काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा मंगलबार दुई देशले त्रिदेशीय सीमा नाका लिपुलेकमार्फत दुई पक्षीय व्यापार थाल्ने सहमति गरेका हुन् । दुई देशबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको नवौँ बुँदामा लिपुलेकमार्फत सीमा व्यापार खोल्ने उल्लेख छ । ‘दुईटै पक्ष तोकिएका तीन व्यापारिक बिन्दुहरू लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथू ला पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भएका छन्,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सहमति पत्रमा भनिएको छ ।
त्रिदेशीय सीमा नाकामा दुई देशबीच भएको यो सहमतिलाई नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको छ ।
बुधबार बेलुकी विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट उल्लेख गर्दै सरकार यस विषयमा अडिग रहेको प्रस्ट पारिएको छ। छिमेकी दुई देशबीच मात्रै भएको यो सहमतिलाई कम्युनिष्ट समाजवादी पार्टी नेपालले विरोध गरेको छ ।सो पार्टीका संयोजक हरिकृष्ण गजुरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो भुमिको रक्षाका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय अखण्डता ,स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको पक्षमा एकताबद्ध भएर सहमतिका विरुद्ध उत्रन समेत भनिएको छ ।
यसै गरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी)का महासचिव गौरवले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीनबीच भएको यो सहमतिको विरोध गर्दे नेपाली राष्ट्रिय अखण्डता,स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको पक्षमा एक भएर हस्तक्षेपकारी नीतिका विरुद्ध लाग्न सबैमा आव्हान गरिएको छ ।
