काठमाडौँ, असार १८ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल एप प्रयोग गरेर ‘स्क्यान’ नगर्न तिनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार यो कदम मुख्य रूपमा डिजिटल सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि चालिएको हो । बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका सामग्रीहरू विदेशी सर्भरहरूमा पुग्ने र भण्डारण हुने जोखिम उच्च रहन्छ । यसरी राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी र संवेदनशील दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठुलो चुनौती हो ।
परिपत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता र सुरक्षित अभिलेखीकरणको सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको प्रष्ट पारिएको छ । हाल सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्विर खिची सरकारी पत्राचार, निर्णय र अभिलेखका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्तिको हातमा पुग्न सक्ने खतरा बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारी कागजातहरू मोबाइल एपबाट स्क्यान गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयता पूर्ण रूपमा असुरक्षित हुन्छ । धेरैजसो मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताका तथ्याङ्कमा सिधै पहुँच राख्छन् र ती तथ्याङ्कहरू कस्ता सर्भरमा कसरी सुरक्षित राखिएका छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न । राज्यका संवेदनशील दस्ताबेजहरू यसरी डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्याङ्क गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हो । त्यसैले यो निर्देशनलाई प्राविधिक सजगता मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य कदमका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।गोरखापत्र अनलाइन
