बालकृष्ण अधिकारी
काठमाडौँ
जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाको बैठक केही नयाँ आशा र पुराना आशंकासहित सुरु भएको छ। नयाँ संविधानअनुसार दोस्रोपटक आम निर्वाचन भएको ५० दिनपछि सोमबार जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको हो। मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको आकार र प्रकार फेरिदिएको छ। तर पाँच वर्षअघि जस्तो आम जनतामा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको आशाभन्दा आशंका बढी जन्माएको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको नारासहित चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जनताले बहुमत दिएका थिए। जनचाहनाअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र संशय खडा गरेर सम्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस स्थापित हुन पुगेको छ। कांग्रेसभन्दा १० सिट कमसहित एमाले दोस्रो दल बन्न पुगेको छ। प्रदेशको अंक गणितमा पनि कांग्रेसको अवस्था सुधार भएको देखिन्छ। तर उसका लागि परिस्थिति भने पाँच वर्षअघिकै बन्न पुगेको छ।
पाँच वर्षअघि प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिँदै कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो। अहिले प्रत्यक्षतर्फ ५८ सहित ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा उसको उपस्थिति छ। तर पनि कांग्रेसको भूमिका अहिले पनि प्रतिपक्षीकै बन्न पुगेको छ। निर्वाचनमा तालमेल गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्दा कांग्रेससँग अहिले संख्या धेरै भए पनि सत्ता राजनीतिको नियति उस्तै बन्न पुगेको हो।
हिजो दाहाललाई प्रधानमन्त्री र पार्टी (नेकपा) को कार्यकारी भूमिका दुवै दिन तयार नभएका ओलीले अहिले उनैलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन्। हिजो सरकारको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा रहेका ओली अहिले समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नयाँ संसद्मा नयाँ दल पनि आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा आएका हुन्। पुराना दलमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो भूमिका र संख्या दुवै बढाएको छ। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहित पार्टीहरूको संख्या मात्र होइन, संसद्मा भूमिका पनि केही कमजोर बन्न पुगेको छ।
नयाँ संसद्को बनोटले व्यक्तिसँगै सरकारको नेतृत्व पनि फेरिएको छ। तर पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिने त होइन भन्ने आशंकासमेत गर्न थालिएको छ। सत्तास्वार्थमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरे। त्यसविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने स्थिति आयो भने आफ्नोअनुकूल निर्णय गराउन जनताको सर्वोच्च निकायलाई ९ महिना बन्धक बन्न पुगेको थियो। त्यसले गर्दा नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्ले बनाउनैपर्ने प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीसहित कतिपय कानुन निर्माणमा अघिल्लो प्रतिनिधिसभा असफल बन्यो। आर्थिक विकास र समृद्धि होइन, जनताका जनजीविकाका विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्।
दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने र त्यो सम्भव भएन भने अध्यादेशको सहारा लिने ओलीको अभ्यासलाई त्यसपछि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दियो। विपक्षमा रहँदा विरोध गरेका विषयलाई सत्तामा पुगेपछि त्यही कामलाई दोहोर्याउने र विगतमा आफैंले गरेका कामलाई पछि आएको सरकारले निरन्तरता दिँदा आलोचना गर्ने परम्परालाई प्रमुख दलले विगतमा स्थापित गरेका छन्।आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
