पविता मुडभरी पुडासैनी
लैंगिक समानताको वकालत गर्दै विश्वभरका महिलाहरु संघर्षमा होमिएको एक बताब्दी र एक दशक बितिसकेको छ । आम महिलाका उत्थान, अधिकार र न्याय प्राप्तिका लागि थालिएको संघर्षको स्मरण गर्दै महिला हकहितका कानुनी प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यलाई दबाब दिने सशक्त अभियानका रुपमा मार्च ८ का दिन विश्वभर नारी दिवस मनाइन्छ ।
मताधिकारको अधिकार पाउनुपर्ने, पारिश्रमिकमा लैंगिक समानता हुनुपर्ने, लैंगिक विभेदजन्य दृष्टिकोण र व्यवहार निर्मूल हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै पश्चिमा मुलुकमा शुरु भएको नारी आन्दोलनले महिला उत्थान र मानवाधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा विश्वलाई नै दबाब दिँदै आएको छ । नारीको योगदानबाट राज्य समृद्ध तुल्याउन के–कस्ता पहल भए, कानुन बनाइए, अनि योजना र रणनीति अपनाइए, देशको असली पहिचान त्यहीँबाट शुरु हुन्छ । वैदेशिक सहयोगका परियोजना सञ्चालन गरी महिला आन्दोलन उकास्नुपर्ने हाम्रो जस्तो देशमा महिला आन्दोलनले शताब्दी नाघिसक्दा पनि लैंगिक हिंसा, विभेद र उत्पीडन निर्मूल हुनुको सट्टा परिवर्तित रुपमा झन्–झन् झाङ्गिँदै गएका छन् । राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसेको गैरसरकारी संस्थाका परियोजनाहरु महिला उत्थान र सशक्तीकरणका लागि भन्दा प्रचारप्रसारमा बढी केन्द्रित छन् ।
महिला दिवस पुरुष शासक र महिला शासित हुने व्यवस्थाको विरोध हो । धर्म–संस्कार र परम्पराका नाउँमा महिलामाथि पितृवादी प्रवृत्ति हाबी हुँदा हरेक क्षेत्रमा पछाडि पर्दै गएका महिलालाई उठाउने अभियान हो महिला दिवस । परिवारको दायित्व, समाजको भूमिका र राष्ट्रको जिम्मेवारी बहन गर्ने दिशामा अब पुरुषलाई सघाउने मात्र होइन, नेतृत्व नै हत्याउने दिशामा विश्वभरका नारीहरु अग्रसर हुनुपर्दछ । पितृवादी संस्कारको चौघेरामा कैद भएर धर्म–संस्कारका आडमा पितृसत्तालाई पछ्याइरहने महिलालाई बाहिर ल्याउने जमर्को नारी दिवसले गर्दै आएको छ । पुरुषसरह समान हक र हैसियतको दाबेदार आजका महिलालाई माथि उठ्न हिम्मत र भरोसा दिनुपर्छ राज्यले । पितृसत्ताले पुरुषलाई हिंस्रक बनाएको छ । परिवारभित्रै विभेद र हिंसा निम्त्याएको छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिरहेको छ । यो विभेद नहटाई एकाध महिला नेतृत्वमा पुगेर र महिला नै राष्ट्रपति भएर पनि मुलुक र महिलाको उन्नति हुँदैन ।
अब हरेक राज्यले महिलालाई पनि पुरुषसरह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक रुपमै सम्मान र स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । नारी आन्दोलनका परम्परागत मुद्दामा अब नयाँपन देखिनै पर्छ ।
पौराणिक सृष्टिकथामा विश्वास गर्ने बाइबलमा उल्लिखित पुरुष पात्र आदम र महिला पात्र इभको सृष्टिलाई जोडेर अझै पनि महिलाहरु पुरुषको अधिनमा बस्नुपर्ने मिथकको अचानामा छन् पश्चिमी मुलुकका महिलाहरु पनि । त्यसो त महिला आन्दोलनको शुरुवात नै पश्चिमा मुलुकबाट भयो र महिला हकहितको माग गर्दै नारी दिवसका नाउँमा आन्दोलन जारी छ । पश्चिमा मुलुकमा क्रिश्चियन धर्मशास्त्र बाइबल र दक्षिण एसियाली मुलुकमा हिन्दू धर्मशास्त्र गीतामा उल्लिखित लैँगिक विभेदका मिथकले विश्वभर महिलाहरु कुनै न कुनै निहुँमा विभेद र हिंसा झेल्न बाध्य छन् । लिंगभेदी भए पनि आफ्नो धर्मको कट्टर समर्थन गर्नुपर्ने र कालो घुम्टोमा कैद भएर बाँच्नुपर्ने मुस्लिम महिलाहरुमाथिको लैंगिक विभेद, हिंसा र उत्पीडन अझ कहाली लाग्दो छ । महिलामाथिका यस्ता अनेकौँ विभेद र हिंसाविरुद्ध सत्रौं शताब्दीदेखि संगठित रुपमै विश्वव्यापी आवाज उठाउन थालेको हो ।
