महिनादेखि तालाबन्दी रहेको पर्सा गाउँपालिका कार्यालय । तस्बिरः जनार्जन खत्री
जनार्जन खत्री
सर्लाही। सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्रस्थित पर्सा गाउँपालिकामा एक महिनादेखि जारी तालाबन्दी अझै खुल्न सकेको छैन । गाउँपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै फागुन १ गतेदेखि कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
तालाबन्दीको विषयमा फागुन २७ गते कार्यपालिका बैठक बोलाएर छलफल गरिए पनि निष्कर्ष ननिस्केको बताइएको छ । पर्सा गाउँपालिका –२, का वडाध्यक्ष राकेश रामले २७ गतेको कार्यपालिका बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्षले तालाबन्दी खोलिदिन आग्रह गरे पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएकाले ताला खोल्न अस्वीकार गरिएको बताउनुभयो ।
“हामीले राखेका माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि ताला खोलिदिन प्रस्ताव आयो, हामीले त्यो मानेनौँ” वडाध्यक्ष रामले भन्नुभयो, “१९ बुँदे माग पूरा नहुञ्जेल तालाबन्दी खोल्ने पक्षमा छैनौँ ।” वडाध्यक्ष रामले एक महिनादेखि गाउँपालिका कार्यालय बन्द हुँदा इन्धनमा थप दुरुपयोग भएको आरोप लगाउनुभयो ।
आन्दोलित जनप्रतिनिधिले गत आर्थिक वर्षको आय–व्ययको फाँटवारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, शाखा प्रमुखको कामकाज सन्तोषजनक नभएकाले हेरफेर वा आवश्यकताअनुसार हटाउनुपर्ने, स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको तलबसहित नामावली विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्धन खर्चको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०७४ देखि अहिलेसम्मको पेस्की र बेरुजु फर्छर्यौट गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।
पर्सा गाउँपालिकामा १५ सदस्यीय कार्यपालिका सदस्य रहेको छ । त्यसमध्ये चार जना वडाध्यक्ष र चार जना सदस्यसहित आफूहरू बहुमत सदस्यले १९ बुँदे माग राखेर गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको पर्सा गाउँपालिका –४, जिङ्गडवाका वडाध्यक्ष सुवोधराय यादवले बताउनुभयो ।
आन्दोलित जनप्रतिनिधि गाउँपालिकामा कार्यरत वन प्राविधिक राजेशप्रसाद यादव, प्रशासन, योजना तथा जिन्सी शाखाका नायब सुब्बा उपेन्द्रराय यादव र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत विमलेश रायको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । आफूहरूलाई ती कर्मचारीले सम्मानजनक व्यवहार नगरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
पर्सा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार यादवले तालाबन्दी खुलाउन पहल जारी रहेको बताउनुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइन
