काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाले अहिले व्यापक बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ। ५४ जना नागरिक अगुवाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमलाई मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन बताएका छन्।
उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु अमानवीय, असंवेदनशील र विधिविपरीत भएको बताएका छन्। घटनाका क्रममा एक नाबालक र एक ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको भन्दै राज्यको गम्भीर जिम्मेवारी उठाइएको छ।
नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरेका छन्। साथै, सुकुम्वासी समस्या केवल भूमिको नभई राज्यको नीतिगत असफलताको परिणाम भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
