जी एन शर्मा
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भारतसँगको खुला सिमाना केवल दुई देशबीचको राजनीतिक सीमा मात्र होइन, यो लाखौँ जनताको जीविकोपार्जन, संस्कृति र दैनिक आवश्यकताको जीवनरेखा पनि हो। तर, पछिल्लो समय सरकारले अवलम्बन गरेको ‘आर्थिक नीति’ ले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको यो जीवनरेखामा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। भारतीय बजारबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले सिर्जना गरेको पराकम्प अहिले काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्मका सीमा नाकाहरूमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
सरकारले राजस्व संकलन बढाउन र स्वदेशी बजारलाई संरक्षण गर्न यस्तो नीति ल्याएको तर्क गरिरहँदा, यसको व्यावहारिक पक्ष भने निकै फितलो र कष्टकर देखिन्छ। एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो भान्साका लागि एक किलो चिनी, एक लिटर तेल वा बच्चाका लागि दुईवटा बिस्कुट ल्याउँदा पनि भन्सारको झन्झटिलो प्रक्रियामा बस्नुपर्ने बाध्यता कति न्यायोचित छ? के सरकारले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि साना उपभोक्तालाई मात्र निशाना बनाएको हो? यी प्रश्नहरू अहिले सीमा क्षेत्रका प्रत्येक घरमा गुन्जिरहेका छन्।
घरायसी र व्यापारिक प्रयोजन: एउटै नजरले हेर्नु कति जायज?
यो नीतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानलाई एउटै नजरले हेर्नु हो। सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि दुई पैसा सस्तो पाइने आशामा भारतीय बजार जानु रहर होइन, बाध्यता हो। महँगीको मारमा परेका आम सर्वसाधारणले आफ्नो न्यून आम्दानीबाट परिवार पाल्नका लागि सस्तो बजार रोज्नु स्वभाविक हो।
तर, विडम्बना! अवैध रुपमा भित्र्याउने ठूला तस्करहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रले, झोलामा दुई किलो दाल बोकेर आउने गृहिणीलाई भन्सारको गेटमा रोकेर अपमानित गरिरहेको छ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा कर लाग्नुपर्छ, यसमा कसैको दुई मत छैन। तर, घरायसी उपभोगका सामानमा सय रुपैयाँको सिलिङ तोक्नु भनेको व्यवहारिकताभन्दा पनि जनतालाई दुःख दिने नियत जस्तो देखिन्छ।
वस्तुगत अध्ययनको अभाव र सीमाको संवेदनशीलता
नेपाल–भारत सीमा नाकाहरूको आफ्नै विशिष्ट संवेदनशीलता छ। यहाँका जनताको रोटी–बेटीको सम्बन्ध छ। विवाह, व्रतबन्ध वा अन्य सामाजिक कार्यका लागि वारि–पारि गरिरहनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले कुनै पनि नीति लागू गर्नुअघि त्यसको ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ अर्थात् वस्तुगत अवस्थाको अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ। के सीमा क्षेत्रमा नेपाली बजारको पहुँच र मूल्य भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छ? के स्वदेशी उत्पादनले जनताको माग धान्न सक्छ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजि ल्याइएको नीतिले केवल ‘कागजमा सुशासन’ त देखाइएला, तर व्यवहारमा यसले चरम सास्ती मात्र दिनेछ।
सुझाव र निष्कर्ष
राजस्व संकलन राज्यको अधिकार हो र यो हुनु पनि पर्छ। तर, यसको प्रक्रिया पारदर्शी, व्यावहारिक र जनमैत्री हुनुपर्छ।
१. सीमा निर्धारण: घरायसी प्रयोजनका लागि तीन हजारसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिने व्यावहारिक व्यवस्था हुनुपर्छ।
२. प्रविधिको प्रयोग: भन्सार तिर्ने प्रक्रियालाई यति सहज बनाइयोस् कि सर्वसाधारणले मोबाइलबाटै वा छोटो समयमा कर तिर्न सकून्।
३. ठूला तस्करमाथि निगरानी: राज्यको ध्यान झोला बोक्ने सर्वसाधारणमा होइन, सेटिङमा सामान भित्र्याउने ठूला गिरोहतिर मोडिनुपर्छ।
अन्त्यमा, राज्यले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ, न कि शोषकको। सीमा क्षेत्रका नागरिक पनि यही देशका करदाता र रक्षक हुन्। उनीहरूको दैनिक जनजीवनलाई नै कष्टकर बनाएर संकलन गरिने राजस्वले देश समृद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले, वस्तुगत अवस्थाको गहन अध्ययन गरी यो नीतिमा तुरुन्त परिमार्जन गर्नु आजको निर्विकल्प आवश्यकता हो। अन्यथा, जनतामा बढ्दै गएको आक्रोशले राज्य र नागरिकबीचको दूरी अझ बढाउने निश्चित छ।
