
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । चीन, रुस, भारत, इरानसहित ११ राष्ट्र सम्मिलित ब्रिक्स समूहका सदस्यहरूले पश्चिम एसियामा शान्तिका लागि आह्वान गरेका छन् । “हामी पश्चिम एसियामा तनावको निरन्तर वृद्धिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ र हाम्रा सम्बन्धित राष्ट्रिय अडानहरू स्मरण गर्दै अधिकतम संयम अपनाउन तथा परिस्थितिलाई थप बिगार्ने कार्यबाट बच्न आह्वान गर्दछौँ,” शनिबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अठारौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शनिबार सुरु भएको हो । दुईदिने सम्मेलनमा ब्रिक्स समूहका नेताहरू व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी द्वन्द्वका विषयमा गहन छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।
गत मे महिनामा नयाँ दिल्लीमा भेट हुँदा ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीहरू संयुक्त वक्तव्यमा सहमत हुन सक्नुभएको थिएन । शनिबार नेताहरूको बैठकमा आयोजक भारतको तीव्र कूटनीतिक प्रयासपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । विज्ञप्तिमा नागरिक पूर्वाधार र आणविक सुविधामाथिको आक्रमणको पनि निन्दा गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मानिस र वातावरणलाई हानिबाट जोगाउन आणविक सुरक्षा, सतर्कता र सुरक्षालाई सशस्त्र द्वन्द्वसमेतका अवस्थामा सधैँ कायम राखिनु पर्छ ।” चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्मेलनको उद्घाटनमा भन्नुभयो, “पश्चिम एसियाको युद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा हितमा छैन ।” यस सम्मेलनको सबैभन्दा ठुलो आकर्षणका रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ १० वर्षपछि एउटै मञ्चमा सँगै देखिनुभएको छ । यसअघि सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा यी तीन नेता एकसाथ सहभागी हुनुभएको थियो । सन् २०२० को गलवान उपत्यकामा भएको सीमा क्षेत्रको सैन्य झडपपछि चीनका राष्ट्रपति सीको यो पहिलो भारत भ्रमण हो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले रुसका राष्ट्रपति पुटिन, चीनका राष्ट्रपति सी, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनसहित अन्य सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई शिखर सम्मेलनमा स्वागत गर्नुभयो । सम्मेलनका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र रुसका राष्ट्रपति पुटिनबिच द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा भारत–रुस व्यापार, आर्थिक सहकार्य, रक्षा तथा नागरिक आणविक सहकार्य विस्तारबारे महत्वपूर्ण छलफल भएको छ ।
त्यसै गरी प्रधानमन्त्री मोदीले इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँग पनि भेटवार्ता गरी समुद्री मार्गको स्वतन्त्र आवागमन र पानीजहाज चालक दलको सुरक्षाबारे छलफल गर्नुभएको छ । सम्मेलनमा पश्चिमी वित्तीय प्रणालीको विकल्पका रूपमा सीमापार भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने, प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा सहकार्य बढाउने, ऊर्जा सुरक्षा र आपूर्ति शृङ्खलालाई सुदृढ बनाउने कार्यसूचीमा छलफल हुँदै छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्सको एकतालाई ठोस परिणाममा बदल्न आगामी २० वर्षका लागि महत्वपूर्ण कार्यसूची बनाउनुपर्ने र विश्व शासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
प्रभाव विस्तारको प्रयास
चीन र रुसले ब्रिक्सलाई पश्चिमी प्रभुत्व घटाउने तथा उदीयमान र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रबिच सहयोग विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्दै आएका छन् । ब्रिक्स बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले ब्रिक्स कुनै पनि देश वा समूहविरुद्ध लक्षित नभएको बताउनुभयो । उहाँले रुस विश्वभरका देशसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हामी हाम्रा स्वार्थहरूको पक्षमा छौँ ।”
इरानका राष्ट्रपति पेजेस्कियनले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबिच राष्ट्रिय मुद्रामार्फत व्यापार विस्तार गर्ने कदमको समर्थन गर्नुभएको छ । पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सदस्य राष्ट्रबिचको व्यापारमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग विस्तार गर्नु महत्वपूर्ण कदममध्ये एक भएको बताउनुभयो ।
भारतको सन्तुलन
भारतका लागि यो शिखर सम्मेलनले अमेरिका र युरोपसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै रुस तथा इरानसँगको रणनीतिक साझेदारी कायम राख्ने उसको प्रयासलाई उजागर गर्ने छ । नयाँ दिल्लीले मस्को र तेहरानसँगको लामो समयदेखिको सम्बन्ध तथा वासिङ्टन र अन्य पश्चिमी राष्ट्रसँग आर्थिक, रक्षा र प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दो सहकार्यबिच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।
रुस–युक्रेन युद्ध तथा अमेरिका–इरान युद्धबिच पनि भारतले रुस र इरान दुवैसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राखेको छ । साथै नयाँ दिल्लीले द्वन्द्व समाधानका लागि वार्ता र कूटनीतिका पक्षमा जोड दिँदै आएको छ ।
सम्मेलनमा ११ सदस्य राष्ट्रका अतिरिक्त १० साझेदार देशका शीर्ष नेता तथा प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको छ । सम्मेलन स्थल तथा नयाँ दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा हजारौँ प्रहरी र अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सुरक्षा व्यवस्थाका कारण केही स्थानमा यातायातमा रोक तथा मार्ग परिवर्तनसमेत गरिएको छ ।
ब्रिक्सको स्थापना सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनले गरेका थिए । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका समूहमा सामेल भएको थियो । त्यसयता समूहको विस्तार हुँदै सदस्य सङ्ख्या ११ पुगेको छ । यसले विश्वको ठुलो जनसङ्ख्या तथा विश्वव्यापी आर्थिक उत्पादनको उल्लेखनीय हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छ । ब्रिक्सले विश्वव्यापी संस्थाहरूमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइन



