बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको छ
चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
यो बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको छ तर, आर्थिक ऐन कसरी आउँछ भन्ने हेर्न भने बाँकी छ । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई महत्व दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने विषय यो बजेटमा समावेश भएको देखिन्छ । महासंघले दिएका कतिपय सुझावहरूसमेत समावेश गरिएको र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको छ ।
समग्रमा बजेट सकारात्मक छ
पशुपति मुरारका
पूर्वअध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेटमा सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सरकारले २०८०÷८१ देखि कम्पनी दर्ता गर्दा एक सय रुपियाँ मात्रै लाग्ने भनिएको छ। पूर्वाधार निर्माण गर्दा यहीँ उत्पादन भएको सिमेन्टलगायतका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै अब पूर्वाधारमा स्वदेशी निर्माण सामग्री प्रयोग हुन्छन्, जसले गर्दा उद्योगको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउँछ । उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व वनको स्वीकृति लिन पनि असाध्यै झन्झटिलो थियो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वनको स्वीकृति लिन पनि सहजीकरण गर्ने देखिन्छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक छ । सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यसै वर्ष लगानी सम्मेलन गर्नेसमेत बताएको छ । यसले पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ । बजेट भाषण मात्रै राम्रो–नराम्रो भन्ने भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
संसद् विकास कोषलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन
उदयशमशेर राणा
पूर्व अर्थराज्यमन्त्री
बजेट अप्ठ्यारो अवस्थामा आएकाले कतिपय क्षेत्रमा खर्च घटाउन खोजेको देखिए पनि समग्रमा बजेट राम्रो छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । कर पुनरावलोकन गर्ने कुरा राम्रो हो । त्यस्तै, बजेटमा सांसदहरूलाई पाँच करोड दिने कुरा आएको छ । पाँच करोड पाँच वटा योजनामा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन । संसद् विकास कोष पनि आवश्यक थियो । यो सानो योजनामा राख्न नपाइने भएकाले टुक्रे योजनामा छरिने अवस्था छैन । अलपत्र परेका योजनाहरूमा यसले काम गर्नसक्ने देखिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान काटेर दायित्व थपेको छ
शंकर पोखरेल
महासचिव, नेकपा (एमाले)
बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान काटेर दायित्व थपेको छ । बजेट भाषण सुन्दा राम्रो सुनिए पनि यथार्थमा कार्यक्रम कटौतीको पीडा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने गजबको आइडिया ल्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको भनेको कार्यक्रम बजेट अभावका कारण पन्छाएको छ । यसले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई भार थपिने छ ।
सांसद विकास कोष ब्युँत्याउन जरुरी थिएन
ज्ञानेन्द्र शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
बजेटमा सांसद विकास कोष ब्युँत्याउन जरूरी थिएन । स्थानीय सरकार भएकाले यो आवश्यक छैन । बजेट समसमायिक रूपमा त्यति नराम्रो पनि छैन, ठिकै छ । मुख्य विषयवस्तु चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष हो । यसलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, कृषिमा विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य पदार्थ रोकिनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो कतै देखिएन ।न्युज अफ नेपाल