बीसौँ शताब्दीसम्म मताधिकारको माग गरी अमेरिकी तथा युरोपेली महिलाहरु संघर्षमा होमिए पनि छैटौँ अमेरिकी राष्ट्रपति जोन क्विन्सी आडम्सले बाइबलमा उल्लिखित महिला पात्र इभको स्थापित मान्यताकै आधारमा महिलालाई समान अधिकार दिन नसकिने भन्दै महिलाको राजनीतिक नेतृत्व र अधिकारलाई अस्वीकार गरेका थिए । यस्ता घटनाले अझ क्रुद्ध भएका महिला आन्दोलनका अग्रजमध्ये मुख्य तीन हस्ती स्वजर्नर ट्रुथ, सुसन आर एन्थोनी र एलिजाबेथ केडी स्टेन्टनका मूर्ति राखिएका अमेरिकाको न्युर्योकको राष्ट्रिय सेन्ट्रल पार्कमा केही महिनाअघि पङ्क्तिकारले तिनलाई नमन गर्दै सामुन्ने तस्वीर खिच्ने अवसर पाउँदा मन हर्षित भएको थियो। प्राकृतिक रुपमै महिलाहरु पुरुषभन्दा कमजोर हुन्छन् र तिनले पुरुषको अधिनमा बस्नुपर्छ भन्ने बाइबलको पितृवादी चिन्तनलाई चिर्दै महिलालाई समानता अधिकार र सम्मान दिएर पुरुषसरहको हैसियतमा उभ्याउन विश्वभरका शासकलाई घचघच्याउने यी तीन सम्मानित अगुवाहरु नारी दिवसका विशेष स्मरणीय पात्र हुन् ।
बाइबललाई विज्ञानतर्फ मोड्ने यिनैका आवाज र योगदानस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वबाटै महिला हिंसा उन्मूलन गर्न महिला हिंसाविरुद्ध घोषणापत्र १९९३ जारी गरी सदस्य राष्ट्रलाई सशक्त कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि दबाब दियो । त्यस्तै सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा नारी–पुरुष बराबर भन्ने उल्लेख गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५१ मा समान ज्यालासम्बन्धी महासन्धी पारित गर्यो । महिलाले मतदान गर्न पाएको एक सय वर्षपछि हाल आएर विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकामा दक्षिण एसियाली महिला कमलादेवी उपराष्ट्रपति बन्न सफल भएकी छिन् । अमेरिकाबाहेक अन्य मुलुकमा महिलाहरु राष्ट्रप्रमुख नै बनिसके पनि अमेरिकामा उनको जितले फरक खुसी छायो र आगामी महिला राष्ट्रपतिको निकट सम्भावनाको ढोका पनि उघार्यो । अमेरिका लैंगिक समानता र स्वतन्त्रताको परिचायक मात्र नभई अनेक सम्भावना बोकेको देश पनि हो । अमेरिकी नागरिक भएको नौ वर्ष र उमेरले ३० वर्ष पुगेपछि जोसुकैले सिनेटर बन्ने हैसियत राख्छन् । त्यसपछि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्न योग्य मानिने उक्त व्यवस्थाले अमेरिकामा आगामी महिला राष्ट्रपतिको सम्भावना बढाएको छ ।
संविधानको धारा १० को १ उपधारामा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । संविधानमै आमाका नामबाट नागरिकता लिन सकिने उल्लेख भए पनि नागरिकता ऐन संसद्बाट पारित हुन नसक्दा आमाका नामबाट नागरिकता पाउन नसकेका नेपाली नागरिक कैयौँ छन् । हास्य कलाकार मनोज गजुरेलकी पूर्वपत्नी मिना ढकालले एक अन्तर्वार्तामा नागरिकता लिन सहज होस् भन्नकै लागि आफूसँगै रहेकी छोरीलाई बाबुकहाँ बस्न पठाएको बताएबाट नेपाली महिलालाई नागरिकतामा भएको लैंगिक विभेदले कतिसम्म पीडा थोपरेको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उनकी पत्नी विशुद्ध नेपाली नागरिक हो भन्ने सर्वत्र जानकारी हुँदाहुँदै उनको नामबाट छोरीले नागरिकता पाउन नसक्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले उनले आफूसँगै रहेकी छोरीलाई बाबुकै जिम्मा लगाउनुपरेको दुखेसो पोखिन् ।
आमाबाबु दुवै भए दुवैका नाउँमा र नभए जसको संरक्षणमा छन् उसैको नाउँमा नागरिकता दिनुपर्नेमा महिलाले आफूलाई छाडेको, त्यागेको, बेपत्ता भएको वा मरेको पतिलाई खोजेर आफ्ना सन्तालाई नागरिक बनाउनुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुनै पर्छ ।
