सरकारले उदयपुर सिमेन्टलाई १८ करोड ऋण दिने

काठमाडौं । बढ्दो घाटाका कारण बन्द अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा सरकारले १८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ । थप लगानी गरे उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने र नाफामा जाने व्यवस्थापनको दाबीपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार उद्योग निरीक्षणका क्रममा १८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको घोषणा गर्नुभएको हो । तर, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले अर्थमन्त्रालयसँग ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा उदयपुर सिमेन्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केशवकुमार बस्नेतले अहिलेकै अवस्थामा उद्योग नचल्ने बताउनुभयो । २५ देखि ३० करोड लगानी गर्न सकिएमा भने १० अर्बको सम्पत्ति बचाउन सकिने उहाँको दाबी थियो ।

बढ्दो घाटाका कारण बन्द अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा सरकारले १८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ।

सरकारले २०४४ साल जेठ ३१ गते उदयपुरको जलजलेमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको थियो । उद्योगले अब्बल ग्रेडको गुणस्तरयुक्त गैंडा छाप सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, दैनिक आठ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भए पनि क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेको छैन । उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई सरकारले दुर्ई अर्ब लगानी नगरे बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

उद्योगका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूका अनुसार बढ्दो सञ्चालन खर्च, आर्थिक स्रोतको समस्याले उद्योगबाट सिमेन्ट उत्पादनमा कमी आएसँगै दुर्ई सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक समिति अध्यक्ष बस्नेतले उद्योगलाई स्तरोन्नति नगरेसम्म पूर्णरूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

बस्नेतका अनुसार उद्योगमा प्रयोग भएको मेसिन २५ वर्ष पुरानो छ, कहिलेकाहीँ मेसिन चल्दाचल्दै आफैं बन्द हुन्छ, समयमै उद्योगको अपडेट नगरे उद्योग बन्द हुने अवस्था छ । एकपटक मेसिन बिग्रेर मर्मत गर्दा १५÷१६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । हाल बजारमा सिमेन्टको माग कमी आएकाले प्रतिबोरा दुर्ई सय ५० रुपैयाँसम्म घाटा खाएर सिमेन्ट बेच्नुपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उद्योगबाट गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन हुने भएकाले अन्य सिमेन्ट उद्योगको तुलनामा उत्पादित सिमेन्टको मूल्य महँगो रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उद्योग समितिले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई अपडेट गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ४० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।हिमालय टाइम्स