यज्ञराज पाण्डे
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा पारित हुने भनिए पनि अझै संसद्को छलफलको विषयवस्तु बन्न सकेको छैन । यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा पारित हुने बताए पनि संसद्को बिजनेसका रूपमा उक्त विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छैन । लामो समयदेखि राजनीतिक सौदाबाजीको रूपमा प्रयोग हुँदै आयोग उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायमा समेत ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विधेयकलाई टुंग्याउने गरी छलफललाई अघि बढाएकाले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने बताउँदै आए पनि सत्ता र स्वार्थका कारण अझै लम्बिँदै जाने देखिन्छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेपछि तत्काल दुई आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग बारम्बार सरकारसँग गर्दै आएका छन् । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा मंगलबार १४ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै दुईवटा आयोग गठन गरेर कार्यादेश बनाई आयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्नसमेत माग गरेको थियो । तर, संक्रमण कालका मुद्दाहरूको समाधान हुन नसक्दा पीडित भने मर्कामा पर्दै गएका छन् ।
तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीले २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका थिए । सोही सम्झौताको जगमा माओवादीको १० वर्षे युद्ध अन्त्य भए पनि १७ वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने र न्यायिक निरूपण गर्ने सवालमा प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम रोकिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दो क्रममा छ । शान्ति प्रक्रियालाई ६ महिनामा निष्कर्षमा लैजाने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए पनि आन्तरिक परिस्थिति गिजोलिएकाले न्याय निरूपणको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने जोखिम बढेको संवैधानिक मानव अधिकार कानुनविद् ओम प्रकाश अर्यालको भनाइ छ ।हिमालय टाइम्समा खबर छ ।
