जलजलेस्थित प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण स्थल । तस्बिर : यामराज विष्ट
पञ्चकोशी (दैलेख), जेठ ५ गते । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा पहिचान गरिएको प्राकृतिक ग्यास परियोजना दोस्रो चरणको अन्वेषण कार्य अघि बढ्न नसक्दा अन्योलमा परेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले उल्लेख्य परिमाणमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना औँल्याएपछि एक समय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको उक्त परियोजना पछिल्लो समय प्रगति हुन नसक्दा अलमलमा परेको हो ।
चीनको चाइना जिओलोजिकल कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार हुन सक्ने सङ्केत गरिएको थियो । सन् २०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको थियो ।
नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भेबिच भएको सहमतिका आधारमा अन्वेषणका लागि ‘सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ’ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । जस अनुसार पहिलो चरण अन्तर्गत ड्रिलिङ कार्य चिनियाँ प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भइसकेको छ । सो अध्ययनको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको भए पनि त्यसपछिको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
विसं २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको नेपालकै गहिरो ड्रिलिङ चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म पु¥याइएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइटेलले बताउनुभयो । उहाँले चिनियाँ पक्षबाट दोस्रो चरणका कामका लागि निर्णय आइनसकेकाले निर्णयको पर्खाइ रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि स्पष्ट कार्यतालिका नआउँदा ढिलाइ भएको हो । अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको जानकारी दिइएको उहाँले बताउनुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको दाबी गरे पनि ठोस कार्यतालिका अभावमा अन्योल कायमै छ ।
परियोजना अघि नबढ्दा स्थानीय बासिन्दामा निराशा बढ्दै गएको छ । पेट्रोलियम उत्खनन सुरु भए रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ गति आउने दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले बताउनुभयो । उहाँले उक्त परियोजना दैलेखमा मात्र सीमित नभई समग्र नेपालको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उत्खनन प्रक्रियामा दैलेखका स्थानीयवासीलाई विशेष सहुलियतसहित अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक अस्तित्व संरक्षण गर्दै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार वैदेशिक लगानी र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई यस्ता परियोजनाले दीर्घकालीन टेवा पु¥याउन सक्छ । त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय तहका जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र निजी क्षेत्रबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारले सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । अन्वेषण प्रयोजनका लागि जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा छुट्याइएको थियो ।
यसअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जलजले क्षेत्रमा करिब एक अर्ब १२ करोड घनमिटरसम्म ग्यास भण्डारण रहेको उल्लेख गरिएको थियो भने पछिल्लो परीक्षणले ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास रहेको देखाएको हो । चीन सरकारको अनुदानमा करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपियाँको लागतमा यो अध्ययन सम्पन्न गरिएको हो ।
गोरखापत्र अनलाइन
