काठमाडौं । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्ट रुपले म्याद थप हुनुपर्नेलगायतका ९ बुँदे माग अघि सार्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्यान्डेट अनुसार महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघका मागहरू पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट राज्यपछि हटेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको बाँकी बक्यौता रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्
त्यस्तै उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्य व्यवसायीमैत्री नहुँदा देशभरका २४ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको बताउनुभयो । ‘महासंघ निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि जायज मागहरू र तिनको समाधानको उपाय अत्यन्त जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो ।
सरकारले पनि जिम्मेवारबोध गरी महासंघका मागहरू पूरा गरेमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता हुने अध्यक्ष सिंहले स्पष्ट पार्नुभयो ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले गत असार २१ मा जारी म्याद थपको आदेशले निर्माण उद्योगमा अझ बढी जटिलता थपिएको बताउनुभयो । यसैबीच आन्दोलनका कार्यक्रम अन्र्तगत महासंघले साउन ८ गते (सोमबार) प्रधानमन्त्री सहित विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ ।
त्यस्तै मंगलवार सात प्रदेश महासंघहरुले मुख्य मन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघहरुले जिल्ला स्थित जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम महासंघले तय गरेको छ । साउन १० देखि १४ सम्म विभिन्न राजनैतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित् संघीय सरकारी निकायहरूमा र प्रदेश महासंघले सम्बन्धित् प्रदेश स्तरीय राजनैतिक दल तथा प्रदेश स्तरीय सरकारी निकायहरु तथा जिल्ला संघले सम्बन्धित् जिल्लाका राजनैतिक दल तथा जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरुमा आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा जानकारी गराउने महासंघको कार्यक्रम छ । साउन १४ मै महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम गर्ने, सोही दिनदेखि ७ वटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको कार्यालय अगाडि सम्बन्धित प्रदेश महासंघहरुले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित् जिल्ला संघहरूले एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
साउन १५ मा प्रधानमन्त्री निवास अगाडि एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम महासंघले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । साउन १६ गते देखि भने महासंघले माग पूरा नभएसम्म निर्माण यन्त्र उपकरण तथा औजार सहित संघीय राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन गर्ने महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।न्यूज अफ नेपाल
