पहरो फुटाउने फाइल नै हरायो

गोरखापत्र अनलाइन
वसन्त पराजुली

भरतपुर । विस्फोटक पदार्थको अभावमा पहाड फोर्न नसक्दा नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गतको तुइन खोलामाथिको पुल निर्माण कार्य लामो समयदेखि रोकिएको छ । पुलसँगै रहेको पहाड काट्न विस्फोट नै गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बारुदको खरिद प्रक्रिया ढिला हुँदा समस्या भएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकृत कृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

“मेसिनले पहाड काट्न नसकिने अवस्था भयो । त्यो चट्टान काट्न विस्फोट नै गराउनुपर्छ तर विस्फोटक पदार्थ लिन माग गरिएको अनुमतिको फाइल नै सदर भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । नारायणगढ–मुग्लिन सडक दिउँसो ४ घण्टा रोकेरै मेसिनले चट्टान काट्न लाग्दा पनि नसकिएपछि बारुदको खोजी भएको हो ।

तुइन खोलासँगै रहेको ११ मिटर अग्लो र ४० मिटर चौडाइको चट्टान फुटाउन कम्तीमा पनि छदेखि सात टन बारुद आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । कुनै पनि आयोजनामा विस्फोट गराउन आयोजनाको जिल्लास्थित सुरक्षा समितिको सिफारिसमा गृह र रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था छ । विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि रक्षाले स्वीकृति दिँदा पनि नेपाली सेनाको अनुमति चाहिन्छ । सेनाकै प्रत्यक्ष निगरानीमा नै त्यो विस्फोटक पदार्थ आयात, ढुवानी, भण्डारण र विस्फोट गराउने व्यवस्था छ । भारतबाट बारुद आयातका लागि अनुमति माग भइगएको फाइल नै अहिले कहाँ छ भन्ने अन्योल छ ।

यही प्रक्रियामा जिल्लाबाट छ महिनाअघि नै माग भएर गए पनि मन्त्रालयमै फाइल अड्किएको आचार्यको भनाइ छ । “मलाई लाग्छ फाइल अहिले रक्षा मन्त्रालयमा अड्किएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । तर रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञप्रसाद ढुङ्गाना भने फाइल आफूहरूले गृहमा फिर्ता पठाइसकेको बताउनुभयो । “हामीकोमा यति लामो समय फाइल नै बस्दैन । गृहबाट माग भई आएको थियो, नेपाली सेनाको राय लिएर हामीले तुरुन्तै गृहलाई अनुमतिका लागि पत्र पठाइसकेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

तर गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने सो फाइल गृहमा नभएको बताउनुभयो ।

“विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्नेसम्बन्धी नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको फाइल अहिले गृहमा छैन । यसको गृहले गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी देशैभरका आयोजनामा आवश्यक विस्फोटक पदार्थ खरिद प्रक्रिया अहिले ढिलै भएको बताउनुभयो ।

“अहिले समस्या छ । आयात नै रोकिएको छ । समस्या नारायणगढ–मुग्लिन सडकको मात्रै हैन देशैभरका योजनामा यो समस्या छ,” उहाँले भन्नुभयो । व्यावसायिक रूपमा आयात गरिने विस्फोटक पदार्थ आयात रोक्ने भन्ने नभए पनि सुरक्षा चुनौतीका कारण यसको आयात, ढुवानी, भण्डारण र विस्फोट गराउँदा सेनाको समेत सहभागिता हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली सेनाले पनि मकवानपुरको सुनाचुरीमा बारुद उत्पादन गर्छ । त्यही पनि कच्चा पदार्थको अभावमा मागअनुसारको बारुद उत्पादन गर्न नसकिएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

“अत्यावश्यकबाहेक बढी बारुद उत्पादन एवं भण्डारण गर्न पनि अहिले सकिएको छैन । त्यसैले पनि समस्या भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । नारायणगढ–मुग्लिन सडकले भने भारतबाट सिधै बारुद आयात गर्न लागेको हो ।

विश्व बैङ्कको एक अर्ब २७ करोड पाँच लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोगमा नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनामा अहिले १५ वटा पुलको काम भइरहेको छ ।

२०७६ चैत १० गते ठेक्का सम्झौता भई बन्न सुरु भएका ती पुलमध्ये अहिलेसम्म ११ वटा निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरणको तयारीमा छन् भने तुइनसहित चिसेन्जी, काली, सिमलताल र नाम्चे खोलामाथिका पुल निर्माणकै क्रममा छन् । तुइन र चिसेन्जी पुल निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन भने सिमलताल र नाम्चे पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । वैशाखभित्र क्षतिपूर्ति

नारायणगढ–मुग्लिन सडक सीमाभित्र रहेका घरटहरालाई नयाँ वर्षको वैशाख महिनाभित्रै क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ । गत फागुन ३० गते मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयले क्षतिपूर्तिका लागि बजेट विनियोजन गरेसँगै नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले वैशाखभित्रै क्षतिपूर्ति दिन लागेको हो ।

“क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहुँदा पनि चिसेन्जी पुलको निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन भने अन्य ११ वटा पुल बनेर पनि

सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन,” आयोजनाका सूचना अधिकृत आचार्यले भन्नुभयो, “वैशाखभरमा क्षतिपूर्ति दिने कार्य सक्ने योजना छ ।” सो सडक सीमामा परेका २५ वटा घरटहरालाई क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एक करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सोही बजेट निकासा भइसकेको र अब प्रक्रिया मिलाएर वितरण गरिने बताइएको छ ।