नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार २८ गते । सत्तापक्ष दलकै असहमतिका कारण पछिल्लो समय विधेयक पारितको कार्यसूची प्रभावित हुन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन रोकिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले २०८१ पुस ४ गते समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सँगै प्रतिवेदन पेस भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पारित र प्रमाणीकरण भइसके पनि राजनीतिक सहमतिका लागि रोकिएको छलफल पुनः सुरु भएको छैन । यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको झन्डै ६ वर्ष भइसकेको छ ।
अख्तियार मात्र हैन, पछिल्लो समय सत्तारूढ दलभित्रै विमतिका कारण केही विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । केही विधेयकका कार्यसूची आकस्मिक रूपमा समेत प्रभावित बनेका छन् । मङ्गलबार रोकिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक छलफलपछि अन्तिम समयमा रोकियो । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा थप प्रस्टता खोजेपछि अन्तिम समयमा प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । प्रतिनिधि सभाले बुधबार उक्त विधेयक पारित गर्यो ।
सम्भावित कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि सत्तारूढ दलभित्रै विमतिका कारण बुधबार पारितको कार्यसूचीमा समेटिन सकेन । दु्रत विधिमा विधेयक पारितको चाहना सरकारले राखे पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसै प्रक्रियामा सहमत नभएपछि विधेयक पारितको कार्यसूचीमा पर्न नसकेको हो ।
भूमि विधेयकमा रहेका प्रावधानमा परेका संशोधनमा छलफल गरेर समितिबाटै विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यसअघि नै राखिसकेको थियो । विधेयक समितिमै पठाउनुपर्ने पक्षमा सत्ता साझेदार कांग्रेससमेत उभिएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । सरकारले भने प्रतिनिधि सभाकै बैठकमा छलफल गराएर विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो । विधेयकमा ५१ संशोधन स्वीकृत भएका छन् ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अघिकारीले प्रतिपक्ष दलसँग छलफल जारी रहेकाले विधेयक पारितको प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभयो । बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट बाहिरिनेक्रममा मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “विधेयकबारे प्रतिपक्षी दलसँग थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता परेकाले रोकिएको हो ।”
मन्त्री अधिकारीले प्रतिपक्ष दलसँग छलफल बाँकी रहेको बताउनु भए पनि कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सदनबाटै दु्रत विधिमा विधेयक पारित गर्ने विषयमा असहमति रहेको बताउनुभयो । विधेयकका कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्ने मागसहित आफूहरूका संशोधन रहेको र ती विषयमा कुनै पनि छलफल नगरी सदनबाटै विधेयक पारितको पक्षमा कांग्रेस नरहेको शर्माको भनाइ छ ।
शर्माले भन्नुभयो, “यो नियमित विधेयक हो, यसमा राखिएको संशोधन नसुन्ने जस्ता कुरा हामीले सुन्यौँ । अध्यादेशमा आएकै कुरा हुन् नमान्नुपर्ने के छन् र भन्नेजस्ता विषय पनि उठाइएको छ तर उचित संशोधन स्वीकार गरौँ, समितिमा छलफल गरौँ भनेर हामीले भनेका हौँ । सदनबाटै पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा नराख्न हामीले प्रमुख सचेतकलाई भनेका पनि थियौँ तर त्यसो भएन । कांग्रेस, गैरकांग्रेस सबैका उचित संशोधन सुनौँ । समितिबाट यो विषयलाई निक्र्यौल गरौँ भन्ने हाम्रो स्पष्ट भनाइ हो ।”
शर्माका अनुसार विधेयक पारितको कार्यसूची रोकिएपछि मन्त्री अधिकारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नुभएको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
