हुन्छ र हुदैनको हल्ला भित्रको सत्यता

जी एन शर्मा
सबै कुरा एकातिर थन्किएर अहिले एउटा विषय निक्कै रापिलो रुपमा उठेको छ । कतिले यसलाई राम्रो हो यो हुनु पर्छ भनेर बहस गरिरहेकाछन् भने कतिले यसलाई यो आत्मघाति समेत हुन्छ यसलाई जस्ताको तस्तै स्विकारनु हुदैन भनेर भनिरहेकाछन् । एमसीसी अर्थात अमेरीकी सरकारको सहयोग आउने माध्याम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ।
काँग्रेसको देउवा सरकारका पालमा शुरु भएको एमसीसीको औपाचारिक प्रवेश अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा)को ओली सरकारका पालमा हुने लक्षण देखिएकोछ । अक्सर नेपालका कम्युनिष्टहरुको दोस्रो ठूलो नारा भनेको सामा्रज्यवाद र विस्तारवादको बिरोध गर्नु हो तर कम्युनिष्टकै बहुमतको सरकारका पालामा अमेरीकन सरकारको अनुदान सहयोग भनिएको एमसीसीको कुटिल खेलको औपचारिक प्रबेश उनै कम्युनिष्टहरुले अनुमोदन गर्न जोडबलले लागेकाछन् । अहिलेको सामा्रज्यवादी हस्तक्षेप हिजोको जस्तो छैन र हुदैन पनि यसले फरक रुप रङ्गमा आफ्नो योजना ल्याएको छ । त्यस माथि पनि एमसीसी के हो र यसले नेपाल अनि नेपालीलाई फाईदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो समेत राम्ररी बुझेको यो सरकार र यसका जयगान गाउनेहरुले एमसीसीलाई स्विकारनु भनेको कस्तो भय र त्रास हो बुझिनसक्नु भएको छ । अहिले एमसीसीलाई सरकारमै रहेका पार्टीका केही नेताहरुले समेत यसको सम्पूर्ण अध्ययन र सर्तहरुका विषयमा प्रष्ट भएर मात्रै यसलाई अनुमोदन गर्नु पर्छ भनिरहेको बेला सरकारको अन्ध समर्थन गर्न बानी लागेकाहरु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको यस्तो हो र उस्तो हो भनेर यसलाई बिकासको चुलीनै हो कि क्या हो भनेर फलाकिरहेका पनि छन् ।
एमसीसी भनेको ईन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीको साख्खे भाई हो आईपिएस भनेको घुमाउरो शैलीले नेपाललाई समेत अमेरिकन गठबन्धनको सैन्य लाईनमा सामेल गराउने चाल हो भन्ने कुरा जानेर पनि नजाने जस्तो मात्रै होईन कि यो ठिक छ भनेर अनि जसरी एमसीसीले अनुदानका नाममा आफ्नो सर्त अघि सारेर आएको छ यसलाई मुण्टो हल्लाएर समर्थन गर्ने हो भने यो आत्मघातिको पनि चरम हुनेछ ।
अनुदान अर्थात दान अथवा सहयोग भनेर पनि दिने तर दानमा पनि सर्त राखेर जताबाट पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने कुटिल चालमा ल्याईएको एमसीसी नेपाल र नेपालीका लागि मन्दविष हो भन्दा फरक पर्दैन । अहिले बिश्वसामा्रज्यवाद हतियारले मात्र संभव छैन भनेर आफ्ना नङ्ग्राहरु कथित सहयोगका नाममा फिजाईरहेकोछ । सांस्कुतिक रुपमा आफ्नो सामा्रज्यको विस्तार गरिरहेको सामा्रज्यवाद त्यति दयालु र कृपालु हुदैन भनेर बुझेर पनि बुझपचाएकाहरुको असली देशप्रेम पनि कति गाढा रहेछ भनेर एमसीसीको वकालतले प्रष्ट पारेकोछ । जसरी भएपनि शक्ति , सत्ता र ऐस भए जे पनि गर्न पछि नर्पनेहरुका लागि त एमसीसी नाफाकै ब्यापार होला तर देशलाई मुटुबाटनै मायाँ गर्ने र यो वा त्यो रुपमा बिस्तारवाद र सामा्रज्यवादका प्रलोभनहरुलाई ललकार्ने नेपालीहरुका लागि एमसीसीको अहिले सर्त खाका किमार्थ मान्य हुने छैन र हुदैन पनि ।
