बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामो सुनुवाइपछि महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। अदालतले यस मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका २४ जनामध्ये १७ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ७ जनालाई सफाइ दिएको हो। यो फैसला नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धका कसुरसँग जोडिएको चर्चित मुद्दामध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ।
अदालतको फैसलाअनुसार दोषी ठहर हुनेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका तत्कालीन स्वकीय सचिव केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजीत राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जनकुमार खरेल तथा बेचन झा रहेका छन्।
यस्तै, रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
फैसलाअनुसार एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। उनीहरूसँगै पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका तत्कालीन स्वकीय सचिव केशवप्रसाद दुलाललाई पनि राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजीत राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी तथा आङटावा शेर्पालाई राज्यविरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। अदालतले उनीहरूले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाई राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध गरेको ठहर गरेको छ।
शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पनि दोषी ठहर भएका छन्। त्यस्तै नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन तथा निरञ्जनकुमार खरेललाई राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियारको भूमिका खेलेको ठहर अदालतले गरेको छ।
लिखित कीर्ते सम्बन्धी कसुरमा भने टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी मात्रै दोषी ठहर भएका छन्। अन्य प्रतिवादीहरू भने उक्त कसुरबाट सफाइ पाउन सफल भएका छन्।
संगठित अपराधअन्तर्गत केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजीत राई, गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे तथा टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रमुख कसुरदारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
यसैबीच, उच्च तहमा पहुँच प्रयोग गरी ‘हाइप्रोफाइल सेटिङ’ मिलाएको आरोप लागेका बेचन झालाई ठगी कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। तर उनीविरुद्ध सरकारी लिखत कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरसम्बन्धी अभियोग भने पुष्टि हुन नसकेको अदालतले जनाएको छ।
यो प्रकरणले नेपाली राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रलाई लामो समयसम्म तरंगित बनाएको थियो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौं रुपैयाँ असुलिएको आरोपपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पूर्वमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारी, बिचौलिया तथा विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंको पछिल्लो फैसला यस बहुचर्चित प्रकरणमा महत्वपूर्ण कानुनी माइलस्टोनका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियापछि मात्रै लाग्नेछ।
