राजु श्रेष्ठ
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिलाई साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राख्दै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उक्त बजेट पेस गर्नुभएको हो ।
कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव २० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७ दशमलव २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २ दशमलव ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो । बजेट सिलिङभन्दा ६३ अर्ब रुपियाँले बढी हो ।
लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन तथा वैदेशिक अनुदानसमेत प्राप्त नभएको र बजेट खर्चसमेत न्यून रहेको अवस्थामा बजेटको आकार घटाउनुपर्ने सुझाव आएको भए पनि संसद् विकास कोष तथा नेतासँग सम्बन्धित योजना समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेपछि सरकारले बढेको आकारमा वृद्धि गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले चालू आर्थिक वर्षका निम्ति विनियोजित बजेटमा जम्मा १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड अर्थात विनियोजन बजेटको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ अर्थात् ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थानतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब २६ करोड अर्थात् ८८ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको बजेटका निम्ति राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त स्रोतबाट समेत ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ सरकारले बजेट अपुग हुने स्थिति छ । सो अपुग बजेटका निम्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड अर्ब संकलन हुने संशोधित अनुमान छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा ५ दशमलव ९५ प्रतिशत कम हो । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन २ खर्ब ५६ अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ ।
सरकारले शुरूमा चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ २१ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ थियो । तर, बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपियाँमा बजेट सीमित गरिएको थियो ।
आयात नियन्त्रण गर्न लिइएको नीति, आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतालगायतका कारणले राजस्व परिचालन कमजोर रहेको तथा आयोजना कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा न्यून प्राप्त भएको सरकारले नै बजेटमार्फत् स्वीकार गरेको सन्दर्भमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति लिएको बजेटका लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी रहेको विज्ञहरूको धारणा छ । साढे ४ खर्ब रुपियाँको बजेट घाटाको खाडल पुर्नका निम्ति सरकारलाई चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
बजेटको आकार केही ठूलो भए पनि आर्थिक वृद्धिदर र मूल्यवृद्धिको वाञ्छित सीमा भने सामान्य नै रहेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका निम्ति ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि उपलब्धि भने २ दशमलव १६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनुमान छ । साथै चैतसम्मको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राख्नुभएको छ ।
त्यस्तै, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने पनि रहेका छन् । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन बजेटका प्राथमिकता रहेका छन् । त्यस्तै, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधारसमेत प्राथमिकता रहेका छन् ।
खर्च
चालूतर्फ : ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड
पुँजीगततर्फ : ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ः:३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड
खर्च स्रोत
राजस्वबाट : १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड
वैदेशिक अनुदानबाट ः:४९ अर्ब ९४ करोड
आन्तरिक ऋणबाट ः:२ खर्ब ४० अर्ब
बजेटका प्रमुख विशेषताहरु
–सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज
–असोजपछि रकमान्तर गर्न रोक
–सबै केन्द्रीय अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण हुने
–पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार गर्न ३१ अर्ब
–आविष्कार कोषका लागि १ अर्ब
–जग्गााको कित्ताकाट खुलाइने
–विद्यालयमा जंकफुड निषेध
–पर्यटक दशक घोषणा
–त्रिवि खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने
–संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरिने
–लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता
कुन क्षेत्रमा कति बजेट ?
शिक्षा : १ खर्ब ९७ अर्ब
स्वास्थ्य : ८४ अर्ब
कृषि : ५९ अर्ब
ऊर्जा : ८७ अर्ब
खानेपानी : २८ अर्ब
यातायात तथा पूर्वाधार : १ खर्ब ३१ अर्ब
वन तथा वातावरण : १५ अर्ब
श्रम तथा रोजगारी : ८ अर्ब,नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
