काठमाडाैं । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले अहिलकोे निर्वाचन प्रणालीबाट गठन भएको समिति नै वैधानिक समिति भएको जनाएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनको सुनुवाई अनुसार साउन २ गतेको निर्वाचनबाट बनेको समितिनै वैधानिक र आधिकारिक भएको बताएको हो ।
साउन २ गतेको निर्वाचनबाट प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय कार्य समिति गठनभएको रेडक्रस सोसाईटीले जनाएको छ । उच्च अदालत पाटनबाट २०८० साल असार ३१ गते सुनुवाई भई अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला भएपछि यथास्थितिमा राखिएको निर्वाचन प्रकृया २०८० साउन १ गते बाट सुचारु भएको रेडक्रसका महामन्त्री भुपतीलाल श्रेष्ठले बताउनु भएको छ ।
२०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा गठित तदर्थ समिति को विरुद्धमा डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको रिट दायर हुँदा रेडक्रसको महाधिवेशन स्थगित गरिएको महामन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले गत असार ३१ गते अदालतको फैसला अनुसार यही साउन २ गते महाधिवेशन सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमामा बोल्नुहुँदै नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले नेपालमा रेडक्रस कानून नभएकै कारण रेडक्रस सोसाईटी अप्ठेरोमा परेको बताउनुभयो । उहाँले अन्य देशमा जस्तै नेपालमा रेडक्रसको आफ्नै कानून नभएको बताउनुभयो । निर्देशक ढकालले अबको नयाँ समितिले विधानका मूलभुत विषयहरु समेट्दै ६ महिना भित्र रेडक्रसको विधान संशोधन हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालले हिजोको गतिरोध अन्त्य भएको जानकारी दिनुभएको छ । अध्यक्ष नेपालले अब कहीँ कतै पनि पुरानो र नयाँ समितिबीच कुनै पनि किसिमको विवाद नरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको समस्या भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चासोको विषय पनि भएको हुँदा विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार्दै आउने दिनमा कुनै पनि गम्भीर गल्ती तथा त्रुटी नहुने बताउनुभयो ।जनता समाचार
