संरचनागत हिंसाको पीडाः बबिता पासवानको घटनाले उठाएका प्रश्न

गोविन्द न्यौपाने

भनिन्छ, रित्तो खल्ती र भोको पेटले दिने शिक्षा कुनै पनि नामुद विश्वविद्यालयले दिन सक्दैन। अभाव र कठिनाइले नै मानिसलाई परिपक्व बनाउँछ। तर, जीवनमा कहिल्यै रित्तो खल्ती र भोकको पीडा नभोगेकाहरूले रक्त परीक्षणका लागि रकम अभाव हुँदा अस्पतालकै सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्दाको पीडा कसरी महसुस गर्न सक्छन् र?

सप्तरीकी बबिता कुमारी पासवानले सुत्केरी हुन अस्पताल जाँदा परीक्षण शुल्क तिर्न नसकेर सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको घटना नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रकै गम्भीर समस्या हो। यो घटनामा यसको दोष, उसको दोष भनेर उम्कन खोज्ने हो भने समस्या झनै बढेर जान्छ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रम यो सरकारको पालामा आएको कार्यक्रम होइन। नेपाल सरकारले वि.सं. २०६२ मा मातृमृत्यु घटाउने उद्देश्यले यसलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा सुरु गरेको हो। सुरुमा यातायात खर्च दिने गरी सुरु भएको यो कार्यक्रम आज जटिल प्रकारको शल्यक्रिया समेत निःशुल्क हुने अवस्थामा पुगेको छ। बच्चा जन्मेको २८ दिनसम्म विभिन्न उपचारका प्याकेजहरू समेत निर्धारण गरिएका छन्, जसका कारण मातृमृत्युदर घटाउन ठूलो सहयोग पुगेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार अहिले पनि नेपालमा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा १४२ मातृमृत्यु हुने गरेको छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार सरकारकै तथ्यांकमा पनि गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ५६ जिल्लामा २४० जना महिलाको गर्भावस्था र सुत्केरी सम्बन्धी जटिलताले मृत्यु भएको थियो। जसमा उच्च रक्तचाप १८% र बढी रक्तस्राव १३% मुख्य कारण देखिएको छ। यो संख्या घट्दै गए पनि दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म यो दरलाई ७५ मा झार्ने लक्ष्य अझै टाढा छ।
विभिन्न अध्ययनले मधेश प्रदेशमा अझै पनि २० प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुने गरेको देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा बबिता पासवान जस्ता घटना दोहोरिने हो भने यो संख्या घट्नुको साटो बढ्ने निश्चित छ।

अझै पनि दुर्गम स्थानमा लामो समयसम्म सुत्केरी व्यथा लागेर उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउने आमाहरू प्रशस्तै होलान्। पछिल्लो समय सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई उद्धार सेवा उपलब्ध गराएका कारण केही गर्भवती महिला र बच्चाको ज्यान जोगिएको छ। निष्पक्ष अध्ययन गर्ने हो भने बबिता पासवान मात्र होइन, नेपालमा ठूलो संख्यामा विपन्न नागरिकहरू विशेषज्ञ सेवा नै नपाई ज्यान गुमाउने गरेका घटना पाउन सकिन्छ। अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति आभावका कारण सामान्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले सेवा दिएका छन ।

भाग्यवादमा विश्वास गर्ने ठूलो समुदाय अझै पनि झारफुक र ग्रहशान्ति जस्ता अन्धविश्वासमै जीवन बिताइरहेको छ। समाजमा संरचनागत हिंसा व्याप्त छ। संरचनागत हिंसा भनेको सिधै हातपात गरेको हिंसा होइन, प्रणालीभित्रै लुकेको हिंसा हो।
बबिता पासवानमाथि भएको हिंसा संरचनागत हिंसाकै एक रूप हो। नर्वेली समाजशास्त्री योहान गाल्टुङ भन्छन्, “कुनै प्रत्यक्ष हिंसा नदेखिने तर प्रणालीले नै कसैलाई बाँच्नै नदिने बनाउँछ भने त्यो नै संरचनागत हिंसा हो।“ यसको सबैभन्दा खतरनाक पाटो के हो भने, यसले पीडितलाई नै दोषी महसुस गराउँछ।संस्थागत सुत्केरी दर अन्य प्रदेशमा ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दा पनि मधेश प्रदेशमा अझै २० प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुनु बाध्य हुनु संरचनागत हिंसाकै रूप हो।

आमाले सबैभन्दा ठूलो जोखिम उठाएर बच्चा जन्माउँछिन् भन्ने कुरा महसुस गर्न महिला नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, पुरुषले पनि अनुभूति गर्न सक्छ। आमाहरू सृजनाका मुहान हुन्, त्यसैले जस्तोसुकै जोखिम सहेर पनि बच्चा जन्माउँछन्, किनकि यो सृष्टिको निरन्तरता हो। यो जोखिम नउठाउने हो भने सृष्टि नै अवरुद्ध हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ।

समस्या आउँछन्, तर त्यसमा कसैले सरकारको पक्षपोषण गर्ने र कसैले विरोध मात्र गर्ने कार्य समाधानको विकल्प होइन। स्वभावैले सरकारहरु (तिनै तहका) अभिभावक भएकाले उनीहरुको जिम्मेवारी त बन्छ नै। कमजोरी भएको पक्का हो, यसमा किन नाइँनास्ती गर्ने? सरकारी मात्रै नभइ नीजि अस्पतालहरुमा समेत विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक दाइत्व अन्तर्गत उपचार सुविधा त हुन्छ नै । किन यस्तो घट्ना घट्यो । यसका निदानका लागि नीतिगत सुधारको आवश्कयता छ नै ।

निशुल्क भन्ने अनि प्रयोगशाला परिक्षण र औषधि हरु विरामीलाई नै किन्न लगाउने उपयुक्त हुन्छ कि हुदैन ? विपन्न नागरिकका लागि विशेष ब्यवस्था आवश्यक छ कि छैन । स्वास्थ्य विमामा एकिकृत गर्ने हो वा कसरी सेवालाई प्रभावकारी वनाउने हो ? सबै जिम्वेवारी सरकारकै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सरकारले केही चिकित्सक र कर्मचारीहरुलाई सजाय दिएर समस्याको समाधान हुदैन ।
सरकारमा आसिनहरु प्राय अभाव र पिडाको अनुभव गरेकाहरु कमै छन त्यसैले उनहरुका प्राय निर्णयहरु विपन्न वर्गका लागि भन्दा पनि मध्ययम वर्गलाई फाइदा पुग्ने नै हुन्छन । त्यसैले उनीहरुका अनुगमन प्रणाली समेत तल्लो वर्गका लागि हुदैनन । तर अहिले उनैहरु माथि नै भर पर्नुको विकल्प छैन ।

यो घट्नामा गम्भिर कमजोरी भएपनि आशा गरौं सबै तहका सरकारहरु सम्वेदनशिल बन्ने छन । “हाम्रो अनुगमन प्रणाली कमजोर भयो, आमा सुरक्षा कार्यक्रमको नीतिगत सुधार अब गरिनेछ र आगामी दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन हामी प्रतिबद्ध छौं” भन्नु नै हालका लागि फेस सेभिङ्ग हुने राम्रो उपाय होला ।