जीर्ण अवस्थामा रहेको हेटौँडा–काठमाडौँ ‘रोपवे’ ।
भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, भदौ २९ गते । पृथ्वी राजमार्ग पहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण पटक पटक अवरुद्ध हुँदा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा उपभोग्य सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । काठमाडौँको ‘लाइफलाइन’ मानिने सो राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ढुवानी र आपूर्ति व्यवस्थापनमै पटक पटक ठुलो सङ्कट आउने गरेको छ ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा हेटौँडा–काठमाडौँ ‘रोपवे’ जस्तो ऐतिहासिक र रणनीतिक पूर्वाधारको उपयोगिता र सान्दर्भिकता पुनः उजागर भएको छ । कम खर्चमा पर्यावरणमैत्री र सडक अवरोधबाट मुक्त भई मालसामान ओसारपसार गर्न सक्ने यो रोपवेलाई पुनर्जीवित गर्नेबारे लामो समयदेखि बहस चले पनि व्यावहारिक रूपमा अहिलेसम्म भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।
विगतमा केही अध्ययन र राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा कुरा उठे पनि राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न चासो देखाएको छैन । मुलुकको यातायात तथा ढुवानी साधनको इतिहाससँग समेत जोडिएको यो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि अहिले न सङ्घीय सरकारले कुनै चासो देखाएको छ न त प्रदेश सरकारले । अस्थिपञ्जरमा परिणत भइसकेको यो रोपवे नेपालको पहिलो आधुनिक ढुवानी माध्यम थियो; जसले ढुवानी समय र खर्च निकै कम गरेको थियो । यो ‘रोपवे’ २०५६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।
छलफल गर्ने प्रतिबद्धता
बागमती प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि कृष्णभिरमा पहिरो जाँदा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएसँगै हेटौँडा–काठमाडौँ ‘रोपवे’ जस्तो ऐतिहासिक र रणनीतिक पूर्वाधारको उपयोगिता र सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको बताउँदै यो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
भौगोलिक बनावट र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पटक पटक स्थलमार्गहरू अवरुद्ध हुँदै आएको अहिलेको अवस्थामा ‘रोपवे’ सञ्चालन अति नै महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मालसामान मात्रै होइन; मान्छेसमेत बोक्ने खालको केबुलकार नै सञ्चालन गर्ने, केबुलकारका केही ‘गोन्डोला’ मान्छे बोक्ने र केही चाहिँ मालसामान बोक्ने गरी सो ‘रोपवे’ लाई पुनः सञ्चालन गरे राम्रो हो । हामी यसबारे आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा गम्भीर छलफल गर्छौं ।”
काठमाडौँसम्म सहज यातायातका साथै मालसामानको सरल र किफायती ढुवानीका लागि यो ‘रोपवे’ एकदम उपयुक्त हुन सक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पुरानो ‘रोपवे’ मात्र होइन; अन्य ठाउँमा पनि त्यसका सम्भावनाहरू हुन सक्छन् । निजी क्षेत्रले पनि यसमा लगानी गर्न सक्छ । हामी यसबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरी निजी क्षेत्रलाई समेत यसमा जोड्ने प्रयास गर्छौं ।”
अहिलेकै अवस्थामा असम्भव
बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भोटेकोशी बाढीपछि मुलुकको अन्य भूभागसँग सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई जोड्न वैकल्पिक मार्गहरूको महत्व झन् बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा हेटौँडा–काठमाडौँको ‘रोपवे’ को पुनः सञ्चालन अति नै महत्वपूर्ण हुने भए पनि पुरानै ढाँचा र सामग्री प्रयोग गरेर सो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मैले मुख्यमन्त्री हुँदा गराएको अध्ययन अनुसार अहिलेकै संरचना प्रयोग गरेर सो ‘रोपवे’ को पुनः सञ्चालन सम्भव छैन । बाँकी रहेका संरचना खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेको छ । ‘टोटल चेन्ज’ गरेर मात्र पुनः सञ्चालन सम्भव हुन सक्छ । ‘रोपवे’ को रुटको जग्गा सरकारको स्वामित्वमै छ । पुनः सञ्चालन गरियो भने जग्गा अधिग्रहणको समस्या हुँदैन तर संरचना पूरै ‘चेन्ज’ गर्नु पर्छ ।”
पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलका अनुसार अध्ययनले ‘रोपवे’ का खम्बा, तारलगायतका सामग्री पुनः प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखाएको थियो । पुनः सञ्चालनका लागि ‘रोपवे’ का स्टेसन र खम्बा रहेका सार्वजनिक ठाउँबाहेक अरू केही पनि बाँकी नरहेको देखाएको थियो । हामी सरकारबाट हटेपछि ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनको प्रयास भएको देखिँदैन ।”
मालसामान ढुवानीका साथै सो ‘रोपवे’ मार्फत हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म आवतजावतसमेत गर्न मिल्ने गरी पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिएको पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । मालसामानको ढुवानी गर्ने साधन तथा पर्यटकीय दृष्टिले समेत सो ‘रोपवे’ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “रोपवेलाई पूर्ण क्षमतामा काठमाडौँसम्म सञ्चालन गर्ने साथै सो क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय ‘टापु’ मा स्टेसन बनाउने र त्यहाँसम्म पर्यटक पुर्याउने उद्देश्यसहित अध्ययन गरिएको थियो ।” उहाँले ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनमा आइसकेपछि अहिले मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ र बर्खायाममा बाढीपहिरोको समस्या भोग्दै आएको अवस्थामा ठुलो राहत हुने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारको २०७६ माघ १३ गते बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो भने प्रदेश सरकारले ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनमा ल्याउने शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।
सडक पूर्वाधारविज्ञ ई. राजेन्द्र शर्माले मुलुकमा वार्षिक करिब आठ हजार सडक दुर्घटना भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सडक विकासका लागि डाँडा र वनजङ्गल विनाश गरी वातावरणीय असन्तुलन निम्त्याउनुको सट्टा ‘रोपवे’ र केबुलकारको विकास र सञ्चालन उत्तम हुने बताउनुभयो ।
निजीकरणको असफल प्रयास
यो ‘रोपवे’ लाई निजीकरण गर्ने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयले २०६१ सालमा मूल्याङ्कनकर्ता नै नियुक्त गरी निजीकरणको प्रयास गरेको थियो । २०६२ सालमा ‘रोपवे’ सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आशयपत्र मागेपछि तीन वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–१८) अन्तर्गत एसियाकै पुरानो यो ‘रोपवे’ निर्माण गरिएको थियो । हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म कुल लम्बाइ ४२.२ किलोमिटर रहेको यो ‘रोपवे’ २०५६ सालमा बिग्रिँदा चार लाख रुपियाँको अभावमा मर्मतसम्भार हुन नसकेपछि बन्द भएको थियो । हेटौँडाको भैँसेस्थित सबस्टेसनमा रहेको ट्रान्सफर्मर बिग्रिँदा मर्मतसम्भार गर्न चार लाख रुपियाँ चाहिएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५९ सालमा यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
३६० वटा डब्बा रहेको यो ‘रोपवे’ दैनिक १० घण्टा सञ्चालनमा रहँदा २२० टन मालसामान हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म ओसाथ्र्यो । तत्कालीन समयमै यो ‘रोपवे’ ले करिब एक हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएको थियो । हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म सामान पुर्याउन चार घण्टा समय लाग्थ्यो । त्यसबेला प्रतिकिलो पाँच पैसाका दरमा सामान ढुवानी गरिन्थ्यो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
