लिलामीको जोखिममा माझी बस्ती

श्वेता खड्का फाउन्डेसनले पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरेको चौतारा साँगचोकगढी नगरपालिका–११, भिमटारस्थित एकीकृत माझी बस्ती । तस्बिर : चित्र मिजार

चित्र मिजार

सिन्धुपाल्चोक, वैशाख १८ गते । चौतारा साँगाचोकगडी नगरपालिका–१४, भिमटारस्थित माझी बस्ती लिलामीको जोखिममा परेको छ । माझी बस्तीमा भएको पुनर्निर्माणको ऋण तिर्न नसक्दा उक्त बस्ती लिलामीको जोखिममा परेको हो ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको माझी गाउँको पुनर्निर्माणको जिम्मा श्वेताश्री फाउन्डेसनले लिएको थियो । २०७४ जेठ १५ गतेबाट झ्याँडी एकीकृत नमुना माझी बस्ती निर्माण सुरु भएको थियो । सरकारको निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानबाट प्राप्त तीन लाख र तत्कालीन लक्ष्मी सनराइज बैङ्क (लक्ष्मी बैङ्क) चौतारा शाखाबाट चार लाख रुपियाँ ऋण निकालेर घर निर्माण गर्दाको कर्जा र त्यसको ब्याज तिर्न नसक्दा माझी बस्ती नै बैङ्कले लिलामीको प्रक्रियामा लैजान लागेको छ ।

फाउन्डेसनकी श्वेता खड्काको नेतृत्वमा भिमटारमा ५३ घरपरिवारको एकीकृत माझी बस्ती पुनर्निर्माण गरिएको थियो । पुनर्निर्माण कार्य बिचमै छोडेर फाउन्डेसन हिँडेपछि बस्तीको पुनर्निर्माण माझी समुदाय आफैँले ऋण काढेर सम्पन्न गरेका थिए ।

फाउन्डेसनले छोडेर हिँड्नुअघि फाउन्डेसनकै सिफारिसमा माझी समुदायले बैङ्कबाट ऋण काढेर निर्माण पूरा गरेको ६० वर्षीय ज्ञानबहादुर माझी बताउनुहुन्छ । प्रत्येक घरको पुनर्निर्माणका लागि माझी समुदायले चार लाख रुपियाँभन्दा बढी ऋण लिएका थिए । उक्त ऋणमा फाउन्डेसन जमानतमा बसेको थियो । समुदायले नतिरेको खण्डमा फाउन्डेसनले नै तिर्ने सहमति अनुरूप बैङ्कले ऋण दिएको थियो ।

यस बिचमा माझी समुदायले ऋणको साँवा र ब्याज नतिरेपछि बस्ती नै लिलामी प्रक्रियामा चढ्न लागेको छ । बैङ्कले जमानतकर्ता र सिफारिसकर्ता फाउन्डेसनलाई ऋण तिर्न आउन पटक पटक लिखित/मौखिक ताकिता गर्दासमेत नतिरेपछि बैङ्कले उक्त बस्तीलाई कालोसूचीमा राख्न थालेको छ । साँवा, ब्याज तिर्न नआएपछि माझी बस्तीका सबै घर लिलामी हुने अवस्थामा पुगेको हो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले केही दिनअघिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नै माझी बस्ती लिलामी हुन लागेको भन्दै संसद्लाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । फाउन्डेसनको गैरजिम्मेवारीका कारण माझी बस्ती लिलामी हुन लागेको उहाँले बताउनुभएको थियो । जनसेवाको नाममा फाउन्डेसनको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यले माझी समुदाय विस्थापित हुन लागेको सांसद् माझीले बोल्नुभएको थियो ।

बैङ्कमा ऋण लिँदाको सम्झौताको समयमा माझी समुदाय आफैँले साँवा र ब्याज तिर्ने सम्झौता भएको फाउन्डेसनकी श्वेता खड्का बताउनुहुन्छ । दुई प्रतिशत ब्याजको सहुलियत कर्जा अन्तर्गत माझी समुदायले जग्गा धितो राखेर चार लाख रुपियाँका दरले ऋण झिकेका थिए । लामो समयसम्म ऋणी, जमानतवाला र कर्जा सिफारिसकर्ता साँवा र ब्याज तिर्न नआएपछि बैङ्कले २०८० असोज ४ गते घरबस्ती लिलामीको ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । घर लिलामी हुने भएपछि माझी समुदायले उच्च अदालत पाटनमा ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै उत्प्रेषणलगायतको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले कात्तिक २४ गतेसम्म लिलामी प्रव्रिmयाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अहिले लामो समयसम्म बैङ्कमा बाँकी बक्यौता चुक्ता नभएपछि बस्ती लिलामको प्रक्रियामा बैङ्क लागेको छ ।

घर बनाउँदा प्राविधिकले अनुमानित लागत आठ लाख २५ हजार रुपियाँ निकालेका थिए । केही दाताले ढोका, जस्तापातलगायत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतापछि उक्त सामग्रीको मूल्य कटाएर सात लाख रुपियाँमा घर बनाउन सकिने मूल्याङ्कन निर्धारण गरिएको थियो । अनुदान तीन लाख र लक्ष्मी सनराइज बैङ्कबाट चार लाख रुपियाँ ऋण लिएर घर निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।

फाउन्डेसनले जग्गा सम्याउने, प्राविधिक सहयोग गर्ने, निर्माणका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्ने, औजार सहयोग गर्ने पूर्वसहमति भए पनि ऋण जिम्माको विषय नभएको खड्काले बताउनुभएको छ ।

२०७४ जेठ १५ मा फाउन्डेसनकी अध्यक्ष खड्का, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलले बस्ती निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । बैङ्क र श्वेताश्री फाउन्डेसनबिच २०७५ असार २६ गते ऋण सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढेको थियो । ऋणीले कर्जा नतिरेको खण्डमा बाँकी बक्यौता कर्जा तिर्ने दायित्व फाउन्डेसनको हुने छ भनी सम्झौताको दफा ५ मा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै अनुरूप तत्कालीन लक्ष्मी बैङ्कले दुई करोड ७३ लाख रुपियाँ ऋण प्रदान गरेको थियो । निजी आवासका लागि सरकारले दिएको प्रतिघर तीन लाख अनुदान र बैङ्कबाट तीन करोड ७१ लाख ऋण लिई दुई करोड नौ लाख रुपियाँ भौतिक संरचना निर्माणमा सहयोग पु¥याउने फाउन्डेसनले सहमति गरेर निर्माण कार्य थालिएको थियो । बस्ती निर्माणका लागि फाउन्डेसनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक करोड २१ लाख ६१ हजार ७५८ रुपियाँ, माछापुच्छे« बैङ्कले सात लाख र विभिन्न सङ्घसंस्थाले फाउन्डेसनलाई सहयोग गरेका थिए । उक्त सहयोग पारदर्शी नभएको माझी समुदायले जनाएको छ ।गोरखापत्र अनलाइन