नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार १६ गते । विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिबिच प्रेमसम्बन्धका कारण मञ्जुरीमा करणी भएमा न्यूनतम सजायको व्यवस्थासहित सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । ‘रोमियो जुलियट क्लज’ का रूपमा प्रस्तावित उक्त व्यवस्था अनुसार मौजुदा कानुन संशोधन भएमा उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएका व्यक्तिबाट भएको त्यस्तो कसुरमा एक वर्षसम्म मात्र सजाय हुने छ ।
अनुसन्धान, अभियोजन तथा विधायिकी निकायको अध्ययनमा समेत ‘रोमियो जुलियट’ कानुन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत एक फैसलामा उक्त कानुनको आवश्यकता महसुस भएको निचोड निकालेको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९(४) संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था थप गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त व्यवस्थासमेत संशोधनको प्रस्ताव गर्दै विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेको हो । विधायनसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक मसौदामा सर्वसाधारणले समेत सुझाव दिन पाउने छन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘…अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको उमेर नपुगेको व्यक्तिहरूबिच प्रेमसम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा करणी भएको र निजहरू बिचको उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुने छ ।”
नयाँ प्रस्तावसँगै मौजुदा ऐनको बाल यौन दुव्र्यवहारको व्यवस्था रहेको दफा २२५ खारेजी प्रस्तावसमेत गरिएको छ । यस्तै पुरुष वा महिला दुवैले बहुविवाह गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत प्रस्तवित छ । पुरुषले बहुविवाह गरेमा साबिकको सजायको व्यवस्थालाई परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको हो । पटके कसुरसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम गरिएको छ तर १८ वर्ष उमेर पूरा भई २० वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिले सहमतिमा विवाह गरी अलग बस्न मञ्जुर गरेमा अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिबद्धताविपरीत वैवाहिकसम्बन्ध कायम राखेमा भने मुद्दा चलाउन सकिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल १० वर्ष नपुगेको बालबालिकाले कसुर गरेमा कुनै सजाय नहुने व्यवस्था गरिएकोमा त्यस्तो उमेर १२ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जबरजस्ती वा हाडनाता करणी वा उमेर नपुगी हुने विवाहको परिणामबाट गर्भ रहेमा महिलाको ज्यानमा खतरा नपुग्ने देखिएमा जहिलेसुकै समयमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बहुक्षेत्रीय प्रयोग अन्तर्गत भ्रष्टाचार, विमान अपहरण वा नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धका कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलगायतलाई पनि समेटिएको छ । यस्तै कुनै व्यक्तिले निर्दोष सहयोगी (इनोसेन्ट एजेन्ट) बाट कसुर गराएमा कसुर गराउने व्यक्ति नै कसुरदार हुने गरी नयाँ व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । निर्दोष सहयोगीको परिभाषामा व्यक्ति, जीवजन्तु, पशुपन्छी, साधन, यन्त्र वा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई समेत समेटिएको छ ।
छ प्रकारका कसुरमा आजीवन कैदको हालको व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । आजीवन कैद हुने सजायमा आतङ्ककारी कार्यसम्बन्धी कसुर गरी ज्यान मारेको विषयलाई पनि समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ । आजीवन कैद हुने कसुरमा खण्डे सजाय गर्नुपर्ने अवस्थामा भने जीवित रहँदा हुने कैदबापतको गणना ३० वर्षको हिसाबमा गणना हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कैद र जरिबानाको सजाय ठहर भएको कसुरमा जरिबानाको कैद सजाय गर्दा कैदको उपल्लो हद बढी नहुने गरी कैद गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जरिबानाबापत कैद गर्दा १० वर्षभन्दा बढी कैद नहुने र कैद तथा जरिबाना समेत गरी २५ वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
के हो ‘रोमियट जुलियट क्लज’
अमेरिकाका विभिन्न राज्य तथा पश्चिमा देशले अवलम्बन गरेको फौजदारी कानुनको विशेष व्यवस्था हो– रोमियो जुलियट कानुन । उमेरमा करिब समान रहेका किशोरकिशोरीबिचको आपसी सहमतिमा भएको करणीलाई कमभन्दा कम सजायको परिकल्पना रोमियो जुलियट कानुनले गर्दछ । विवाहको उमेर नपुगेका तर सहमतिमा यौनसम्बन्ध कायम गरेका व्यक्तिलाई कमभन्दा कम सजाय दिने उद्देश्य रहेको हुन्छ । रोमियो जुलियट कानुन प्रचलनमा रहेको देशमा पनि यौनसम्बन्ध राख्न सक्ने न्यूनतम उमेर तोकिएको हुन्छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
