डरैडरले ‘बिग्रेको घर’ सहन्छन् महिला

चाँदनी आचार्य

घोडाघोडी (कैलाली), पुस ४ गते । बहुविवाहले प्रेमिल घरपरिवार बिगार्छ तर परिवार र जोरीपारीको डरैडरले ‘बिग्रेको घर’ नै स्वीकार गरेर कानुनी उपचार नखोज्ने प्रवृत्ति महिलामा यथावत् छ ।

मुलुकको कानुनले बहुविवाहलाई दण्डनीय अपराध मानेको धेरै वर्ष भयो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बहुविवाह गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था पनि गरेको छ । महिला अधिकारका सवालमा वकालत गर्नेहरूले पनि बहुविवाहले महिला अधिकार कुण्ठित गर्ने चेतना फैलाएकै हुन्छन् तर सुदूरपश्चिममा भने बहुविवाह गरेर आफूमाथि अन्याय गर्ने श्रीमान्लाई महिलाले मुद्दै नगरी छाडिदिने गरेका धेरै उदाहरण छन् ।

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुखडकी दुर्गा क्षेत्री आफू अन्यायमा परेको थाहा हुँदाहुँदै दोस्रो बिहे गर्ने श्रीमान्सँग मुद्दा नगरी सहमतिमा बस्न बाध्य भएको बताउनुहुन्छ । नौ वर्ष पहिले ८ कक्षा पढ्दै गर्दा एउटै विद्यालयमा पढ्ने विवेक क्षेत्रीसँग उहाँले प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो । एक छोरा र एक छोरीकी आमा २३ वर्षकी दुर्गाले अहिले सौता बेहोर्नुपरेको छ ।

“विवेकको नाममा आउने अचल सम्पत्ति मेरो नाममा गरिदिने, छोराछोरी र श्रीमती दुवैलाई मिलाएर लैजाने लिखित सहमति भएको छ,” दुर्गाले भन्नुभयो । घोडाघोडीकी शर्मिला (परिवर्तित नाम) ले सोही ठेगाना भएका नरेन्द्रसँग १४ वर्षअघि प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो । उनीहरूका १३ वर्षीया छोरी र सात वर्षका छोरा छन् । चार जनाको सुखी परिवार थियो तर श्रीमान्ले शर्मिलाकी बहिनी नाता पर्नेसँग दोस्रो बिहे गरे ।

शर्मिला जस्तै बहुविवाहको मारमा पर्नुभएको छ, घोडाघोडीकै रीता (परिवर्तित नाम) । बाँकेकी रीता र घोडाघोडीका रमेशसँग १८ वर्ष पहिले प्रेम विवाह भएको थियो । उहाँको पनि १५ वर्षकी छोरी र नौ वर्षको छोरा छन् । आफैँ सरकारी विद्यालयको प्राथमिक तहको राहत शिक्षक रीता दम्पतीको दुई वर्षअघिसम्म जीवन ठिकठाक चलेको थियो । रमेशको गोप्य सम्बन्ध भएकी युवती गर्भवती भएपछि मात्र रीताले थाहा पाउनुभयो । रीताले ती युवतीलाई समेत अलग हुन सम्झाउनुभयो । उनी मानिनन् । रमेशका परिवारले पनि उल्टै दोस्रो विवाहलाई सहमति दिन आफूलाई दबाब दिएको रीता बताउनुहुन्छ । कानुनले बहुविवाहलाई बन्देज गरेको, आफूमाथि अन्याय भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि रीता मुद्दामामिलाको झन्झटमा पर्न चाहनुभएन । बहुविवाहको मुद्दा लगाएपछि सबैबाट घृणा र अपहेलित हुनु पर्छ भन्ने डर रीतामा छ ।

यस्तै डरले दुर्गा पनि ग्रसित हुनुहुन्छ । “अर्को विकल्प नै देखिनँ मैले । बहुविवाहको मुद्दा हालेर श्रीमान्लाई जेल त पठाउँला तर माइतमा पनि म कति बसौँला, घरपरिवारको भनाइ कति सुन्नुपर्ला, छोराछोरी एक्लै कसरी हुर्काउलाँ ?” उहाँले भन्नुभयो ।

आफूसँग सम्पत्ति, जागिर र छोराछोरी छँदै छन् भनेर ढुक्क हुने शर्मिलाले पनि श्रीमान्विरुद्ध मुद्दा नहाल्नुको कारण जोरीपारीकै डर हो । मुद्दा लगाएर आफू सबैको नजरमा नराम्रो हुन नचाहेको उहाँले बताउनुभयो । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ को १ ले विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न हँुदैन भनेको छ । त्यसै गरी सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

उक्त कानुन मिचेमा दफा १७५ कै उपदफा ४ अनुसार एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न भने यहाँका महिलाले निकै सकस बेहोर्नु पर्छ । त्यसैकारण धेरै महिलाले यो कानुन अनुसार मुद्दा गर्न नसकेको महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन् ।

“फौजदारी मुद्दा भए पनि पीडक केही दिनमै धरौटीमा निस्कन्छ, बाहिर निस्केपछि उसले गर्ने व्यवहार र पीडित महिलालाई केटाका परिवारले दिने डर, धाक, धम्कीका कारण महिला मुद्दा लगाउन डराउँछन्,” ओरेक नेपालकी गीता चौधरीले भन्नुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको महिला सेलकी प्रमुख कल्पना पौडेलले साउनयता तीन वटा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा ४१ वटा, ०७९।८० मा ३४ वटा र ०८०।८१ मा २८ वटा बहुविवाहका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसले बर्सेनि बहुविवाहका मुद्दामा कमी आएको देखाउँछ । समाजमा बहुविवाहका घटना धेरै भए पनि मुद्दा कम आएको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार श्रीमान्ले बहुविवाह गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गर्न आएका महिला अन्तिममा दर्ता नगरी जाने, मौखिक उजुरी दिने तर प्रहरीले पक्राउ गरेपछि लिखित उजुरी नदिने, मुद्दामा गइसकेपछि बाहिरै मेलमिलाप गरेर होस्टाइल (बयान फेर्ने) हुने जस्ता घटना धेरै छन् । तिनको तथ्याङ्कसमेत प्रहरीले राखेको हुन्न जसले गर्दा घटना भए पनि मुद्दा सङ्ख्या भने थोरै हुन्छ ।

कैलाली महिला सेलकी प्रमुख पौडेल भन्नुहुन्छ, “बहुविवाहपीडित प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कानुनी प्रक्रियाका लागि जाहेरी दिनुस् भन्छौँ । हुन्छ भन्दै निस्कनुहुन्छ तर फर्केर आउनुहुन्न । फोन गरेर बोलाउँदा पनि जाहेरी नदिने भन्नुहुन्छ, त्यस्ता केस वर्षमा छ/सात वटा आउँछन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

गोरखापत्र अनलाइन