२५ श्रावण २०७८
काठमाडौं– भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वाेच्चले विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेख भौतिक श्रोत साधन, लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वाेच्चको यो आदेशपछि सरकारले विघटित भूमि आयोगको तथ्यांकहरू सुरक्षति राख्नुपर्ने भएको छ। आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको थियो।
सर्वाेच्चको आदेशमा आयोगका पदाधिकारीहरूका विषयमा भने केही बोलिएको छैन। विघटित भूमिका आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग सुकुम्वासीसमस्या समाधान गर्ने भन्दा जग्गा वितरण गर्ने, कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र हदबन्दी भन्दा धेरै भएको जग्गा वितरणमा संलग्न रहेको दाबीसहित सरकारले खारेज गरेको थियो।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गठन भएको आयोग सरकार परिर्वतन हुनेवित्तिकै खारेज हुन नसक्ने र सरकारको यो निर्णयले जग्गा वितरणको अन्तिम अवस्थामा रहेको निर्णयमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ज्ञवालीको रिटमा उल्लेख छ।
ज्ञवालीले पहिलो सुनुवाबाटै आयोगलाई निरन्तर गरि काम गर्नू गराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी गरेका थिए। लामो समयपछि सुकुम्वासीहरुले जमिन पाउन लागेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने रिटमा मागदाबी गरिएको थियो।Ratopati News/from
