कृषि क्षेत्र साहुकारको कब्जामा पर्ने खतरा

मेचीनगर नगरपालिकाको प्रवेशद्धारमा नै धानको न्यूनतम मुल्य र खरिदकर्ताको सूचना टाँस गरिएको छ । सोना मन्सुली धानको लागि न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकीएको र त्यस वाहेक अन्य जातको धानको भने मुल्य तोकीएको छैन । आजकल धेरै कृषकहरु सोना मन्सुली भन्दा रञ्जित मन्सुली खेती गरिरहेका छन तर त्यसको भने मुल्य तोकिएको छैन । धान खरिद गर्ने केन्द्र विर्तामोड तोकिएको छ । कति कृषकले धान विक्री गर्न विर्तामोड लिएर जाने हुन वा स्थानीय ब्यपारीलाई नै वेच्ने हुन त्यो त भन्न सकिदैन । जे भएपनि आजकल धानको मुल्य कृषकहरुको उत्पादन लागत भन्दा पनि कम रहेको कृषकहरुवाट वुझन सकिन्छ ।

पौष महिनाको चिसोमा उखु उत्पादक कृषकहरु सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकेको उखुको मुल्य चिनी उद्योगले नदिएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए । “माफ गर भगवान किसान भएर जन्मेछु । ” यो वाक्य यिनै कृषकहरुको हो जो आफुले विक्री गरेको उखुको मुल्य नपाएपछी आफैलाई धिक्कारी रहेका छन । हिन्दु धर्म सँस्कृति अनुसार पाँच पिता मध्येका एक पिता किसानलाई मानिन्छ । कृषकले दुख गरि अन्न उत्पादन गर्ने र अन्न नै प्राण रक्षा गर्ने एक महत्वपुर्ण पदार्थ भएका कारण यसो भनिएको हुन सक्छ । तर आज यि खाद्धवस्तु उत्पादकहरुको यो अवस्था देखेर अन्य किसानहरुको मन समेत आहत भएको हुन सक्छ ।
यसपटकको मात्र नभइ विगत देखिको समेत चिनी उद्योगहरुले किसानको उखुको मुल्य नदिएको किसानहरुले वताइ रहँदा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट भने उद्योगीहरुको खोजी भइरहेको र कृषकको उखुको मुल्य दिलाउने वताएको संचार माध्यमहरुले वताएका छन । यो आलेख लेख्दाको समय भने सरकार र उखु उत्पादक कृषकहरुका विच सम्झौत भइसकेको छ । आशा गरौं आगामी दिनमा यस्तो समस्या देखा नपरोस किनकी जुन देशमा कृषकहरु रुदै हिड्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो देशमा कृषिको विकास सम्वभ हुदैन ।
समाजवाद उन्मुख भनेर सम्विधानमा लेखिएको देशमा जव कृषकहरु नै आफुले उत्पादन गरेको वस्तुको मुल्य पाउदैनन भने अव सोचनु पर्ने वेला आएको छ । यो कस्तो समाजवाद हो जहाँ कृषकहरु समेत आफुलाई धिक्कारछन । समाजवाद उन्मुख हुने हो भने कृषिमा अनुदान , न्यूनतम समर्थन मुल्यका आधारमा कृषकको संरक्षण अति आवश्यक विषयहरु हुन । तर दिइएको अनुदानमा समेत अनियमितता भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ भने न्यूनतम समार्थन मूल्य समेत कृषकहरुले पाएका छैनन ।
पछिल्ला दिनहरुमा कर्पोरेट क्षेत्रहरुले सरकारले दिएको अनुदान रकम हत्याउने गरेका छन । कृषि उद्यमका नाममा उद्योग दर्ता गर्ने , कम्पनी दर्ता गर्ने , सहकारी खोल्ने र अनुदान हत्याउने देखिएको छ । साना कृषकहरु अनुदानको दावी गर्न नै सक्दैनन । आवश्यक कागजात ( फर्म ÷कम्पनी दर्ता , मु.अ.क दर्ता) लगायतका झन्झटिला प्रावधानहरुका कारण जो उत्पादन गर्ने वास्तविक कृषक हो अर्थात जसको जिन्दगी नै माटोमा हुर्केको वढेको छ उ अनुदानमा आउन सकेको छैन । यसको वदलामा फर्म या कम्पनी खोल्ने हरुको उत्पादन सँग उसका उत्पादनहरु समेत प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । अन्तत यस्ता कृषकहरु अव कृषि पेशा छोड्ने वा तिनै साहुकारको कृषि ब्यवसायमा मजदुरी गर्नुपर्ने वाध्यतमा हुनेछन ।
