काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार हुँदै झन्डै एक क्विन्टल सुन तस्करी भएको प्रकरणमा थप गम्भीर तथ्य फेला परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा नै सुन गालेर अर्कै स्वरूप दिएर तस्करी गर्ने गरिएको तथ्य खुल्ने फ्याक्ट्री नै फेला परेको छ ।
विभागले आइतबार टोखास्थित एक फ्याक्ट्रीमा छापा मार्दा त्यहाँ तस्करीमार्फत आएको सुन गाल्ने काम हुने गरेको खुलेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा नै संलग्न भएको आशङ्कामा राजस्व अनुसन्धान विभागले थप एक जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ पनि गरेको छ ।
काठमाडौँको ठमेलस्थित होटल भियनाका सञ्चालकसमेत रहेका चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङलाई विभागका निर्देशक विदुर अधिकारीले आइतबार बिहान होटल परिसरभित्रबाट नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो । विभागले सो होटलबाट सिसिटिभी फुटेज, कम्प्युटरहरू पनि जफत गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
छिरिङले नमोबुद्ध–११ ठेगाना राखी २०७४ पुस २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको पाइएको छ । छिरिङलाई स्थानीय तहको सिफारिसबिना नै नागरिकता उपलब्ध गराइएको बताइएको छ । नागरिकतामा बुबाको नाम निमा लामा उल्लेख छ । उनलाई नागरिकता दिने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको विवरण हुने कागजात नै गायब पारिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । उनले नागरिकता लिँदा शिवप्रसाद सिम्खडा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो ।
पक्राउ परेका छिरिङको प्रारम्भिक बयानका क्रममा तस्करीको सुन पगाली पुनः दोस्रो आकारमा ढाल्ने गरेको खुलेपछि विभागले टोखास्थित ‘कारखाना’ मा छापा मारेको हो । टोखा गेटनजिक रहेको उक्त कारखानामा कारखानामा तस्करीबाट नेपाल भित्रिएको सुनलाई अर्को वस्तुमा लुकाउन मिल्ने गरी विभिन्न आकारमा ढाल्ने गरेको खुलेको छ । कारखानामा सुन गाल्ने मेसिन र पगाल्ने रसायन भेटिएको छ ।
सुन ‘ब्रेक प्याड’ भित्र लुकाएर ल्याउने गरेको भेटिएको छ । ‘ब्रेक प्याड’ मा ल्याएको सुन कारोबारीहरूले अर्कै स्वरूपमा रिप्याक गरेर भारत पठाउने गरेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
तस्करीको सुनसँगै पक्राउ परेका तिब्बत मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङको बयानको आधारमा विभागको टोलीले टोखाको उक्त कारखाना रहेको खुलेपछि छापा मारेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले तस्करीको सुन प्रकरण पक्राउ परेका अभियुक्तको बयान र अनुसन्धानका क्रममा थप सङ्कास्पद स्थान र व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाइएको बताउनुभयो । हङकङबाट ‘रेडी ट्रेड प्रालि’ ले मगाएको करिब एक सय किलो सुन साउन ३ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गेटबाहिरबाट बरामद गरेको थियो ।
उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म १८ जनालाई विभागले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ परेका अधिकांश तस्करीको सुनका भरिया रहेको पाइए पनि यसको मुख्य लगानीकर्ता को हुन् भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिका लागि ध्यानाकर्षण
यसैबिच सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानको विषय संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिपक्षका सांसदले छानबिन समिति गठन निर्देशन माग गरे पनि सरकारलाई समिति गठनको ध्यानाकर्षण मात्र गराइएको छ । हालै त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार जाँचपास भइसकेपछि परिसरबाट एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको सुन बरामद भएको थियो । उक्त प्रकरण अनुसन्धान जारी छ । उच्चस्तरीय समितिबारे प्रतिनिधि सभामा विषय विचाराधीन रहेको र प्रतिपक्ष दलले सोही विषयमा संसद् अवरोध गरिरहेको भन्दै समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र गराएको हो ।
नेकपा (एमाले) का सांसदले निर्देशन माग गरे पनि समितिको नेतृत्व गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विषयबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो । समितिमा एमाले सांसद योगेश भट्टराई तथा ऋषिकेश पोखरेलले समिति गठनकै लागि निर्देशन हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले ललितानिवास प्रकरणसमेत उच्चस्तरीय समितिकै छानबिनबाट विषय बाहिर आएको बताउनुभयो । उहाँले सुन प्रकरणमा सरकारमा सहभागी दलकै नेताहरूको नामसमेत जोडिएकाले निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति आवश्यक भएको तर्क गर्नुभयो । सांसद पोखरेलले पनि उच्चस्तरीय समितिकै पक्षमा जोड दिनुभएको थियो ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले विमानस्थलबाट जाँचपास भएको वस्तु बरामद हुनु लज्जास्पद विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार चेकजाँच प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले पनि सुन प्रकरण लज्जास्पद विषय भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले सभापति चयनको विषयसमेत उठाएका छन् । उनीहरूले विषयगत समितिले सभापति नपाउँदा काममा बाधा भएको गुनासो गरे । तत्काल सभापति चयनका लागि ज्येष्ठ सदस्यमार्फत सांसदहरूले सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ भएकोसमेत करिब तीन महिना हुन लागे पनि विषयगत समितिले सभापति पाएका छैनन् ।गोरखापत्र अनलाइन
