लहानमा आयोजित कार्यक्रममा सिरहामा बोल्नुहुँदै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। तस्बिर : जीवछ यादव
जीवछ यादव
लहान, असार १३ गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेश खारेज गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ।
जसपा नेपाल सिरहाले लहानमा शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई विचारविहीन पार्टीको संज्ञा दिँदै गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिताजस्ता उपलब्धिमाथि प्रहार हुने अवस्था आए जसपा नेपाल चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो।
उहाँले जसपा नेपाल आफ्नो लक्ष्य हासिल नभएसम्म सङ्घर्षरत रहने पार्टी भएकाले एउटा चुनावमा पराजित हुँदैमा निराश नहुन नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। पार्टी सङ्गठनलाई थप सुदृढ बनाउँदै आगामी सङ्घर्षका लागि तयारी अवस्थामा रहन उहाँको निर्देशन थियो।
गत निर्वाचनमा पार्टीलाई धोका दिने नेता–कार्यकर्तालाई अब पार्टीमा कुनै स्थान र महत्त्व दिन नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले इमानदार युवा, महिला र दलितलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “गाउँदेखि जिल्लासम्म पार्टीको पुनर्गठन गर्दै प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गरेर पार्टीको प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा आफैँ लेख्न नसक्ने नेता–कार्यकर्ताले पनि पार्टीका नेताहरूका विचारलाई लाइक, शेयर र प्रचार गर्न सक्रिय हुनुपर्छ।”
आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनको तयारीमा पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई अहिलेदेखि नै सक्रिय हुन आग्रह गर्दै उहाँले वर्ग, वर्ण, समाजवाद र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले विगत ३४ वर्षमा ३० वटा सरकार गठन हुँदा पनि जनतामा निराशा बढेको उल्लेख गर्दै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनजीवनमा अपेक्षित सुधार नआएकै कारण पुराना दलप्रति जनविश्वास घटेको दाबी गर्नुभयो। सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय तथा गणतन्त्र र सङ्घीयताको रक्षाका लागि जसपा नेपाल एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सिरहा जिल्लामा पार्टीले व्यहोरेको हार र त्यसका कारणबारे जिल्ला तहका नेताहरूले खुलेर धारणा राखेका थिए। पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा मधेश सरकारमा पार्टीको नेतृत्व हुँदा जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको, विशेषगरी किसानलाई राहत दिने प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भन्दै नेता–कार्यकर्ताले गुनासो गरेका थिए।
गोरखापत्र अनलाइन
