२७ साउन २०७८
चौतारी पोष्ट अनलाइन
मेचीनगर । महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेजीको माग राख्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
श्रीना नेपाल र अभ्युद भेटवालले अर्थ, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका र कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएका हुन् ।
नेपाल र भेटवालको निवेदनमा महिलाहरुका लागि अत्यावश्यक स्यानिटरी प्याडमा भ्याट र भन्सार शुल्क समेत लगाइनु गलत भएको उनीहरुको दावी छ । स्यानिटरी प्याडलाई अर्थ मन्त्रालयले ‘लक्जरी बस्तु’को कोटामा राखेको भन्दै निवेदकहरुले स्यानिटरी प्याडलाईअत्यावश्यक सामग्रीमा सूचीकृत गर्न माग समेत गरेका छन् ।
सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरे पछि भेटवालले आफ्नो फेसबुकमा लेखेकाछन्
नेपालको कूल जनसंख्या को ५४ ंंं३९५ प्रतिशत महिला वर्गले प्रत्येक महिना एक हप्ताको लागि, र हरेक महिना गरेर करीव ३८ वर्ष सम्म महिनावारी अथवा रजस्वाला चक्र भएको बेला प्रयोग गर्ने स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई “लक्जरि वस्तु” अन्तर्गत राखि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुल लगाइनु नेपालको सम्पूर्ण महिलाहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र सार्वभौम मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनु हो।
सकारात्मक विभेद भनिने संरक्षणको व्यवस्था गर्नु राज्यको इच्छाको विषय नभएर कर्तव्यको विषय हो। आज हामीले नेपाल सरकारलाई सो कर्तव्य र जिम्मेवारीको बोध गराउन सर्वोच्च अदालतमा ूस्यानिटरी उत्पादनहरूलाई “लक्जरी वस्तु” को दायराबाट हटाएर आवश्यक आधारभूत स्वास्थय सुविधा अन्तर्गत राख्न परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊूँ भनि आज म र श्र्रीना नेपाल मिलेर निवेदन दर्ता गराएका छौँ। हामीलाई यसमा साथ दिनुहुने आदर्णीय गूरु प्रविण महर्जन सर र विष्णु ढकाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
