सुर्खेत, पुस १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सकेको छैन । यस वर्ष पनि विकास बजेट खर्च निराशाजनक नै छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मङ्सिरको कुल खर्च ९४ करोड १६ लाख आठ हजार २५५ रुपियाँ रहेको छ । यो कुल बजेटको २.८५ प्रतिशत हो । चालु आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म अर्थात् पाँच महिनाको अवधिमा तीन अर्ब २५ करोड ६७ लाख दुई हजार २८० रुपियाँ अर्थात् ९.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले मङ्सिरमा २.८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च दुई अर्ब ३१ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपियाँ थियो । गत आव २०८१/८२ को यही अवधिमा एक अर्ब चार करोड ४२ लाख ५३ हजार ९९९ रुपियाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०८०/८१ को समीक्षा अवधिमा ९६ करोड विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।
यस वर्ष विकास बजेट खर्चको आँकडा ९० करोड पनि पार हुन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म ८७ करोड नौ लाख १७ हजार २०७ रुपियाँ अर्थात् ४.३६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । पुँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपियाँ छुट्याएको छ ।
कात्तिक मसान्तसम्म ६५ करोड ११ लाख २९ हजार रुपियाँ कार्यान्वयन गरेको सरकारले मङ्सिरमा जम्मा २१ करोड ९७ लाख ८८ हजार अर्थात् कुल विकास बजेटको १.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालु खर्च दुई अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार अर्थात् १९.२४ प्रतिशत पुगेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि कर्णालीमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । बरु गत वर्षको तुलनामा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको छ । यस वर्ष चालुतर्फ कुल १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले १० वटा शीर्षकमा विकास बजेट वर्गीकरण गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी बजेट विकासको मुख्य आधार मानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग छ । कार्यान्वयनको पाटोमा सबैभन्दा फितलो यही मन्त्रालय देखिएको छ । १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रुपियाँ पुँजीगत बजेट रहेको यस मन्त्रालयले पाँच महिनामा ६० करोड ५४ लाख ८६ हजार अर्थात् ५.६४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
विविध कारणले पुँजीगत बजेट खर्च बढ्न नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समयमा भुक्तानी पनि कम हुने भएकाले विकास बजेट कार्यान्वयन कम देखिएको आर्थिक मन्त्रालयका सचिव यज्ञ पुरीले बताउनुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइन
