तस्बिर : एआई
काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर अपराधका घटना नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू एकै ठाउँ उभिएका छन् । सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदहरू सम्मिलित रहेर संयन्त्र प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउन प्रतिनिधि सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नीता घतानी प्रस्तावक रहेको सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो । प्रस्तावमा सत्तारूढ तथा अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् ।
घटना नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितहरूको सुरक्षा तथा पुनस्र्थापना र शीघ्र न्यायका लागि संयन्त्र आवश्यक भएको सङ्कल्प प्रस्तुत गरिएको छ । सांसद घतानीको प्रस्तावमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रद्धा कुँवर, नेपाली कांग्रेसकी रेनुका काउचा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद बलावती शर्मा र पार्वती विकले समर्थन गर्नुभएको छ । यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अम्बिका देवी सङ्ग्रौला तथा राप्रपा संसदीय दलका सचेतक खुश्बु ओलीले प्रस्तावको समर्थन गर्नुभएको छ।
सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा राय वा सिफारिस प्रकट गर्न तथा सन्देश वा निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ताको अधिकार प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सांसदहरूलाई दिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गर्न पनि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । सङ्कल्प प्रस्तावको मागअनुसार सभाले सरकारलाई सम्बन्धित विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, बालबालिकाको हक तथा महिलाको हकको अधिकार प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ । हिंसा तथा शोषणविरुद्धको अधिकार मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर अपराध जस्ता घटना निरन्तर वृद्धि भइरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, “बालिका तथा किशोरीमाथि हुने यौन अपराधले उनीहरूको मानसिक, शारीरिक र भविष्यमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ । अर्कोतर्फ डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या जस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराधले महिलाको सम्मान र गोपनीयतामा गम्भीर आघात पुर्याएका छन् ।” संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक व्यवहारमा सुरक्षित नहुन राज्य र समाज दुवैका लागि चिन्ताको विषय भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
दर्ता प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रीसँगको परामर्शमा सभामुखले छलफलको मिति र आवश्यक समय तोक्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ । छलफल भई स्वीकृत प्रस्तावलाई कार्यान्वयनका लागि सभाका सचिवले मन्त्रीपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । स्वीकृत सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बद्ध समिति र सचिवालयलाई हरेक तीन/तीन महिनामा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेको छ ।
पारित प्रस्तावको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको समेत व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । कार्यान्वयनको आवधिक रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिनिधि सभाका सम्बन्धित विषय हेर्ने समितिले गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
गोरखापत्र अनलाइन