भारतमा भने यो अवस्था तिव्रताको रुपमा आएको छ । भारतमा खेत मजदुरहरु आजभोली सहरमा निर्माण मजदुरका रुपमा परिवर्तन भइ सकेको कृषि सम्वन्धी खोज र अध्ययन गर्ने पत्रकार पि. साइनाथले वताउने गरेका छन । उनका अनुसार सरकारको साहुकार कृषकलाई फाइदा पुग्ने नीतिका कारण वार्षिक १५ हजार कृषकले आत्महत्या गर्छन । त्यहा अनुदानको रकम भने शितगृह वनाउने नाममा ठुला साहुकार हरुले कृषि अनुदान र सस्तो ऋण प्राप्त गर्दछन । नेपालमा पनि क्रमश कृषिको अवस्था भारतको जस्तो हुन थालेको छ तर यो सुरुको अवस्था भएका कारण अहिले तत्काल मा यसको परिणाम नदेखिएपनि अवका केही वर्षमा यो अवस्था देख्न सकिन्छ जहाँ हजारौं कृषकहरु कित पेशा छोडेर सहर वजारमा मजदुरी गर्नेछन अथवा न्यून वेतन प्राप्त हुने भारत लगायतका देशमा मजदुरीका लागि जानेछन र त्यो विकल्प नभएकाहरु यिनै साहु कृषकहरुका ब्यवसायमा मजदुरी गरिरहेका हुनेछन ।
सर्लाही लगायत तराईका अन्य क्षेत्रका उखु कृषकहरुको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्ने हो भने ऋण गरेर लगाएको उखुको मुल्य नपाउँदा वैकंहरुमा कृषकको ऋण वढी रहेको छ । यो ऋण तिर्नका लागि कृषकहरुले अव जमिन वेच्नुको विकल्प छैन । अव त्यो कृषकको जमिन समेत साहुकारले खरिद गर्नेछन । यस्तो अवस्थामा वास्तविक कृषकहरु कृषि पेशावाट पलायन हुुनु स्वाभाविक हुनेछ ।
सरकार साना कृषकहरुको हितमा छैन भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन । सरकारले लिएको वाटोले आम मानिसलाई भन्दा ठुला ब्यापारीलाई मद्धत पुगेको प्रष्ट छ । हुनत पुँजीवादको प्रवर्धनका लागि सरकारले पुँजीपतीहरुलाई मद्धत गर्ने चलन अन्य देशहरुमा पनि देख्न सकिन्छ । कर सहुलियत देखि कर छल्ने सम्मको सुविधा उपलव्ध गराउने , कानुन वनाएर या मिचेर भएपनि कर छुट दिने , सहुलियतका नाममा कौडिको मुल्यमा सरकारी जमिनहरु लिजमा दिने प्रशस्त उदाहरणहरु हाम्रैमा देख्न सकिन्छ । चाहे एनसेल होस या गोकर्ण रिसोर्टका विषयहरु कहि न कहि यसै नीति अन्तर्गतका हुन भन्न कठिन छैन ।
समग्रमा सरकारको नीति कृषि क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्ने देखिए पनि ब्यवहारमा कृषि क्षेत्र उपेक्षामा परेको छ । वैकं तथा वित्तिय संस्थाहरु कृषि उत्पादनका लागि कर्जा दिनु भन्दा प्लटिङ्गका लागि कर्जादिन उद्धत देखिन्छन । त्यसर्थ अवस्था अझै विग्रेर कामै नलाग्ने अवस्थामा भने छैन । यदी सरकार वास्तवमा नै समाजवाद उन्मुख वाटो समात्न चाहन्छ भने आम कृषक सम्म पुगोस । जीविकोपार्जनमा समेत कठिन वन्दै गएको कृषि क्षेत्रलाई साहुकार समक्ष छोड्ने हैन वास्तविक कृषकको पहुँच भित्र राख्न आवश्यक छ । किनकी यो सरकार आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने पुर्ण वहुमतको सरकार हो ।janasamsad