पढाइ सुरु हुनै लाग्यो, तोकिएन शुल्क

सूर्यप्रसाद पाण्डे
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । स्कुले विद्यार्थीको पढाइ सुरु हुन लागे पनि धेरै स्थानीय तहले निजी तथा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिन पाउने शुल्क तोकेका छैनन् ।

यसै शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहको पढाइमा सुशासन कायम गर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायले स्थानीय तहमा र विद्यालयको नाममा फरक फरक निर्देशन जारी गरिरहेका छन् । तर पनि अभिभावक र विद्यार्थीको समस्या उस्तै छन् ।

विद्यालय तहको पढाइ तथा शुल्कमा देखिएको समस्या र गुनासो सुनुवाइ गर्ने गरी गत चैत २५ गतेदेखि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मोबाइल नम्बरै सार्वजनिक गरेर निर्देशक निमप्रकाशसिंह राठौरलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । केन्द्रमा दैनिकजसो निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिएकोदेखि विद्यालयले महँगो शुल्कमा पाठ्यपुस्तक किन्न बाध्य पारेको विषयका गुनासो आउने गरेका छन् ।

राठौरका अनुसार दैनिक तीन सयभन्दा बढी गुनासा विद्यार्थी र अभिभावकबाट आउने गरेका छन् । इमेलमा पनि दैनिक ५० बढी गुनासो आउने गरेका छन् । आएका गुनासोमध्ये विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित छन् । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयले लिने वार्षिक, मासिक र भर्ना शुल्कका विषयमा धेरै गुनासो आउने गरेको छ ।” गुनासोमध्ये काठमाडौँ, पोखरा, ललितपुर, पर्सा, रुपन्देही, धनगढी, दाङ, नेपालगन्जलगायतका जिल्ला तथा सहरबाट धेरै आउने गरेका छन् ।

यी ठाउँमा धेरै निजी र संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । आफूकहाँ आउने गुनासो सम्बोधन गर्न केन्द्रले सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका निकायमा पठाउने गरेको छ । केन्द्रले गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर दैनिक गुनासो सुनिरहे पनि राजधानीमा समेत विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिन पाउने शुल्क तोकिएको छैन । स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेका छैनन् । विद्यालयले अभिभावकलाई कक्षागत रूपमा शुल्क विवरण तोकेर भर्नाका लागि अनुरोध गरिसकेका छन् । यसले गर्दा अभिभावक तथा विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् ।

माध्यमिक तहको शिक्षा अधिकार स्थानीय तहमा गएसँगै कानुनतः शुल्क निर्धारण र अनुगमनको दायित्व पनि स्थानीय तहमै गएको छ । केही निजी विद्यालयले आफूले विद्यार्थीसँग कक्षागत रूपमा लिने शुल्कको प्रस्तावित खाका सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाएका छन् । स्थानीय तहले पूर्ण स्वीकृति नदिए पनि विद्यालयले सोही शुल्कलाई अन्तिम मानेर अभिभावकलाई पठाइसकेका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी देवीप्रसाद उपाध्यायले विद्यालयबाट शुल्क निर्धारणका लागि प्रस्ताव आएको तर अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयबाट प्रस्ताव आएको छ । महानगरपालिकाबाट अन्तिम स्वीकृति दिन बाँकी नै छ ।”

काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले भने ‘प्ले गु्रप’ देखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ । यस नगरपालिकाले प्ले ग्रुपका विद्यार्थीसँग मासिक दुई हजार ८६० रुपियाँ शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ । कक्षा १० का विद्यार्थीका लागि भने ‘क’ वर्गका विद्यालयले सात हजार ७५५ रुपियाँ शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ । ‘ख’ वर्गका विद्यालयले ‘क’ वर्गका विद्यालयभन्दा २० प्रतिशत कम र ‘ग’ वर्गका विद्यालयले थप २० प्रतिशत घटाएर शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

काठमाडौँकै टोखा नगरपालिकाले पनि अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण गरेको छैन । नगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले अन्य स्थानीय तहले निर्धारण गरेको शुल्क विवरण अध्ययन भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “हामीले पनि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ । छिट्टै केही निर्णय होला ।”

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले २०७२ सालदेखि नै शुल्क निर्धारणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमै गइसकेकाले आफूहरूले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । तर केन्द्रमा आएका गुनासा सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने काम भने भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।