विदेश जाने गरेका छन् ।
एक दशकअघिसम्म २० प्रतिशत मात्रै भारत तथा अन्य देशबाट श्रमिक आउने गरेकामा पछिल्ला वर्षमा मिस्त्रीदेखि माथिल्लो काममा भारतीय श्रमिककै भर पर्नु परेको निर्माण अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । उहाँका अनुसार नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा मिस्त्री तहमा काम गर्ने धेरै जसो बाँके बर्दिया, नेपालगन्ज, धनगढी, कैलालीतिरका चौधरी र थारू समुदायका युवा छन् ।
नियमित काम नपाएर विदेश
हाल निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत बिरु तामाङले नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दा पारिश्रमिक राम्रो भए पनि वर्षभर काम नपाइँदा आफू विदेश जान बाध्य भएको अनुभव सुनाउनुुभयो । अर्को महिना कतार जाने तयारीमा रहनुभएका तामाङले भन्नुभयो, “विदेशमा गएमा नियमित कमाइ हुन्छ, काम गर्न सकुन्जेल काम नपाउने समस्या हुँदैन । अर्को जति कमायो त्यति बचत गर्न सकिन्छ, नेपालमा कामको सिजनमा राम्रै पारिश्रमिक पाए पनि सधैँ पाइँदैन, बचत पनि हुँदैन त्यसैले विदेश जान बाध्य भएँ ।”
पछिल्लो समय आफूहरूको रोजाइमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक (रिटर्नी) पर्ने गरेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । उहाँका अनुसार विदेशमा लामो समय काम गर्ने कल्चरको विकास भएको हुने, अनुशासित हुने, कामप्रति लगाव बढी हुने र अरूको तुलनामा काम बढी जान्ने हुँदा व्यवसायीको रोजाइमा रिटर्नीहरू पर्ने गरेका छन् ।
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले दैनिक ज्यालादारीभन्दा पनि घनमिटर तथा नापका आधारमा रकम पाउने गरेका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक इन्जिनियर मणिनाथ गोपले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा अदक्ष श्रमिक पर्याप्त भए पनि दक्ष श्रमिकको अभाव रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार दक्ष जनशक्तिका रूपमा भारतीय श्रमिक नेपालमा काम गर्दै आएका छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भन्दा पनि गएपछि फर्केर यहीँ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नतिर सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालीलाई विदेश नजाऊ भन्न सकिँदैन । एक पटक गइसकेपछि तिनीहरूलाई कामको संस्कारको विकास भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि फर्किएर पुनः जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नु पर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
