नेपाल–भारत सीमा विवाद: बलमिच्याइँ कहिलेसम्म ?

मुक्ति पौडेल

झापा / नेपालको नक्साको पश्चिमी सिमाना रहेको दार्चुलाको लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्नेमा त कुनै वहस नै गर्नु पर्दैन । भूमि नेपालको हुँदा हुँदै पनि वर्षौदेखि भारतीय पक्षले कब्जामा लिएको थियो । तर अव कब्जा मात्रै होइन, आफ्नो नक्सामै पारेर भूमि हत्याउने र त्यसलाई आधिकारिकता दिने खेलमा लागेको छ भारत । केही समयअघि उसले सार्वजनिक गरेको आफ्नो देशको नक्सानै बनाएर हत्याउने प्रयास गरेको छ । जसले सिमा निर्धारण सम्वन्धी अन्तराष्टिय मापदण्ड र कानुनको ख्यालै नगरी खिल्ली उडाएको छ ।
लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । जुन नदी नेपाल–भारत सिमाना पनि हो । विसं २०१८ मा त लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गब्र्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको रेकर्ड छ ।
तर, सन् १८६० मा चीन र भारतविच युद्ध हुँदा भारतीय सेना काली तरेर नेपाली भूमिमा पसे । उनीहरु लिपुलेकसम्मै आइपुगे र अर्को खोलालाई कालीनदी भएको दावी गर्न थाले । जसको उद्देश्य थियो लम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३ सय १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र कब्जा गर्नु । सोही अनुरुप भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो फौज तैनाथ गर्यो । त्यतिवेलैदेखि दुई देश विचको सिमानाको विषयमा विवाद छ, तर नेपालले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो अडान लिनै सकेको छैन र निरन्तर नेपाली भूमिमा भारतीय सेना परेड खेलिरहेको छ । त्यसो त, उक्त भूमि भन्दा धेरै यता पूर्व तर्फ आइसकेको छ भारतीय सेना । तीन सय दश वाहेक अर्को ६२ वर्गकिलोमिटर भूभाग पनि आफ्नो नियन्त्रणमा पारेको छ । जहाँ भारतले कुल ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर जमिन मिचिसकेको छ ।
सिमानामा कुनै दुविधा या वुझ्न कठीन विषय भएर होइन, भारतले गरेको बल मिच्याइँ र नेपालले देखाएको निरिहता हो समस्या । लिम्पियाधुरा नै नेपालको भएकाले त्योभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटर पूर्व नेपाली भूमि लिपु–भञ्ज्याङ पनि नेपालकै हो भन्नेमा वहस नै नहुनु पर्ने हो । तर, भारत नेपाललाई पेलिरहेको छ र नेपाल चुपचाप सहिरहेको छ । यति सम्म कि, चार वर्ष अघि भारत र चिनले गरेको ब्यापार सम्झौतामा नेपालको यही भूमि प्रयोग गर्ने विषयमा नेपाललाई जानकारी गराउन समेत आवश्यक ठानेनन् उनीहरुले । अहिले आएर नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्सामै पार्ने भारतीय कदम जानी जानी गरिएको बेइमानी र नेपालको निरिहता वाहेक केही होइन ।
भारतले संविधानको एउटा व्यवस्था परिवर्तन गरेर जम्मू–कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि भारतको सर्वेक्षण विभागले शनिवार नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
नेपाल भारतविचको सिमा विवाद नयाँ होइन र विवाद समाधानको चर्चा चलेको पनि वर्षौ वितिसकेको छ । पछिल्लो पटक भारत र चीनले नेपाललाई वाइपास गर्दै नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने गरि गरेको ब्यापार सम्झौताले पनि केही समय चर्चा पायो । जुन विषयमा प्रश्न उठेपछि तत्कालीन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले सीमाविज्ञ र कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर सुझाब पनि लिएका थिए । सरकारले यो विषयमा दुवै छिमेकी देशसँग जानकारी पनि मागेको थियो । तर त्यसले कुनै ठोस टुंगो दिएन । सिमाको यथार्थवारे वुझ्न र प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले विज्ञ टोली पनि गठन गरेको थियो । तर, समिति गठन र कार्यसम्पादन कार्यान्वयन हुन नसक्दा फेरी यो समस्या बल्झिएको हो ।
सन् १९५४ मा भएको ‘भारत र तिब्बतबीच व्यापार तथा आवत जावत सम्बन्धी सम्झौता’ देखि नै नेपाल ठगिएको थियो । ६५ वर्षपहिले भएको सो सम्झौतामा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारत र चीनका नागरिक आवतजावतका लागि खुला गर्ने उल्लेख छ । तर, १९६२ को भारत–चीन सीमा युद्धपछि नाका बन्द भएको थियो । सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणमा सीमानाका सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । त्यस यता लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार हुँदै आएको छ ।
अर्कोतर्फ सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सिमा विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन कति भयो र के भैरहेको छ कुनै अपडेट छैन । सिमा विवाद समाधानका लागि कयौं प्रयास भएका थिए, तर परिणाममुखी कुनै पनि वन्न सकेन । सन् १९८१ फेबु्रअरी २५ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति गठन भएको थियो । सन् २००८ सम्म आइपुग्दा सुस्ता र कालापानीबाहेक ९८ प्रतिशत सीमाविवाद समाधान भएको भनियो तर ब्यवहारमा भने शुन्य छ । त्यसपछि पनि पटक पटक सिमा विवादको विषय चर्चामा आएको छ तर समस्या समाधानको लागि पहल नै भएको छैन ।janasamsadonline