अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानी (ग्रे लिस्ट– जुरिसडिक्सन्स अन्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजी) को कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलमा उहाँले उक्त कुरा स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार एपिजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाएर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार मुलुकमा सुशासन स्थापना गरेर विकासमा फड्को मार्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले जनताको जनमतको एक प्रमुख सन्देश पनि यही भएको बताउनुभयो ।
“अहिलेको ‘ग्रे लिस्ट’ को अवस्था पछिल्ला ३० वर्षको कुशासनको प्रतिफल हो,” उहाँले भन्नुभयो । नयाँ सरकार गठन भएपछि सुशासनका सवालमा भएका काम सबैले अनुभूत गर्ने किसिमको भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले नियमित काम गरिरहेको र यसको मूल्याङ्कन पनि भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘ग्रे लिस्ट’ सूचक सम्बन्धमा नेपालको अवस्थामा पछिल्लो समीक्षा अवधि र अहिले धेरै फरक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
एपिजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो । छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत निकायका अधिकारीको सहभागिता थियो । सोही टोलीले मङ्गलबार नै नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा भएको भेटमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रेलिस्ट) बाट बाहिर निकाल्न चालिएका कदमबारे अवगत गराउनुभएको थियो । भेटमा नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा प्रमुख कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा नेपाल प्रहरीको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन नेपाल प्रहरीले अन्य सरोकारवाला निकायसँग गरिरहेको प्रभावकारी समन्वय र कारबाहीको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यस्तै प्रहरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग र आगामी कार्यदिशाका विषयमा समेत दुई पक्षबिच कुराकानी भएको थियो। भेटमा एपिजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्नन र पोलिसी नीति अधिकारी किया सासलको सहभागिता थियो । उहाँहरूले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान, आपसी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । एफएटिएफले २०८१ फागुन ९ मा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो । नेपालले उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन १५ बुँदे आइसिआरजी कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सो अनुरूप कार्य गरिरहेको छ ।
बजेटमार्फत मध्यम वर्ग विस्तार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मध्यम वर्ग विस्तारको तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका बेग्लाबेग्लै बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताउपर उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नागरिकको आय, सिप र अवसरमा पहुँच बढाउन यस्तो अवधारणा लागु गर्ने तयारी भएको जानकारी गराउनुभयो ।
मध्यम वर्ग विस्तारको अवधारणा केही सीमित वर्गलाई मात्र सुविधा दिने भने नभएको उहाँको भनाइ थियो । “यसको मूल ध्येय गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन, सुकुमवासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउनु हो,” उहाँले भन्नुभयो । सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्न यस्तो अवधारणा ल्याइएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । अवसरको समानता र मध्यमवर्गको सुरक्षित विस्तारप्रति सरकार समर्पित रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मुख्य प्राथमिकता नै सुशासन
सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै सुशासन भएकाले बजेटमा त्यसका लागि आवश्यक प्रणाली सुधारका कार्यक्रम समेटिने अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गर्नुभयो । सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने उहाँको धारणा थियो । “भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थाहरूको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्र बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यो सरकार प्रणाली सुधारमार्फत आर्थिक सुधारको बाटोमा अघि बढेको हो ।” वर्तमान सरकार ‘खर्च गर्ने राज्य’ नभई ‘डेलिभरी दिने राज्य’ निर्माणमा लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलेमतो, नीतिगत अन्योल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले ठुलो आर्थिक अवसर गुमाएकाले सरकारले ‘सुशासनको लाभांश’ भन्ने अवधारणा अघि सारेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफका क्रममा उल्लेख गर्नुभयो । सरकारको आर्थिक सोच लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हामी राज्यलाई सबै कुरा आफैँ गर्ने संरचनाका रूपमा होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र र समाजको क्षमता विस्तार गर्ने सक्षम र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा हेर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो । सरकारको प्रभावकारी नियमन र सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले उडान भर्ने अवधारणा अनुरूप अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलताद्वारा सञ्चालित गतिशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बजेटलाई सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केन्द्रित गरी यसकै आधारमा प्राथमिकताहरू निर्माण गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो । सरकारको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतालाई संसद्मा पटक पटक दोहो¥याउनुपर्ने बाध्यता खेदजनक रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले सरकारको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न गर्नु अनावश्यक रहेको समेत बताउनुभयो ।
प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई परिवर्तनको यात्रामा अवरोध होइन, रचनात्मक सहयोगको सहयात्री बन्न आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले आफ्नो अधिकारभन्दा अगाडि जान खोजे सचेत गराउन आग्रह गर्नुभयो । तर निजी उद्यमीको आवरणमा बदमासी गर्ने र अपराधको अंश नै प्रदर्शन गरेका पात्रहरूलाई बोक्न छोड्नुहोला, उहाँले प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई सचेत गराउनुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइन
