खबर

धमाधम जंगल बाँड्दै सरकार

भुवन शर्मा
काठमाडौँ
सरकारले पछिल्लो ६ महिनामै ३०० हेक्टरभन्दा बढी जंगल (वन क्षेत्र) २१ निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। केबलकार तथा सिमेन्ट उद्योगलाई समेत वन क्षेत्र बाँडिएको छ। वन मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका र यसै क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेका एक उच्च कर्मचारीले ६ महिनामै ३१३ भन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्र निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार दिनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताए। ‘यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ पक्षीय राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो (उत्सर्जन र सोस्ने प्रक्रिया बराबर) गर्न र वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत कायम राख्न गरेमने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सम्भावना निकै कमजोर बन्छ,’ उनले भने। यही गतिमा सरकारले वन क्षेत्र बाँड्दै जाने हो भने देशमा अत्यन्त भयावह स्थिति निम्तिने उनको भनाइ छ। ‘यसमा रोक लगाउनैपर्छ। अब भोगाधिकारका लागि वन क्षेत्र दिने निर्णय रोक्नैपर्छ,’ उनले भने।

वन मन्त्रालयका अनुसार २०७९ साउन १ बाट २०७९ पुस ३ सम्म करिब ६ महिनाको अवधिमा २१ वटा आयोजनालाई ३१३ भन्दा बढी हेक्टर जग्गा विभिन्न निकाय तथा निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। सरकारले सुरुदेखि हालसम्म १९ हजार ९०७ हेक्टर वन क्षेत्र विभिन्न संस्था तथा कम्पनीलाई भोगाधिकारका लागि अनुमति दिइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा केबलकार तथा सिमेन्ट उद्योगलाई समेत भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अरू ५० वटा आयोजना तथा निजी कम्पनीले भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये केही कम्पनीका लागि प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

जंगलको भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ। त्यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को फाइल पास गर्नुपर्छ। भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन केही निजी कम्पनीको इआइए फाइलसमेत पास भइसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुस ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिन्धुलीमा मारुती लिमिटेडलाई ४९ दशमलव ८० हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलालीमा जलपादेवी केबुलकार आयोजनालाई १३ दशमलव २० हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।नागरिक दैनिकमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button