एमसीसी जसरी र जुन रुपमा आएको छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नु भनेको अहिलेको सरकारको सामा्रज्यवादसँगको निरिह आत्मसमर्णवादको निर्लज्जताको पराकाष्ठा त हुन्छनै योसँगै नेपालको संबैधानिक कानूनको बिपरित पनि हुन्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको नीतिमा आफ्नो शान्तिप्रिय छवि कायम राखेको हाम्रो आफ्नो पहिचान माथि पनि प्रश्न चिन्ह जन्मन्छ । यसको अर्थ यो होइन कि हामीले अमेरीका वा अन्य कुनै मित्र राष्ट्रको सहयोग लिन हुन्न भन्ने होइन तर अनुदान वा सहयोगका नाममा आफै मासिने र सकिने विषलाई स्विकार्नु हुदैन भन्ने हो । बाहिर एमसीसीका पक्षधरहरु जति सुन्दर ढङ्गले यसको ब्याख्या गरिरहेकाछन् तर यसको रहस्य भने त्यतिनै खतरनाक छ भनेर उनीहरु भनिरहेकाछैनन् । यदि यो नेपाल र नेपालीको साँच्चै हितमा हुन्छ र छ भने किन आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा )का शिर्ष नेताहरुनै यसको बिरोध गरिरहेकाछन् ? यो विषयको गाम्भिर्यतालाई पनि हामीले मनन् गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यति मात्र होइन बिकासका नाममा आएको अनुदान सहयोग गर्ने भनिएको एमसीसी हो चाँही के र यसको अभिष्ट भित्री रुपमा के छ भनेर हामीले आज एमसीसीको रहस्यमय गतिविधी माथि पनि नियाल्नै पर्छ । ठूला वा नेताले जे भने पनि सहि हुन्छ भन्ने भ्रम र भा्रन्तिबाट अब हामी मुक्त हुनै पर्छ । छिमेकीको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ तर यसको अर्थ यो होइन कि सहयोगका नाममा उसको हस्तक्षेप भने हामीले कदापी पनि स्विकार्य हुदैन । एमसीसी भन्नुनै ईन्डाप्यासेफिक ईस्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग हो यो वा उ का नाममा बिकासको रुपमा यो बाहिर आएको भए पनि एमसीसीले आज देखाएको बाहिरी र भित्री सबै कागजातको अध्ययन पछि मात्रै हाम्रो देशको अनुकूलमा एमसीसीको अनुमोदन हुनु पर्दछ ।
सरकारले बिकासकै लागि यति धेरै मरिहत्ते गरेर एमसीसीको अनुदान लिन पनि आबाश्यक छैन । आज पनि कैयन कम्पनी र औधोगिक प्रतिष्ठानले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अरबौँ रकम बुझाएका छैनन् र सरकार पनि नदेखेको चालमा देखिन्छ । मन्दविषको रुपमा आएको एमसीसीको अनुदान भन्दा राज्यले उठाउनु पर्ने कर उठाउने तर्फ ध्यान दिन पनि आबाश्यक छ । अदालतको फैसलाबाट उठाउनु पर्ने रकम , सत्ता र शक्तिको आडमा जानाजान कर नतिरी अटेर गरेर बसेकाहबाट उठाउनु पर्ने रकम तर्फ सरकार मौन जस्तो देखिन्छ । आफ्नै देश भित्र अरबौँ रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको थाहा पाएर पनि खै ले हो कुन्नी सरकार मौन रहनु र अनेक जालसाचीको पैसा बिकास र अनुदानका नाममा त्यसको दुरगामी असर थाहा पाएर पनि यति धेरै सरकारकै मान्छे त्यो पनि कम्युनिष्टकाले मरिहत्ते गर्नु आफैमा रहस्यको विषय बनेको देखिन्छ । सबै भन्दा धेरै स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको गफछाट्ने हरुकै पालामा एमसीसी यदि अहिलेकै अवस्थामा पास भयो भने यो नेपालकै ईतिहासका लागि सबै भन्दा घातक दिन बन्ने छ र पुस्तौ सम्म पनि हाम्रा भावी सन्ततीले कम्युनिष्ट नाम शब्द शायद आफ्नो बोल्ने क्रममा आयो भने कष्टगरेर मात्र भन्ने होलान् भनेर अड्कल गर्न सकिन्छ ।
आज एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपाली काँग्रेसले जसरी हतार गरेको छ र कमल थापाहरु जसरी समर्थन गरिरहेकाछन् उनीहरुको सक्कली राष्ट्रवादको मुखुण्डो त देखिन थालेको छ तर यो मेसोमा अहिलेको बहुमतको कम्युनिष्ट भन्ने सरकारले पनि जस्ताको तस्तै हचुवाका तालमा यो अनुमोदन गर्न लाग्यो र कथमकाल ग¥यो भने सबै भन्दा धेरै ईतिहासको आलोचना र भावी पुस्ताको आँशु यही सरकार र यसका हुन्छ भन्नेहरुलाईनै लाग्ने छ आगे आफ्नो मर्जी ।