

झापा – नेपाल सरकारले भारतले एकतर्फी रुपमा कब्जा जमाउने प्रयास गर्दै आएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पास गरेको छ ।
नेपाल–अंग्रेस युद्धपछि १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीमा नेपालको सीमा कालीनदीको मुहान अर्थात लिम्पियाधुरा हुने उल्लेख भए पनि भारतले एकलौटी हिसाबले अधिपत्य जमाउँदै आएको थियो ।
नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेसँगै अब नेपालको निसान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालयलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि र देशको संघिय स्वरुप समेटिएको अद्यावधिक नक्सा प्रयोग भएको छ । यसै विषयमा हामीले झापाका अधिवक्ता पवन कार्कीलाई नेपाल सरकाराले ल्याएको नयाँ नक्शाका बारेमा कानूनी जिज्ञासा राखेका थियौँ । उनको प्रतिकृया थियो ‘ नेपाल सरकारले आफ्नो अतिक्रमित भूमीलाई समेटेर नयाँ नक्शा ल्याउनलाई राम्रो मान्न सकिन्छ तर यो काम मन्त्री परिषदको निणर्य भन्दा पनि संघीय संसदबाट ल्याउनु पथ्र्यो । यसका अलवा सरकारले यस अघि भारतसँग भएका सबै असमान सन्धि खारेज भएको घोषणा गर्दै अब नयाँ शीराबाट सन्धि र संझौताको ढोका खोल्ने काम गर्न सक्नु पथ्र्यो ।’ उनले यस अघिका सरकारले गरेका सबै प्रकारका असमान र राष्ट्रघाती सन्धि समेत खारेज गरेर अघि बड्ने हिम्मत सरकारले गर्नु पर्ने बताउँदै भने— यदि सरकारले नेपाल र नेपालीको पक्षमानै केही गर्ने सोचको छ भने यस अघि भएको महाकाली सन्धि प्रति त्यो बेला सन्धि गर्ने र गर्न सहयोग गर्नेहरु सबैले महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको थियो भनेर भन्न सक्नु पर्छ कि पर्दैन ? बाम बिश्लेषक समेत रहेका अधिवक्ता कार्कीको प्रश्न छ । उनी भन्छन् —‘ अहिले नागरिक जागे यसलाई थामथुम पारौँ भनेर सरकारले मन्त्री परिषदबा नयाँ नक्शा ल्याएर भुलाउने प्रपञ्च यदि गरेको होइन भने यो सरकारले अब संसदबाटै भारतसँग भए सबै सन्धिहरुलाई खारेज गरेर नयाँ सन्धि र संझौताको कार्य थालनी गर्नु पर्छ ’।
कार्की भन्छन् — हिजो सत्ता र कुर्सीका लागि गरिएका गलत र असमान सन्धिका विषयमा सन्धि संझौता गर्नेहरुले नेपाली जनताका सामु खुलेर आत्माआलोचना समेत गर्नु पर्छ , सरकारले जे गर्न शुरवात गरेको छ ठिकै छ तर अब तत्कालनै यसलाई संसदबा पास गरेर संविधानमै लिखित रुपमा नेपालको भूभाग समेत किटान गर्ने काम सरकारले ग¥यो भने पत्याउन सकिन्छ यदि झारो टार्नका लागि मात्र देखावटी देशभक्ति हो भने त्यो भोलीका दिनमा थाहा हुन्छ ’ ।उनले भने— नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा) को सरकारले भोलीका दिनमा अर्थात तत्कालनै अहिले आएको नेपालको नक्शालाई संसदबाट पास गराएर ल्यायो भने मात्र नागरिकले पत्याउने कुरो आउँछ किनकी संसदबाट पास गरेर यसलाई हाम्रो संविधानमा समेत लिखित रुपमा राख्न पर्छ ’ ।



