‘नयाँ संसद्लाई पुरानै चुनौती’

सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवन ।

नारायण काफ्ले

विधायिकी काम र संसदीय निगरानी कमजोर भएको विगतमा सुधार गरी कानुन निर्माण र निगरानीमा कार्यक्षमता सुधारको चुनौती नयाँ संसद्लाई छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा अन्तिम चरणमा रहेका तर निष्क्रिय भएका विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती सेवा, प्रहरीलगायतका विधेयक दुवै सदनबाट छिटो पारित हुने अपेक्षा
अधिवेशन सुरु भएलगत्तै सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन तथा आगामी अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रक्रिया जस्ता आधारभूत काम पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक र कार्यगत दायित्व संसद्सँग रहेको छ ।

काठमाडौँ, चैत १८ गते । आकस्मिक रूपमा विघटन भएको करिब सात महिनापछि जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु हुने सँघारमा छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट चुनिएका नयाँ सदस्यको शपथसँगै नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन चैत १९ गते प्रारम्भ हुन लागेको हो ।

विधायिकी कार्य र संसदीय निगरानीको फितलो प्रदर्शनले संसद्माथि पछिल्ला वर्षमा प्रश्न उठिरहेका छन् । नियमित कामकाजले संसद्माथि उठेका प्रश्न निरुपण हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्, विधायिकीसँगै संसदीय निगरानीका अन्य कार्यलाई खरो रूपमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्व र जनमत नवनिर्वाचित संसद्समक्ष छ । संसद् र समितिबाट हुने निगरानी कार्य प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप जनप्रतिनिधिमाथि निरन्तर छ । अहिले पनि निर्वाचित नयाँ संसद्लाई पुरानै चुनौती कायम छन् ।

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ नयाँ संसद्लाई केही नयाँ गर्नुपर्ने दबाब रहेको बताउनुहुन्छ । गुरुङ भन्नुहुन्छ, “संसद्का धेरै नियमित काम नै हुन्छन् । अब अधिवेशन सुरु भएपछि सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका काम तत्काल गर्नुपर्नेमा पर्छन् । यस पटक एकल बहुमत प्राप्त दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘राइट टु रिकल’ (प्रत्याह्वानको हक) समेतको कुरा लिएर आएको छ, यसले पनि सांसदलाई केही न केही नयाँ गर्ने दबाब छ । यस कारण यो दबाब संसद्लाई समेत छ ।”

संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि कतिपय संयुक्त र साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणले पूर्णता पाएको छैन । विघटित प्रतिनिधि सभामा पारितको अन्तिम चरणमा रहेका प्रशासनिक सङ्घीयताका कानुन चाँडो पारित गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायत अघिल्लो पटक अन्तिम चरणमा निष्व्रिmय भएका थिए । यस्तै सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका अन्य विधेयक पनि चाँडो पारित गर्नुपर्ने दबाब संसद्लाई छ । साथै नवगठित सरकारले अघि सारेका प्रशासन सुधारका कार्यसूची कार्यान्वयनका निम्ति कानुन तर्जुमाको छोटो समयसीमाको दबाब पनि सङ्घीय संसद्लाई छ ।

पूर्वमहासचिव गुरुङ रास्वपाले अघि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि संसद्को क्रियाशीलता आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विधायिकी कार्य र संसदीय निगरानीका कार्य पनि नियमित नै हुन् तर कतिपय कानुन चाँडो पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” विघटित प्रतिनिधि सभाले ३४ विधेयक पारित गर्दा ३० विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । निष्क्रिय विधेयक नयाँ संसद्मा पुनः सरकारले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकताका आधारमा विधेयक सरकारले अघि बढाउन सक्ने छ ।

संसद् अधिवेशन प्रारम्भसँगै पहिलो प्राथमिकता भने सभामुख उपसभामुख निर्वाचन हुने छ । संवैधानिक सीमा अनुसार अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र दुवै पदमा निर्वाचन हुने छ । पदाधिकारी चयनसँगै राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन पनि अधिवेशनमा हुन सक्ने छ । पहिलो अधिवेशन छोटो हुने छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफललगायतका लागि बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयसीमा दबाबले पहिलो छोटो हुने छ । प्रतिनिधि सभाका १० विषयगत समितिमध्ये यो पटक अधिकांशको नेतृत्व सम्भवतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग हुने छ । सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य समिति सत्तारूढ दलकै सांसदको नेतृत्वमा रहँदा सरकारको अपेक्षा सम्बोधन गर्दै सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता पालनामा पनि चुनौती छ ।

सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन कहिले ?

प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएसँगै सभामुख र उपसभामुख चयनको समयसीमा समेत प्रारम्भ हुने छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन हुनु पर्छ । चैत १९ गते अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि त्यसको १५ दिनभित्र दुवै पदाधिकारी चयन हुनु पर्छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने छ । सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दलको समेत हुनु पर्छ । फरक लिङ्ग र राजनीतिक दलबाट सभामुख तथा उपसभामुख चयनको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएमा तथा प्रतिनिधित्व भए पनि उम्मेदवारी नदिए एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभए वा पद रिक्त भएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ । अहिले ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सभाको अध्यक्षता गर्नुहुने छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।