काठमाडौँ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएका फैसलामध्ये ७० प्रतिशत फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असहमत देखिएको छ। आफूले दायर गरेका मुद्दामा विशेषले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा आयोगले दिएको पुनरावेदनसम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो।
विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४१ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको थियो। विशेष अदालतबाट आंशिक ठहर र सफाइ पाएकामध्ये २३७ वटा मुद्दामा सहमत हुन नसकेपछि आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ। जुन आयोगले प्राप्त गरेको कुल फैसलाको ६९.५० प्रतिशत हो। आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार आयोगले पछिल्ला वर्षहरूमा पुनरावेदन दिएका मुद्दाको यो सङ्ख्या निकै धेरै हो।
सुरुका केही वर्ष आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नै पैसा दिएर विभिन्न स्थानमा रङ्गेहात (स्टिङ अप्रेसन) कारबाही गर्ने गरेको थियो। त्यसरी पक्राउ परेकालाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा आयोगकै पक्षमा फैसला हुने गरेको थियो तर २०७८ साल वैशाख ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट आयोगलाई आफ्नै पैसाबाट रङ्गेहात पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन दियो। सर्वोच्चको आदेशपछि त्यसअघि आयोगले दायर गरेको रङ्गेहातसम्बन्धी मुद्दामा विशेषबाट सफाइ पाउने क्रम बढेको थियो तर विशेषले सफाइ दिएको फैसलामा चित्त नबुझेका कारण पुनरावेदनको सङ्ख्या बढेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक कार्यसम्पादन विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राप्त उजुरीमध्ये ६६.२७ प्रतिशत फस्र्योट गरेको छ। आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २० हजार ३६८ वटा उजुरी परेको थियो। त्यसबाहेक अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फस्र्योट हुन नसकेका सात हजार १६२ वटा उजुरी पनि सरेर आएको थियो।
कुल २७ हजार ५३० उजुरीमध्ये १८ हजार २६५ अर्थात् ६६.२७ प्रतिशत फस्र्योट भएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने कुल २४ हजार ३३१ वटा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमध्ये १७ हजार १६९ वटा फस्र्योट भएको थियो। जुन कुल उजुरीमध्ये फस्र्योटको प्रतिशत ७०.५६ प्रतिशत हो।
आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार ७३ वटा उजुरीलाई विस्तृत अध्ययनमा लगेको जनाएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगले विशेष अदालतमा १६२ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। जसमध्ये गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित मुद्दा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ६४ वटा छन्।
घुस (रिसवत), सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी तथा गैरकानुनी सम्पत्ति हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित मुद्दा क्रमशः ३२, २७ र १३ वटा रहेका छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा राजस्व हिनामिनासँग सम्बन्धित मुद्दा आठ वटा छन् भने ११ वटा मुद्दा अन्य विषयसँग सम्बन्धित छन्। सबै मुद्दामा गरेर प्रतिवादीको सङ्ख्या ७६० छन्। ती प्रतिवादीबाट एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो।गोरखापत्र अनलाइन
