काठमाडौं। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नहुने जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायीदेखि बहालवाला न्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन् । गत १६ जेठमा १० दिनको समयावधि दिएर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
आज २६ जेठसम्म कार्कीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान भएकामा नौ दिनसम्म कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध एक दर्जन उजुरी परिसकेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पदमा रहँदा पदीय आचरण र आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै एक उजुरीकर्ताले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न नहुने दाबी पेस गरेका छन् ।
त्यस्तै, कार्कीविरुद्ध न्याय निरूपणको सवालमा असक्षम व्यक्ति भएको भन्दै उजुरी परेको छ । उनले धरानको सर्दु जलाधारका लागि सट्टापट्टा र सोध भर्नाका लागि गरिएको ३ सय ४८ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर (४ हजार ५ सय २४ रोपनी)ं जग्गा अपचलन गरेकाहरूबाट सरकारी कायम गर्ने भन्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सरकारको कायम गर्न नमिल्ने भन्ने राय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा दिएका उल्लेख गर्दै उजुरी परेको स्रोतले बतायो ।
उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ । कार्कीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै गत १६ चैत २०७९ मा अख्तियारमा उजुरी परेकाले उनी प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।
त्यस्तै, बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा। श्रीकृष्ण भट्टराईले पनि कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशले उजुरी दिएको यो नै पहिलो घटना हो ।
न्यायाधीश डा. भट्टराईले कार्कीमाथि प्रधानन्यायधीश पदको सम्मान, गरिमा र ओज कायम राख्नसक्ने हैसियत र ल्याकत नभएको दाबी उजुरीमा गरेका छन्।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘निजको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा हुँदा सम्मानित अदालत र प्रधानन्यायाधीश पदकै अवहेलना हुने भएकाले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार पनि सम्मानित समितिबाट निजको नाम अस्वीकृत होस् भनी सादर निवेदन गर्दछु ।’
उनले कानुनी रिक्तताको अवस्थामा अवैध रूपमा कार्कीको नाम सिफारिस भएको भन्दै नाम सिफारिस भएको अवस्थामा २० दिनपछि नियमावली बनाएर सुनुवाइ गर्नु गलत हुने दाबी पेस गरेका छन् । लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका ‘क्याडर’ न्यायाधीशहरू जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने तर उच्च र सर्वोच्च अदालतमा छड्के प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरूको बाहुल्य हुने भन्दै उनले प्रश्नसमेत उठाएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
