मधेशमा बढ्दो पानी अभाव

इश्वरचन्द्र झा

काठमाडौँ, साउन १९ गते । मधेशमा देखिएको जलसङ्कटलाई तत्कालीन मौसमी समस्या नभई जलवायु परिवर्तन, भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन, चुरेभाबर क्षेत्रको विनाश र कमजोर जल व्यवस्थापनबाट सिर्जित दीर्घकालीन संरचनागत सङ्कटका रूपमा औँल्याइएको छ । यसका लागि व्यवस्थित पुनर्भरण, चुरेभाबरको संरक्षण, जलवायु उत्थानशील पानी बाँडफाँट र पाइपयुक्त खानेपानी प्रणालीको प्रवर्धन गर्नुपर्ने समेत आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको ‘मधेश प्रदेशमा बढ्दो पानी अभाव’ लाई सम्बोधन गर्न आपत्कालीन राहतसहित दीर्घकालीन दिगो जल व्यवस्थापनसम्मका उपाय समेटिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो औँल्याइएको हो । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सभाको सोमबारको बैठकमा सो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

मधेश प्रदेशमा देखिएको पानीको सङ्कट टार्न सकिएन भने आगामी दिनमा जटिल अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । समितिको गत वर्ष साउन १५ गतेको बैठकले मधेशको जलसङ्कटबारे अध्ययन गर्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता उपसमिति गठन ग¥यो । सो उपसमितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मसौदामाथि विज्ञ, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा विकास साझेदारसँग छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

अध्ययनको निचोड

समितिले भूमिगत जल सतह दुईदेखि तीन मिटरले घटेको, हातेपम्पको सक्सन सीमा करिब ७–८ मिटर तल झरेको, पानी सतहमा वार्षिक रूपमा २–४ मिटरको गिरावट आएको, हातेपम्प सुक्ने दर करिब ९० प्रतिशत पुगेको (धनुषाको हंसपुर), खानेपानीको मुख्य स्रोत हातेपम्पमा ७१ प्रतिशत घरधुरी आश्रित रहेको र सामान्यभन्दा ३० देखि ५० प्रतिशत वर्षामा कमी भएको अध्ययनको निचोड थियो । राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार समितिले विषयगत समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनसम्बन्धी राय तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयसँग सम्बद्ध सरकारका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलाप मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ ।

प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल भएपछि आवश्यक निर्देशन सम्बन्धित निकायलाई दिइने छ । सभापति पौडेलले राष्ट्रिय सभाले गरेको अध्ययनको अपनत्व सङ्घीय संसद्ले लिने गरी आगामी कार्ययोजनाबारे बृहत् छलफलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिसँग समेत यस विषयमा छलफल भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयसँगको समन्वयमा प्रतिवेदनको अपनत्वको दायरा बढाएर सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी प्रयास गर्ने छौँ ।”

जल अभावले निम्तिएको सङ्कट

जेठ लाग्नासाथ मधेश प्रदेशको जनकपुरधामसहित महोत्तरीको जलेश्वर र वरिपरिको क्षेत्र तथा रौतहट र बाराको केही भाग तथा पर्साको वीरगन्जमा खानेपानीको चरम अभाव देखिएको छ । यो क्रम पछिल्लो तीन वर्षयता बढ्दै गएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले २०८२ असार २६ गते मधेश सुक्खा क्षेत्र घोषणा ग¥यो । सङ्घीय सरकारले २०८२ साउन ८ गते मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा ग¥यो ।

लगत्तै राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सो विषयमा अध्ययन ग¥यो । अध्ययनले जलवायु परिवर्तनले वर्षाको समय र ढाँचामा परिवर्तन हुनु, सुक्खायामको अवधि लम्बिनु, वाष्प उत्सर्जनमा वृद्धि हुनु तथा भूमिगत जल पुनर्भरणको प्राकृतिक जलचक्रमा अनिश्चितता थपिनु जस्ता कारणले जलस्रोत व्यवस्थापन मधेशको प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको देखाएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा ‘गत वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा एक तिहाइ कम वर्षा भएको छ, छोटो अवधिको मौसमी घटना मात्र नभई पुनर्भरण र निष्कासनबिचको प्रणालीगत असन्तुलनको उपज मधेशमा खडेरी देखिएको’ उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा जलभण्डारको भरपर्दो र व्यावहारिक स्रोतका रूपमा भूमिगत जलको अत्यधिक दोहनको दबाब बढ्दै गएको र पानीको उपलब्धता घट्दै गएको उल्लेख छ । भूमिगत जलस्रोत करिब दुईदेखि तीन मिटरसम्म घटेको देखिन्छ ।

हातेपम्प, इनार तथा ट्युबवेलबाट पानी आउन छाडेको र यसले खानेपानी तथा कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको देखाएको छ । मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई समेटेर गरिएको अध्ययनमा प्रदेशको पश्चिमी र मध्यक्षेत्रका जिल्लाहरूमा भूमिगत जलसतह तीन मिटरभन्दा बढी घटेको र हातेपम्पको सक्सन सीमा सतहबाट करिब सातदेखि आठ मिटरभन्दा तल झरेकाले करिब ६० प्रतिशत हातेपम्पबाट पानी आउन छाडेको जनाइएको छ ।

समाधानका उपाय

समितिले व्यवस्थित पुनर्भरण, चुरेभाबरको संरक्षण, जलवायु उत्थानशील पानी बाँडफाँट र पाइपयुक्त खानेपानी प्रणालीको प्रवर्धनमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा नीतिनिर्माताले गर्नुपर्ने कार्य सिफारिस गरेको छ । अल्पकालीन कार्य अन्तर्गत तत्काल राहत र पुनः प्राप्ति, मध्यमकालीन कार्यहरू अन्तर्गत वर्षाको पानी सङ्कलन र कृत्रिम पुनर्भरण आयोजनाहरूलाई व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

यसैबिच राष्ट्रिय सभामा मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । सभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘मधेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।