वीरेन्द्र ओली
काठमाडौँ, असार १८ गते । सरकारले संविधान संशोधनका लागि गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । गत चैत १६ गते प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले सबै सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव लिएपछि प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।
संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिनुभयो । संविधानका प्रावधानसहित प्रत्येक (बुँदा) धारामा गएर कार्यदल सदस्यसँग आगामी बिहीबार छलफल गरेपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने उहाँले बताउनुभयो । “हामीले सबै सरोकारवाला निकायका सुझाव सङ्कलन ग¥यौँ । सबै सुझावको विश्लेषण गरियो । अब कुन कुन धारालाई संशोधन गर्ने ? कुन कुन धारालाई कसरी संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धारागत रूपमा कार्यदलले छलफल गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बिहीबार कार्यदलका सदस्यबिच धारावाइज रूपमा छलफल भएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने छौँ ।” कार्यदल सदस्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट मोहनलाल आचार्य, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट देव गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट श्यामबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट डा. सुरेन्द्रकुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट मनोज भट्ट, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल, सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदी रहनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन कार्यदलमा कसैको नाम नपठाएको उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले संविधान संशोधन गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर कार्यदलमा कसको नाम पठाउने भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा पार्टीले निर्णय नगरेको प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले जानकारी दिनुभयो । कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेबाहेक सबै दलले आ–आफ्नो पार्टीबाट सदस्य पठाएका छन् ।
नागरिकबाट ४४ हजार सुझाव
संविधान संशोधन कार्यदललाई नागरिक तहबाट ४४ हजार सुझाव प्राप्त भएको कार्यदलका सदस्यसचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । “नागरिक तहबाट ४४ हजार सुझाव आएका छन् । ती सुझाव फोन, इमेल, ह्वाट्सएप सामाजिक सञ्जाललगायतबाट प्राप्त गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “नागरिक तहबाट प्राप्त सबै सुझाव सङ्कलन, विश्लेषण भएका छन् । महत्वपूर्ण प्रायः सुझाव समेटेका छौँ ।” नागरिक तहबाट संविधान संशोधन गर्न महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएकाले सबैको अपनत्व हुने गरी समेटिने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वकानुनमन्त्री, विभिन्न दलका प्रतिनिधि, कानुनविद्, पूर्वप्रशासक, कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञ, पत्रकार, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, महिला र सञ्चारकर्मी, उद्योगी व्यवसायी, जेनजी युवालगायतसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । सुझावका रूपमा सरकारले विगतका आन्दोलनरत पक्षसँग गरेका दस्ताबेजलाई समेत अध्ययन गरेर ग्रहण गरिएको छ । सबै पक्षको अपनत्व हुने गरी कार्यदलले सुझाव लिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
