नेपालबाट मास्क उठाएर घर लाँदै चिनियाँ

आजका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा नोबल कोरोना भाइरस, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समिति बैठक लगायत विषयहरुले प्राथमिकता पाएका छन् ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले काठमाडौँमा रहेका केही तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमितपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) बनाइदिन परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयलाई दबाब दिएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । दूतावासले परराष्ट्र हुँद्यै गृहमन्त्रालयलाई पत्र पठाएर र गृहका अधिकारीलाई पटक–पटक भेटेरै ६ जना शरणार्थीलाई अमेरिका लैजानका लागि कागजात बनाइदिन दबाब दिएको हो । दूतावासले गत अगस्टको सुरुमै १९ वर्षीया छेतेन छोजोमसहितका नाममा अनुमतिपत्र जारी गरिदिन परराष्ट्रमार्फत गृहलाई पत्र पठाएको थियो । गृहमन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार दूतावासको पत्रमा नाम उल्लेख गरिएकाको राष्ट्रियता तिब्बतियन उल्लेख थियो । गृहले दूतावासको मागअनुसार तिब्बती शरणार्थीका नाममा अनुमति पत्र दिन इन्कार गरेको छ । गृहले नमानेपछि अमेरिकी दूतावासका कन्सुलर माइकल ई. म्युसीले गृहका अधिकारीसँग भेटेर यात्रा अनुमति पत्र जारी गरिदिन दबाब दिएका हुन् । तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्गका रुपमा अंगीकार गर्दै आएकाले राष्ट्रियता ‘तिब्बतियन’ भएको कागजातलाई नेपालले कुनै प्रकारको हैसियत प्रदान गर्दैन । यसैले अमेरिकी दूतावासको प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयन गर्न नमानेको हो।

कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानसहितका सहरबाट भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान थालेपछि नेपाल सरकारले पनि ल्याउने तयारी गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । एयर लिफ्टमार्फत आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्न चाहेको चिठी परराष्ट्र मन्त्रालयले १४ माघमा चीनको विदेश मन्त्रालयलाई पठाएकोमा सकारात्मक जवाफ आएपछि उद्धार प्रक्रिया सुरु भएको हो । नेपालबाट चीन जाने चार्टर्ड उडानको विस्तृत विवरण पाएपछि अनुमति प्रक्रिया थालिने चीनले जवाफ पठाएको छ । नेपाली जहाज कहिले जाने, नेपालीलाई लिन कतिजनाको मेडिकल टिम जाने, को–को जाने भन्ने विस्तृत विवरण चीनले मागेको छ । नेपालले चिनियाँ सर्तअनुसारको तयारी सुरु गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्सको ए ३३० जहाज वुहानको तियान्हे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पठाउन सकिने जानकारी नेपालले चीनलाई दिइसकेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार हिमालयन एयरलाइन्सको जहाज पनि तयारी अवस्थामा राखिनेछ । चीनको अनुमतिपछि हुबेई प्रान्तमा रहेका र स्वदेश फर्किन इच्छुक सबै नेपालीलाई बसमार्फत वुहान सहर ल्याउने र त्यहाँबाट नेपाली जहाजमा स्वदेश ल्याउने नेपालको तयारी छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले हुबेईमा रहेका र स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकलाई फारम भर्न सूचना जारी गरेको छ । फारम भर्न आइतबार बिहान ९ बजेसम्मको समय दिइएको छ । यो सूचना सामाजिक सञ्जाल ‘विच्याट’मार्फत प्रसार गरिएको छ । ‘चीनमा नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले हुबेई प्रान्तमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ । विशेष विमान ल्याउने योजनामा गृहकार्य भइरहेको छ, चाँडै नै यसबारे जानकारी दिनेछौँ,’ दूतावासको सूचनामा भनिएको छ ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना भएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। झन्डै दुईतिहाइसहित नेतृत्व गर्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकामा शनिबार बोल्ने नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवको संगठन र विधान संशोधन प्रस्तावबारे समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएका थिए। ‘सरकारको समीक्षा गर्न पार्टी दस्तावेज डराएको छ। जति दिल खोलेर आउनुपथ्र्यो, आएन। सरकारको कामलाई हामीले समूहमा दिल खोलेर छलफल गर्यौं। सरकारले जनताको मन छुने काम गर्न सकेन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं’, समूह ४ का टोली नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘यो हाम्रो सरकार हो कि होइन, शंका लाग्न थाल्यो भनेर साथीहरूले गुनासो गर्नुभएको छ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षमा असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानक ९सूचकांक०लाई बैठक उद्घाटनमा प्रस्तुत गरेकामा पनि नेताहरूले आलोचना गरे। ओलीले २०७४ फागुन ३ मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समा सरकारको कामलाई ननापौं, जनताको मन–मनको इन्डेक्समा नापौं। जनता खुसी भए बाहिरी इन्डेक्स तल–माथि भए पनि हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार निरन्तर चलिरहन्छ’, खतिवडाले भने, ‘जनता रुष्ट भए भने बाहिरी इन्डेक्सले हाम्रो यो धरहराजस्तो सरकारलाई छेक्न सक्दैन।’ समूह ५ का नेता ठाकुर गैरेले सरकारको कामबाट पार्टीपंक्ति र जनता उत्साहित हुन नसकेको बताए। ‘सरकारको कमजोर डेलिभरी छ। यसले जनता र पार्टीपंक्तिलाई अपेक्षित उत्साहित बनाउन सकेन’, उनले आफ्नो समूहका एक नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘मन्त्री र सांसदकै बीचमा नोकर र मालिकजस्तो सम्बन्ध छ। सांसद, मन्त्री र जनताको बीचको सम्बन्ध टाढा पुगेको छ। फोन नउठाउने, भेट्न नपाउने, छलफल–बहस नहुने, समस्या राख्नै नपाइने अवस्थाको सरकारबाट जनताले अपेक्षित डेलिभरी पाउन सकेका छैनन्।’