काठमाडौँ, भदौ ६ गते । दुई छिमेकी देश चीन र भारतले भदौ ३ गते नेपालको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट सीमापार व्यापारसहितको सम्झौता गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ ४ गते ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीन–भारतबिच सीमा व्यापारका विषयमा सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा जवाफ लेख्दै दुई देशको सम्झौता स्वीकार्न नसकिने प्रस्ट पारिसकेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारतबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । यससँगै संसद्मा पनि चीन र भारतबिचको सम्झौताले प्रवेश पायो । नेपालका कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ एवं पूर्वराजदूतहरूले चीन र भारतबिचको सम्झौता स्वीकार्न नसकिने बताउँदै ‘मित्रवत् कूटनीतिक संवादबाटै समाधान’ खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा दुवै देशका शीर्ष नेतृत्वसँग सूक्ष्म र संवेदनशील ढङ्गले नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका सन्दर्भमा संवाद गर्न विज्ञको सुझाव छ । पूर्वराजदूत प्राडा लोकराज बराल र पूर्वमन्त्री एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले चीन र भारतले नेपाली भूमिका सन्दर्भमा गरेका सम्झौताबारे कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्राडा बरालका अनुसार सन् २०१५ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय अहिले मात्रै आएको होइन । सन् २०१५ मै सी र मोदीबिच यो विषयमा कुरा भयो तर कोभिडले रोकिएको थियो । फेरि चीन र भारतबिच द्वन्द्व पनि चल्यो । अमेरिकी दबाब र वैश्विक परिस्थितिले अहिले फेरि चीन र भारत सम्बन्ध सुधार गर्न लागेका छन् । यो विषय त्यसै कारण चर्चामा छ ।”
उहाँले १० वर्ष पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा चीन र भारतले नेपाललाई सोध्नुपर्ने प्रस्ट पार्नुभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर नेपाललाई सोध्नु पर्छ, त्रिपक्षीय हुनु पर्छ भनेकै हो । चीनले तीन पक्षबिच नै संवाद हुनु पर्छ भन्ने कुरा गरे पनि भारतले हाम्रै भूभाग हो भनेर दाबी गर्दै आएको छ ।”
प्राडा बरालले प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणमा एकदम संवेदनशील ढङ्गले यो विषयलाई उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीन वटै देशबिच समझदारी गरेर शान्त कूटनीतिक संवादमार्फत यसको समाधान निकाल्नु पर्छ ।”
‘यो विषय थाती राख्नुहुँदैन’
पूर्वमन्त्री, कूटनीतिज्ञ एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपालको भूमिलाई आफ्नो भूमि सरह चीनसँग सम्झौता गर्नु भारतको बदमासी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो भूमिमा भारतले आँखा गाडेको छ । त्यसैले पहिला भारतसँग संवाद गर्नु पर्छ र यो हाम्रो भूमि हो भन्नु पर्छ । थाती राखेर भएन । थाती राख्दा कटुता उत्पन्न गर्छ ।” उहाँले वार्तामा बसेर समाधान खोज्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले कूटनीतिक संवादका लागि ऐतिहासिक प्रमाण पर्याप्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “के के बाधा छन् हटाएर मित्रवत् संवाद गर्नु पर्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयले हाम्रा अन्य सम्बन्धलाई पनि असर पार्न थाल्यो भने त्यो राम्रो भएन । जनतामा नराम्रो भावना फैलियो भने यसको परिणाम गलत हुन सक्छ ।”
‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कुरा उठ्छ’
प्रधानमन्त्रीका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराईले सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको हुने प्रस्टसँग लेखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काली नदी नै महाकालीको मुहान हो । भारतले मुहान होइन भन्दै आएको छ । महाकाली नदीका सहायक नदीका धेरै वटा मुहानमध्ये साना साना नदी मिलेर महाकाली नदी बनेको छ । सबैभन्दा ठुलो भँगालो जहाँबाट आउँछ, मुहान त्यसैलाई मान्नु पर्छ । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि पुष्टि भइसकेको छ ।”
उहाँले त्यसै कारण महाकालीको सबैभन्दा ठुलो काली नदीको पूर्वी भाग नेपाल भएको र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरा किटानी व्यवस्था भएकाले त्यही तथ्य र प्रमाणका आधारमा त्यो भूभाग नेपालको हुने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय सेना आएर बसेपछि हाम्रो पहुँच दिएको छैन भारतले । त्यो हाम्रो सुरुदेखिको माग हो । त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसमा देशभरि एकता कायम गरेर संविधान संशोधनमार्फत नक्सा परिवर्तन गरेको हो । यसमा भारतले अर्घेल्याइँ गर्नुहुँदैन ।”
डा. भट्टराईले नेपाली भूभागका सन्दर्भमा चीनले पनि भारतसँग सम्झौता गरेर उपयोग गर्न खोज्ने कुरा नेपाललाई मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो हाम्रो प्रस्ट धारणा हो । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कुरा उठान हुन्छ । किनभने यो कुराको अगुवाइ उहाँले नै गर्नुभएको हो । कालापानीमा भारतीय सेना छन् भनेर पत्ता लगाउने पनि उहाँ नै हो । त्यसयता त्यो विषयलाई उठाउने पनि उहाँ नै हो । यो विषय कूटनीतिक माध्यमबाट उपयुक्त समाधान गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु हुने नै छ ।” त्यसै गरी पूर्वराजदूत आचार्यले नेपाली भूभागका सन्दर्भमा दुई निकट र घनिष्ठ छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको तहमा खुलस्त रूपमा संवाद हुने वातावरण तयार भएपछि सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।गोरखापत्र अनलाइन
