रमेशकुमार बोहोरा
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्दै उत्पादन वृद्धि, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रशासनिक सुधारमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सरकार पक्षले “आर्थिक पुनर्जागरणको आधार” भनेको छ । तर बजेटका प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन, ऋणको बढ्दो भार, चालु खर्चको चाप तथा विगतको कमजोर कार्यान्वयन अवस्थालाई हेर्दा सरकारको घोषणाभन्दा यथार्थ फरक दिशातर्फ संकेत गरिरहेको देखिन्छ ।
बजेटले उत्पादन, प्रविधि र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि यसको ठूलो हिस्सा अझै पनि तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च र ऋण भुक्तानीमा केन्द्रित छ । कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमा छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ भने ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ठूलो रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा विकास खर्चभन्दा ऋण व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुन थालेपछि सरकारको विकास गर्ने क्षमता क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । बजेटले उत्पादन र रोजगारीको कुरा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय आधार ऋणको दबाबले खुम्चिँदै गएको संकेत देखिन्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने, ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने तथा प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारतर्फ सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । तर विगतमा पनि यस्ता घोषणा धेरै भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी परिणाम नआएकाले यसपटक पनि शंका उब्जिएको छ । सरकारी संयन्त्रमा संरचनागत सुधारभन्दा राजनीतिक भागबन्डा र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोध ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ ।
यस वर्षको बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा केन्द्रित योजनाहरू हुन् । सरकारले पहिलो पटक सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी युवालाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने, रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने, स्टार्टअपलाई कर छुट उपलब्ध गराउने तथा नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका बेला प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रयास स्वागतयोग्य मानिए पनि नेपाल जनता कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर आशंकित छन् । नेपालमा अझै आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार, उच्च गतिको इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति तथा अनुसन्धान संस्कृतिको अभाव रहेको अवस्थामा एआई केन्द्रित कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएको छ भने अधिकतम करदर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको छ । ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ । स्टार्टअप कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गरिएको छ।
यी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर व्यवसायीहरू सरकारको नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, लगानी सुरक्षा तथा कमजोर बजार मागलाई अझै प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले कर छुटभन्दा बढी नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण खोजिरहेको अवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक, करार खेती, उत्पादनमा आधारित अनुदान, डिजिटल मल वितरण प्रणाली तथा कृषि लगानीमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य सकारात्मक भए पनि विगतका अनुभव उत्साहजनक छैनन् । वर्षौंदेखि कृषि अनुदान वितरणमा देखिएको अनियमितता, पहुँचवालाको कब्जा तथा कमजोर अनुगमनका कारण किसानसम्म कार्यक्रमको वास्तविक लाभ पुग्न सकेको छैन ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई निरन्तरता दिइएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत फास्ट ट्र्याक, राजमार्ग स्तरोन्नति, रेलमार्ग र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको तथ्यले यसपटकका लक्ष्यहरू पनि चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् ।
लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भुमिका लेख्ने मिडियाको विषयमा भने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिने बाहेक अन्य कुनै पनि योजना ल्याएको छैन । अझ अनलाइन मिडिया लाई छुट्याउँदै आएको रकम भने काटिएको देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि भए पनि सुधारको गति अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । डिजिटल शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा र अनुसन्धानलाई जोड दिइएको छ । “सिक्दै कमाउँदै” कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै रोजगारीको अवसर दिने योजना ल्याइएको छ । तर सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सुधार तथा श्रम बजारसँग शिक्षा प्रणाली जोड्ने ठोस संरचनागत कार्यक्रम भने अझै अस्पष्ट छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसंरचना, टेलिमेडिसिन विस्तार तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउने निर्णयले स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तै निजी विद्यालयमाथि थप कर लगाइएकाले शिक्षा क्षेत्र पनि थप महँगो बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटले मध्यम वर्गलाई केही कर राहत दिएको भए पनि विद्युत् उपभोगमा भ्याट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने नीतिले नागरिकलाई राहतभन्दा थप बोझ थप्ने जोखिम पनि देखिएको छ । सरकार एकातिर स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग बढाउन चाहन्छ भने अर्कोतिर ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा करको भार थपिरहेको छ । यस्तो नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी समावेशी विकासको सवालमा देखिएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, भूमिहीन, सीमान्त किसान तथा अपांगता भएका नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम अपेक्षाकृत कमजोर देखिएका छन् । सामाजिक न्यायको नारा बजेटमा दोहोरिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्यक्रम र पर्याप्त स्रोत विनियोजन भने देखिँदैन ।
संघीयताको मूल मर्म स्थानीय तहलाई सबल बनाउनु भए पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइएको छ । यसले स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास तथा सामाजिक कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ । स्थानीय तहमा स्रोत घटाउँदै केन्द्रमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति संघीयताको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । तर विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च न्यून रहने, ठेक्का प्रणाली अस्तव्यस्त हुने, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने तथा सुशासन कमजोर रहने समस्या जस्ताको तस्तै छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको समस्या बजेटको आकार होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि परिणाम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने स्तरमा पुग्न सकेको छैन । यही कारण यस वर्षको बजेट पनि घोषणा र यथार्थबीचको दूरी घटाउन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
समग्रमा बजेट २०८३/०८४ ले उत्पादन वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर बढ्दो सार्वजनिक ऋण, उच्च चालु खर्च, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सामाजिक न्यायका सवालमा अपर्याप्त सम्बोधन तथा सुशासनको चुनौतीले बजेटको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
घोषणामा महत्वाकांक्षी, तर स्रोत व्यवस्थापनमा ऋणनिर्भर र कार्यान्वयनमा पुरानै कमजोरी बोकेको यो बजेटले वास्तवमै आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्छ वा अर्को वर्ष पनि अधुरा प्रतिबद्धताको सूचीमा सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारको कार्यशैलीले दिनेछ । नागरिकले बजेटको भाषण होइन, आफ्नो जीवनस्तरमा देखिने परिवर्तन खोजिरहेका छन् ।
(लेखक:- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)
