मधुसूदन रायमाझी
काठमाडौं ।
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि आक्रोशित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले कुनै पनि बेला सभामुख र चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि एमालेले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । सांसदबाट संकलन गरिएको हस्ताक्षर विगतमा संसद् पुनःस्थापना गर्न परामदेश आदेश दिएका चारजना न्यायाधीश र सभामुखप्रति लक्षित रहेको बताइएको छ ।
तर, प्रयोजन नखुलाएको भन्दै सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा निरौला खरेल, झपटबहादुर रावल र दीपकप्रकाश भट्टले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा चार फाइलमा राखिएका खाली कागजमा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गराइएको थियो । ती कागजमा हस्ताक्षर गर्न रावलले लिखित रूपमा नै असहमति राख्नुभएको थियो। अन्य चार सांसदले पनि त्यसमा मौखिक कुरा राख्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदहरूको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने गरी संकलन गरिएको बताउँदै पार्टीले घटनाक्रमको विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय लिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘बैठकले भावी संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न पार्टीको नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अब सभामुख एवं चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा अध्यक्ष ओलीसहितका नेताले निर्णय लिने भएका छन् ।’
एमाले संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले महाअभियोगको प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्ने र एमसीसी पारित गर्ने नियतका साथ आएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै बैठकले सत्तापक्षका गतिविधिका विरुद्धमा सदन, सडक र न्याय क्षेत्रबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई एमालेले बोकेर हिँड्न नचाहेको बताउनुभएको छ । तर, उहाँले महाभियोगमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको भन्दै आवश्यक परे सडक, अदालत र संसद्बाट समेत प्रतिवाद गर्ने धारणा पनि राख्नुभएको थियो । प्रमुख सचेतक भट्टराईले अध्यक्ष ओलीले भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो–‘प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग चुनाव सार्न र टार्नका साथै एमसीसी पास गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा आएको छ । यो व्यक्ति विशेष मात्रै होइन, समग्र लोकतन्त्र र संविधान माथिकै प्रहार हो ।’
अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो एमसीसी पास गर्ने गलत उद्देश्यले आएको महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘आवश्यक पर्दा सडक, न्यायालय र कानुनी क्षेत्रबाट पनि हामी यसको प्रतिवाद गर्छौं ।’परमादेश गराउने कामको नेतृत्व जबराले नै गरेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले त्यहीदेखि अदालत बिथोलिएको आरोप लगाउनुभयो । आफूहरूले हालेका कैयौं मुद्दाहरू अदालतले विचाराधीन छोडिदिएको र हराइदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक परेको ठाउँमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
बैठकमा नेता महेश बस्नेतले सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव तत्कालै प्रतिनिधिसभामा अघि बढाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णयको भने पार्टीभित्रबाटै आलोचना शुरू भएको छ । एमालेका नेता भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूले सत्ता भागबन्डामा भूमिका खोज्नेदेखि विभिन्न स्वार्थ जोडिएका विवादमा तानिएका भनिएका राणाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनु सही भएको धारणा राखेका थिए ।
एमसीसीबारे मौन बस्न नहुने
एमाले संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताभन्दा ठूलो एमसीसी नभएको भन्दै संशोधनबिना पारित गर्न नहुने माग गरेका छन् । जिम्मेवार पार्टीले एमसीसीका बारेमा मौन बस्नु घातक हुने भन्दै जनभावना विपरीत जान र धारणा बनाउन ढिला गर्नु नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । अध्यक्ष ओलीले भने एमसीसीबारे पार्टीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने भन्दै अस्पष्ट जवाफ दिनुभयो ।
सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, झपट रावल, विमला विश्वकर्मा र नवराज सिलवाललगायतले एमसीसीबारे धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा नेता भीम रावलले एमसीसीबारे लिखित मत दर्ज गर्दै एमसीसीमा राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको बताउनुभएको थियो । राष्ट्रघाती प्रावधानका विरुद्धमा र राष्ट्रिय हितको पक्षमा एमालेले धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै रावलले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोकेर हिँड्नुको अर्थ नभएको बताउनुभयो। नेता घनश्याम भुसालले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्ताव एमालेका विरुद्ध नआएको भन्दै उत्तेजनामा आएर एमालेले निर्णय गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।newsofnepal/from