नागकिरता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेद्भाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी सीडले सुनिश्चित गरेको अविभेदको दृष्टिकोणका आधारमा कानुनी संरचनाहरुमा संसोधन गर्न सिफारिस गरे पनि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन नागरिकता विधेयक दलहरुबीच सहमति नहुँदा जारी हुन सकेको छैन । यसै क्रममा जर्मनी, फिनल्यान्डले पनि लैंगिक समानताका आधारमा नागरिकता दिन जोड दिएका छन् । आमाका नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने सर्तहरु नै भेदभावपूर्ण भएको र यसबाट अनागरिकको संख्या बढ्दै गएकोमा राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले सुधारको सिफारिस गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको समेत यति विघ्न चासो र दबाब रहे पनि नेपालमा मधेसी र महिलालाई जोडेर दलहरुमै मतभेद हुँदा आमाका नाउँमा नागरिकता नपाएर अनागरिकको पीडा भोगिरहेका युवा हजारौँ छन् ।
नारी दिवसका दिन नेपालमा राष्ट्रप्रमुख महिला नै रहेको खुशी साट्दै गर्दा पतिले बेवास्ता गर्दा सन्तानले नागरिकता नपाएका, प्रसूति उपचार नपाई मृत्युवरण गरेका, मदिरा सेवन गरी श्रीमती कुटपिट गरी मारेका, दाइजोका निहुँमा जिउँदै जलाइएका, बलात्कार गरी मारिएका र कैयौँ दिनदेखि भोकै बस्नुपरेका गरिब विपन्न महिलाहरुका दर्दनाक कथा बाहिरिने गरेका छन् । हरेक चार–चार वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा प्रत्येक मुलुकका नागरिकका न्यूनतम मानवाधिकारका विषयमा समीक्षा हुने गर्छ । राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रले देशको मानव अधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेस गर्दा महिलाको अवस्था कसरी चित्रण गर्लान् ? हाल ३३ दशमलव ५ प्रतिशत संघीय संसद्मा, ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत प्रदेश संसद्मा र ४१ प्रतिशत स्थानीय तहमा छन् भने यी सबैको सामूहिक प्रयासबाट आम महिलाका जीवनमा परिवर्तन ल्याउन किन कठिनाइ भइरहेको छ ?
१ सय ११ औँ नारी दिवस मनाउँदै गर्दा संविधानमा उल्लिखित थुप्रै नारी अधिकार र उत्थानका बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन वर्तमान सरकारको ध्यान खिचिनुपर्छ । स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएकै समयमा ग्रामीण क्षेत्रसम्म हक–अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, अन्याय उत्पीडन र यावत् हिंसाविरुद्ध लड्न र सहज रुपमा तत्कालै न्याय प्राप्त गर्न महिलावादी संघसंस्था र सम्बन्धित निकायहरुको सक्रियता, समर्पण अनि ऐक्यबद्धता जरुरी छ । विशेषतः मानवाधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरुले समेत महिला हकहितका मुद्दालाई केन्द्रमा राखी लैंगिक विभेद र महिला हिंसाविरुद्ध न्यायिक समाजको स्थापनाका लागि क्रियाशील हुनु आवश्यक छ । नारी दिवसले एघार दशक पार गर्नै लाग्दा पनि दुई तिहाइ महिला अझै न्यूनतम मानवाधिकारबाटै वञ्चित रहेको अवस्थामा महिला आन्दोलनले ठूलै फड्को मार्नु जरुरी देखिन्छ । साथै हरेक राजनीतिक दलले निर्णय, नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा महिलालाई कम आँक्ने प्रवृत्ति त्याग्नै पर्छ । गरिबी, अशिक्षा र उत्पीडनबाट आम महिलालाई माथि उठाउन महिलाका पक्षमा भएका कानुनको कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले क्रान्तिकारी भूमिका निभाउनै पर्छ । महिला मैत्री कानुनको कार्यान्वयन गर्दै घर, समाज र राष्ट्रलाई लैंगिक विभेदमुक्त र हिंसारहित बनाउनु नै महिला दिवसको सार्थकता हो ।newsofnepal/from
